एपस्टिन यौन प्रकरण: अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता बोंडीविरुद्ध संसदीय समितिद्वारा समन जारी



प्रकाशित मिति : ३ चैत्र २०८२, मंगलबार

एपस्टिन यौन प्रकरण: अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता बोंडीविरुद्ध संसदीय समितिद्वारा समन जारी

अमेरिकी संसद्को शक्तिशाली समितिले महान्यायाधिवक्ता पाम बोंडीलाई सोधपुछका लागि औपचारिक रूपमा समन जारी गरेको छ। अदालत वा छानबिन निकायले जारी गर्ने यस्तो आदेशलाई बेवास्ता गर्न पाइँदैन।

दोषी ठहर भइसकेका यौन अपराधी जेफ्री एपस्टिनसँग सम्बन्धित अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा उनलाई प्रश्नहरूको सामना गर्न बोलाइएको हो। ‘हाउस ओभरसाइट कमिटी’ का रिपब्लिकन अध्यक्ष जेम्स कोमरले पठाएको पत्रमा उक्त अनुसन्धानका क्रममा देखिएका आलोचना र गुनासाहरूका विषयमा समितिले छानबिन गरिरहेको उल्लेख छ। यसअघि पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र पूर्वविदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले समेत उक्त समितिमा बयान दिइसकेका छन्।

रिपब्लिकन सांसद न्यान्सी मेसले केही हप्ताअघि बोंडीलाई समन गर्न प्रस्ताव ल्याउँदै न्याय मन्त्रालयले एपस्टिनसम्बन्धी कागजात सार्वजनिक गर्दा “ढाकछोप” गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। त्यसकै जगमा यो कदम चालिएको हो। यद्यपि, अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले भने यो समनलाई “पूर्ण रूपमा अनावश्यक” भन्दै अस्वीकार गरेको छ।

एपस्टिन प्रकरणसँग सम्बन्धित सबै कागजात सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागका कारण बोंडी र डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनमाथि दुवै दलबाट दबाब बढ्दै गएको छ। अध्यक्ष कोमरले पत्रमा लेखेका छन्, “न्याय मन्त्रालयले एपस्टिन र उनका सहयोगीहरूमाथि कसरी अनुसन्धान गर्‍यो र ‘एपस्टिन फाइल्स ट्रान्सपेरेन्सी एक्ट’ को पालना कत्तिको भयो भन्नेबारे समितिले स्पष्टता खोजेको छ।”

यसका साथै न्याय मन्त्रालयमाथि पीडितहरूको गोपनीयता पर्याप्त रूपमा सुरक्षित नराखेको आरोपसमेत लागेको छ। केही कागजात सार्वजनिक गर्दा पीडितहरूको पहिचान खुल्ने जोखिम देखिएपछि आलोचना चुलिएको हो। महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा बोंडी नै कागजात संकलन, समीक्षा र सार्वजनिक गर्ने अन्तिम निर्णय प्रक्रियाको नेतृत्वमा रहेकाले उनीसँग महत्त्वपूर्ण जानकारी रहेको समितिको विश्वास छ। उनलाई आगामी अप्रिल १४ मा उपस्थित हुन भनिएको छ।

गत नोभेम्बरमा ट्रम्पले एपस्टिनसम्बन्धी सबै अनुसन्धान सामग्री सार्वजनिक गर्न बाध्य पार्ने कानुनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसपछि लाखौँ कागजात सार्वजनिक गरिए तापनि पीडितहरूको संवेदनशील जानकारी सुरक्षित नराखिएको भन्दै दुवै दलका सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।





Source link

Leave a Comment