प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०८२, शनिबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वव्यापी रूपमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लागू गर्ने घोषणा–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त निर्णय अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले उनका अधिकांश भन्सार नीति अवैध ठहर गरेपछि सार्वजनिक गरिएको हो।
ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा बसेर आदेशमा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिएका हुन्। आदेशअनुसार नयाँ १० प्रतिशत भन्सार शुल्क मंगलबारदेखि लागू हुनेछ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन (आईईईपीए) अन्तर्गत एकतर्फी रूपमा भन्सार शुल्क लगाउने राष्ट्रपतिको अधिकार नभएको ठहर गरेको थियो। अदालतको ६–३ को निर्णयलाई ट्रम्पले “निराशाजनक” भन्दै वैकल्पिक कानुनी व्यवस्था प्रयोग गरेर शुल्क लागू गर्ने बताएका छन्।
ट्रम्पले सन् १९७४ को ट्रेड ऐनको धारा १२२ अन्तर्गत नयाँ शुल्क लागू गर्ने बताएका छन्। तर, उक्त प्रावधानअन्तर्गत लगाइने शुल्क कंग्रेसको स्वीकृति बिना १५० दिनसम्म मात्र कायम रहन सक्छ।
ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ १० प्रतिशत भन्सार शुल्क अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता गरिसकेका देशहरूमा पनि लागू हुनेछ। यसमा बेलायत, भारत, जापान तथा युरोपेली संघ समावेश छन्।
यद्यपि केही वस्तुहरूमा भने छुट दिइनेछ। औषधि, सवारी साधन तथा केही इलेक्ट्रोनिक सामग्रीमा नयाँ शुल्क लाग्ने छैन। त्यस्तै, अमेरिका–मेक्सिको–क्यानाडा व्यापार सम्झौताअन्तर्गत पर्ने क्यानडा र मेक्सिकोबाट आयात हुने वस्तुहरूमा पनि १० प्रतिशत शुल्क लागू नहुने जनाइएको छ।
अदालतको निर्णयमा ट्रम्पद्वारा मनोनित न्यायाधीश एमी कोनी ब्यारेट र नील गोर्सचसमेत बहुमतमा उभिएका थिए। निर्णयको मत मुख्य न्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले प्रस्तुत गरेका थिए।
ट्रम्पले अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अमेरिका आर्थिक रूपमा अझ बलियो बन्ने दाबी गरेका छन्। साथै उनले सन् १९७४ को ट्रेड ऐनको धारा ३०१ अन्तर्गत थप अनुसन्धान अघि बढाउने संकेत पनि दिएका छन्।