प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०८२, शनिबार
Photo by Wesley Tingey
अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा सामूहिक निर्वासन लक्ष्य हासिल गर्न निर्वासन अपील प्रक्रियालाई तीव्र पार्ने अन्तिम अन्तरिम नियम प्रकाशित गरेको छ । यो नियम सोमबारदेखि लागू हुनेछ।
नियमले अनिवार्य अपील प्रक्रियालाई वैकल्पिक बनाउँछ, फाइलिङको समयसीमा सामान्य मुद्दामा ३० दिनबाट घटाएर १० दिनमा झार्नेछ। र एक सदस्यीय समरी खारेजीको व्यवस्था गर्नेछ।
ट्रम्प प्रशासनका अनुसार यो परिवर्तनले आप्रवासन अपील बोर्डलाई जटिल कानुनी प्रश्नमा केन्द्रित गर्न मद्दत गर्छ र ब्याकलग घटाउँछ। आर्थिक वर्ष २०२५ मा आप्रवासन अपील बोर्डले ३५,३६२ अपील टुंगो लगायो तर २०२,८०३ मुद्दा बाँकी थिए।
आप्रवासन वकिलहरूको संस्था अमेरिकी आप्रवासन वकिल संघका वरिष्ठ निर्देशक ग्रेग चेनले यो नियमले ‘न्यायिक प्रक्रिया’ लाई कमजोर बनाउने बताए। “धेरैजसो निर्णयहरूको आप्रवासन अपील बोर्डबाट पर्याप्त समीक्षा हुँदैन, तुरुन्त खारेज हुन्छन्,” उनले भने।
अमिका सेन्टर फर इमिग्रान्ट राइट्स र नेशनल इमिग्रान्ट जस्टिस सेन्टरले वाशिङ्टन डिसी अदालतमा यो नियम रोक्न मुद्दा दायर गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यो नियम बिना सार्वजनिक टिप्पणी हतारमा पारित भएको र आप्रवासनको वैधानिक अधिकार हनन गर्नेछ।
आप्रवासन अपील बोर्ड आप्रवासन कानुनको व्याख्या गर्ने उच्च प्रशासनिक निकाय हो जसले निर्वासन आदेश, राहत निवेदन र भिसा सम्बन्धी मुद्दा हेर्छ। यसका निर्णयहरू आप्रवासन न्यायाधीश र गृहस्थाली सुरक्षा विभागका लागि बाध्यकारी हुन्छन्।
ट्रम्प प्रशासनले अप्रिल २०२५ मा आप्रवासन अपील बोर्डको सदस्य संख्या २८ बाट घटाएर १५ बनाएको थियो। सन् २०२५ मा यसले ७० पूर्वाधार निर्णय प्रकाशित गर्यो जसमध्ये धेरैजसो आप्रवासीविरुद्ध थिए।
समर्थकहरूका अनुसार यो नियमले विलम्बित अपील घटाउँछ। पूर्व आप्रवासन न्यायाधीश एन्ड्र्यू आर्थरले भने, “धेरै अपील निर्वासन ढिलो पार्न मात्र दायर हुन्छन्। यो परिवर्तनले दक्षता बढाउँछ र संघीय अदालतमा अपीलको बाटो खुला रहन्छ।”
यो परिवर्तनले नेपाली समुदायसहित आप्रवासीहरूको लागि निर्वासन प्रक्रिया झन् कडा बन्न सक्छ। संघीय अदालतहरूमा आप्रवासनसम्बन्धी मुद्दा बढेका छन्—सन् २०२६ को सुरुमा १५,००० भन्दा बढी हाबियास कर्पस निवेदन दायर भएका छन्।