प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०८२, शनिबार
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (आधिकारिक ह्वाइट हाउस फोटो: ड्यानियल टोरोक)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वव्यापी भन्सार महसुललाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट कानुनी अवरोध खेप्नुपरेको एक दिनपछि नै ट्रम्पले यो कदम चालेका हुन्।
यसअघि अदालतले राष्ट्रपतिको आपतकालीन अधिकार प्रयोग गरेर लगाइएका केही कडा दस्तुरहरूलाई अवैध ठहर गरेको थियो। तर, ट्रम्पले ती कानुनी चुनौतीलाई पन्छाउँदै आफ्नो ‘व्यापार युद्ध’ लाई थप आक्रामक रूपमा अगाडि बढाउने संकेत दिएका छन्।
ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मार्फत यो नयाँ नीति तत्कालै लागू हुने जानकारी दिएका छन्। उनले पहिले १० प्रतिशत तोकिएको यो दरलाई अब कानुनले अनुमति दिएको अधिकतम सीमा १५ प्रतिशतमा पुर्याएका हुन्।
ट्रम्पका अनुसार दशकौंदेखि अमेरिकालाई व्यापारिक रूपमा ‘लुटिरहेका’ देशहरूका विरुद्ध यो कदम चालिएको हो। उनले आगामी महिनाहरूमा थप कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा गर्दै अमेरिकालाई फेरि महान बनाउने अभियान जारी राख्ने बताएका छन्।
यो नयाँ व्यवस्थाले विश्वका धेरै देशहरूका लागि पुरानो भन्दा पनि महँगो भन्सार दर कायम गरेको छ। यसअघि धेरै देशहरूले अमेरिकी भन्सारबाट बच्न विभिन्न व्यापारिक सम्झौताहरू गरेका थिए।
उदाहरणका लागि, इन्डोनेसियाले भर्खरै अमेरिकी सामानमा शून्य भन्सार लगाउने सहमति गरेको थियो भने भारतमा पनि कृषि बजार खुला गर्ने विषयमा आन्तरिक विवाद भइरहेको छ। अब नयाँ १५ प्रतिशतको एकमुष्ठ दरले ती देशहरूले गरेका पुराना सम्झौता र सहुलियतहरूलाई अन्यौलतामा पारिदिएको छ।
यद्यपि, यो १५ प्रतिशतको दर सबै वस्तुमा समान रूपमा लागू हुने छैन। ट्रम्पले मासु र अन्य कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई मूल्य वृद्धि हुन नदिन यसबाट अलग राखेका छन्।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारमा पहिले नै भन्सार लागिरहेका विदेशी गाडी र स्टिलमा यो नयाँ दरले प्रभाव पार्ने छैन। क्यानडा, मेक्सिको र केही मध्य अमेरिकी देशहरूसँग भएका विशेष व्यापार सम्झौता अन्तर्गतका सामानहरूलाई पनि यसबाट छुट दिइएको छ।
प्रशासनले अब ‘ट्रेड एक्ट १९७४’ को धारा ३०१ जस्ता अन्य कानुनी बाटाहरू प्रयोग गरेर देश अनुसार छुट्टाछुट्टै भन्सार लगाउने तयारी गरिरहेको छ। तर, ती अनुसन्धानहरू पूरा नहुन्जेलसम्मका लागि विश्वभरका निर्यातकर्ताहरूले १५ प्रतिशतकै महसुल सामना गर्नुपर्नेछ।
केही विज्ञहरूका अनुसार यो नीतिले चीन जस्ता कम लागतमा सामान उत्पादन गर्ने देशहरूलाई फाइदा पुग्न सक्छ, किनकि उच्च भन्सारपछि पनि उनीहरूका सामान अन्य देशको तुलनामा सस्तै पर्न सक्छन्।
अमेरिकाले नेपाललाई १० वर्षदेखि प्रदान गर्दै आएको ७७ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा भन्सार छुट सुविधा सन् २०२५ को अन्त्यसँगै सकिएको थियो । नेपालले सन् २०१५ को महाभूकम्पपछि अमेरिकी बजारमा ७७ प्रकारका वस्तुहरू विशेषगरी झोला, टोपी, र केही गार्मेन्टमा भन्सार छुट पाउँदै आएको थियो।
साथै यसअघि सन् २०२५ मा ट्रम्प प्रशासनले नेपालका वस्तुहरूमा १० प्रतिशत शुल्क नै भन्सार महसुल लगाएको थियो। अब पहिले कम भन्सारमा अमेरिका आउने नेपाली सामानहरूले अब १५ प्रतिशत अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्नेछ ।