प्रकाशित मिति : ८ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार
फोटो : एएफपी/रासस
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरित पुनः विश्वव्यापी करको घोषणा गरेका छन्। अघिल्ला विश्वव्यापी भन्सार दरहरू सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेलगत्तै ट्रम्पले १० प्रतिशत नयाँ करहरूको घोषणा गरेका हुन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पले धारा १२२ अन्तर्गत नयाँ १० प्रतिशत महसुल लागू गर्ने घोषणा गरे, जसअन्तर्गत १५ प्रतिशतसम्मको अस्थायी महसुल १५० दिनका लागि लगाउन सकिने व्यवस्था छ। उक्त महसुल २४ फेब्रुअरीदेखि लागू हुनेछ।
केही खनिज, प्राकृतिक स्रोत, मल, औषधि, केही कृषि उत्पादन, इलेक्ट्रोनिक सामग्री तथा सवारी साधनमा भने छुट दिइएको छ। क्यानडा र मेक्सिकोले उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताअन्तर्गत अधिकांश वस्तुमा छुट पाउनेछन्।
विश्लेषकहरूले प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी वा अनुचित व्यापार अभ्यास सम्बोधन गर्ने अन्य कानुनी प्रावधान पनि प्रयोग गर्न सक्ने अनुमान गरेका छन्।
अहिलेसम्म अमेरिकाले उक्त ऐनअन्तर्गत करिब १३० अर्ब डलर महसुल संकलन गरिसकेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। सयौँ कम्पनीहरूले महसुल फिर्ताका लागि मुद्दा दायर गरिसकेका छन्, तर फिर्ता प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन।
ट्रम्पले अदालतको निर्णयलाई “अत्यन्तै खराब” भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले आफ्नो व्यापार नीतिलाई अस्वीकार गर्ने न्यायाधीशहरूको कडा शब्दमा आलोचना गरे। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले ६–३ को बहुमतले दिएको फैसलामा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो अधिकार सीमाभन्दा बाहिर गएर महसुल लगाएको ठहर गरेको थियो।
उक्त निर्णय व्यवसायी र विभिन्न राज्य सरकारहरूको पक्षमा ठूलो जितका रूपमा हेरिएको छ। यसले अर्बौँ डलर बराबरको सम्भावित महसुल फिर्ताको बाटो खोलिदिएको छ। ह्वाइट हाउसबाट सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले महसुल फिर्ता सहज नहुने संकेत दिए।
उनले यो विषय वर्षौँसम्म अदालतमा अल्झिन सक्ने बताए। उनले आफू अन्य कानुनी प्रावधान प्रयोग गरेर पनि महसुल नीतिलाई अघि बढाउने बताए। उनका अनुसार आयात करले अमेरिकामा लगानी र उत्पादन प्रवर्द्धन गर्छ।
गत वर्ष राष्ट्रपति ट्रम्पले मेक्सिको, क्यानडा र चीनबाट आयात हुने वस्तुमा सुरुमा महसुल लगाएका थिए। पछि यो महसुललाई विस्तार गर्दै दर्जनौँ व्यापार साझेदार देशहरूमा लागू गरिएको थियो। ह्वाइट हाउसले सन् १९७७ को ‘अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन’ अन्तर्गत राष्ट्रपतिलाई आपतकालीन अवस्थामा व्यापार नियमन गर्ने अधिकार रहेको दाबी गरेको थियो।
तर उक्त ऐनमा “महसुल” शब्द नै उल्लेख नभएको भन्दै विभिन्न राज्य र साना व्यवसायहरूले अदालतमा चुनौती दिएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले बहुमतको राय लेख्दै कंग्रेसले महसुलसम्बन्धी अधिकार स्पष्ट र सीमित रूपमा मात्र प्रत्यायोजन गरेको उल्लेख गरेका छन्। “यदि कंग्रेसले यस्तो असाधारण अधिकार दिन चाहेको भए स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्ने थियो,” उनले भनेका छन्।