प्रकाशित मिति : १२ फाल्गुन २०८२, मंगलबार

अमेरिकाको डलासस्थित लभ फिल्ड विमानस्थलमा सुरक्षा जाँच क्षेत्रतर्फ जाँदै गरेका यातायात सुरक्षा प्रशासन (टिएसए)का एक एजेन्ट । तस्वीर : एलएम ओटेरो/एपी-रासस
अमेरिकामा पूर्व–स्वीकृत र कम जोखिमका यात्रुहरूका लागि छिटो भन्सार तथा अध्यागमन जाँच सुविधा दिने ग्लोबल इन्ट्री कार्यक्रम निलम्बन गरिएको विषयमा व्यापक आलोचना भएको छ। यात्रा उद्योगसँग सम्बन्धित समूहहरू र सांसदहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई उक्त कार्यक्रम तुरुन्त पुनःस्थापना गर्न आग्रह गरेका छन् ।
अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डिएचएस)ले आइतबार ग्लोबल इन्ट्री कार्यक्रम निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रारम्भिक रूपमा यातायात सुरक्षा प्रशासन (टीएसए)को प्रिचेक कार्यक्रम पनि रोक्ने योजना बनाइएको भए पनि पछि त्यो निर्णय फिर्ता लिइएको थियो। डीएचएसले आंशिक सरकारी बन्दका कारण सीमित बजेट र जनशक्ति जोगाउन यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ।
तर अमेरिकी ट्र्राभल एशोसिएसनले भने यो निर्णयले उल्टै सुरक्षा जोखिम बढाउने र विमानस्थलहरूमा सामान्य लाइनमा भीड थप्ने जनाएको छ। संघका अनुसार ग्लोबल इन्ट्री कार्यक्रम मुख्य रूपमा सदस्यहरूले तिर्ने १२० अमेरिकी डलर शुल्कबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ, त्यसैले यसलाई निलम्बन गर्नु आर्थिक वा तार्किक रूपमा उचित देखिँदैन।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका तस्बिर तथा भिडियोहरूमा वासिङ्टन डलेस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अमेरिकामा प्रवेश गर्न लामो लाइन लागेको देखिएको थियो। यो विमानस्थल वाशिङ्टन डीसी नजिकै अवस्थित प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दु हो।
भर्जिनियाका डेमोक्र्याट सिनेटर मार्क वार्नरले सन् २०२५ मा मात्र १ करोड ८० लाखभन्दा बढी यात्रुले ग्लोबल इन्ट्री सेवा प्रयोग गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार यसबाट ७९ वटा प्रवेश नाकामा ३ लाखभन्दा बढी अधिकृत कार्यघण्टा बचत भएको थियो। उनले गत वर्षको ४३ दिने सरकारी बन्दका बेला पनि ग्लोबल इन्ट्री र टीएसए प्रिचेक दुवै कार्यक्रम सञ्चालनमै रहेको स्मरण गराए।
अमेरिकामा वसन्त बिदाको समय सुरु भएसँगै विद्यार्थी तथा परिवारहरूको यात्रा चाप बढ्ने क्रममा यस्तो निर्णय आएको भन्दै यात्रा व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रिचेक कार्यक्रममा मात्रै २ करोडभन्दा बढी सदस्य आबद्ध छन्, जसले स्वीकृत यात्रुहरूलाई छिटो सुरक्षा जाँच प्रक्रिया उपलब्ध गराउँछ।
हाल आप्रवासन कार्यान्वयन नीतिलाई लिएर रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटबीच मतभेदका कारण कांग्रेसबाट बजेट स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा डीएचएस आंशिक सरकारी बन्दको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यात्रु सुविधासँग सम्बन्धित कार्यक्रम निलम्बन गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै पुनर्विचारको माग तीव्र बनेको छ।