प्रकाशित मिति : फाल्गुन १, २०८२ शनिबार
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारसँगै आर्थिक सहयोग जुटाउन नयाँ शैली अपनाएका छन्। पछिल्लो समय फेसबुक, टिकटक र एक्स (ट्विटर) जस्ता सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो बैंक खाताको क्यूआर कोड सार्वजनिक गर्दै चन्दा माग्ने उम्मेदवारहरूको होडबाजी नै चलेको छ। तर चन्दा कति उठाउन पाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान नहुँदा निर्वाचन आयोग स्वयं अन्योलमा छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत चन्दा संकलन
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारहरूले आफ्नो नाममा बैंक खाताको क्यूआर कोड राखेर चुनावी खर्चका लागि इच्छुक व्यक्तिहरूबाट रकम माग्न फेसबुक, एक्स, टिकटक लगायतका प्लेटफर्म सक्रिय रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। आयोगले उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्नु पाउने खर्चको निश्चित सीमा तोके पनि चन्दा कति उठाउन पाउने भन्ने विषयमा भने कुनै सीमा वा स्पष्ट नियम नबनाएका कारण यो अभ्यास कानुनी ‘ग्रे एरिया’ मा परेको छ।
आयोगको व्यवस्था अनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बैंकिङ कारोबारमार्फत मात्र लिनुपर्ने भए पनि कूल चन्दाको माथिल्लो सीमा नरहेकाले ठूलो रकम कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न खुलेको छ। यदि कुनै दाताले आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा धेरै रकम दिएमा त्यो रकम खर्च गर्न पाउने कि नपाउने, खर्च सीमाभन्दा बढी उठेको रकम कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने जस्ता प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेका छन्।
नयाँ–पुराना दल र सेलिब्रेटी उम्मेदवार पनि सक्रिय
चन्दा उठाउने अभियानमा पुराना दलका नेता मात्र होइन, नयाँ दलका नेता तथा चर्चित सेलिब्रेटी उम्मेदवारहरू समेत अगाडि देखिन्छन्। विवेकशील नेपाली दलबाट २०७४ को स्थानीय तहमा काठमाडौं महानगरको मेयर उम्मेदवार बनेर चर्चित बनेकी तथा हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौं–१ मा उम्मेदवार रहेकी रञ्जु दर्शन (न्यौपाने) ले चुनाव प्रचारसँगै चन्दाका लागि सार्वजनिक अपिल गरेकी थिइन् । मोरङ–३ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार गणेश कार्कीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत नै रकम संकलन सुरु गरेका थिए ।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट चितवन–१ मा उम्मेदवार विकास कामीले क्यूआर कोड सेयर गर्दै आफूलाई चुनाव जित्न पैसा चाहिने भन्दै भोटसँगै चन्दा मागिरहेका छन्। मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनका तनहुँ–१ का उम्मेदवार प्रेमबहादुर थापाले विदेशस्थित नेपालीलाई आफ्नो पक्षमा माहोल बनाइदिन तथा चन्दा दिन अपिल गरेपछि विदेशमा बस्ने नेपालीबाट ठूलो मात्रामा रकम आउन थालेको बताइएको छ। कैलाली–५ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार नरनारायण शाहले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फतै चन्दा उठाइरहेका छन्।
प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार मात्र नभई समानुपातिकतर्फ सूचीकृत उम्मेदवारहरूले समेत आफ्नो क्यूआर कोड सेयर गरी चन्दा मागिरहेका छन्। हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीका समानुपातिक उम्मेदवार जितेन्द्र राई र दैलेख–२ का स्वतन्त्र उम्मेदवार हिमबहादुर शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत चन्दा उठाइरहेका छन् भने शाहीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आफ्नो खाता नम्बर समेत सार्वजनिक गरेका छन्।
पारदर्शिताका प्रावधान, तर कानुनी खाडल
निर्वाचनलाई पारदर्शी बनाउन आयोगले उम्मेदवारले चुनावी खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने, सोही खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने, २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नगद सहयोग लिँदा अनिवार्य रसिद दिनुपर्ने, चुनावी खर्चका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने र उम्मेदवारी दर्तासँगै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान पनि आयोगले लागू गरेको छ।
तर चन्दा सङ्कलनसम्बन्धी मापदण्ड अस्पष्ट भएकैले उठेको रकम र खर्च सीमाबीचको सम्बन्धबारे ठोस नियम छैन। आजसम्म पनि चन्दा कति उठाउन पाउने, उठेको रकम खर्चको बिलमा कसरी देखाउने, खर्च सीमाभन्दा बढी उठेको रकमको कानुनी हैसियत के हुने भन्ने सवालमा आयोगले छुट्टै निर्देशिका जारी गरेको छैन ।
आयोगभित्रकै अन्योल
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार चन्दा सम्बन्धी प्रष्ट कानून नहुँदा आयोगभित्रै पनि अन्योल छ। उनका भनाइअनुसार २५ हजारभन्दा बढी रकम बैंकिङ प्रणालीबाट लिने व्यवस्था त छ, तर कुनै व्यक्तिले पाँच लाख वा त्यसभन्दा बढी चन्दा दिएमा त्यो रकम खर्च सीमाभित्र कसरी समेट्ने, बाँकी रकम के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट दिशानिर्देश छैन।
घिमिरेले चन्दा उठाउन सीलिङ नभएकै कारण ‘जति पनि उठाए हुन्छ’ भन्ने बुझाइले दुरुपयोगको सम्भावना बढ्ने टिप्पणी गरेका छन्। चन्दा, गिफ्ट वा उपहारका नाममा उठाइने रकम किन खर्च गर्न नपाउने भन्ने प्रश्न भोलि उठ्न सक्ने, अर्कोतर्फ एउटै ठाउँबाट तीस लाख उठाए पनि खर्च हिसाबमा पाँच लाख मात्रै देखाएर बाँकी रकम निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्ने जोखिम रहने उनको चिन्ता छ। उनका अनुसार यस्ता अस्पष्टताले निर्वाचन निष्पक्ष हुने हो कि होइन भन्ने आशङ्का बढेको र अप्रत्यक्ष रूपमा पैसाको चलखेल झन् बढ्ने अवस्था देखिन्छ।
पूर्व आयुक्तको चेतावनी
निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त रामभक्त ठाकुरले निर्वाचनमा चन्दाको मापदण्ड छुट्टै बनाएर स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको भन्दै चन्दा नियमनबाहिर रहँदा ब्ल्याक मनीसम्म परिचालित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनको भनाइमा निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वच्छ बनाउन खर्च मात्र होइन, आएको स्रोत र त्यसको प्रकृति पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गराउनु जरुरी छ।
ठाकुरले विदेशमा समेत यस्तो अभ्यास रहेको र नेपालमा त यसको दुरुपयोग हुँदै गएको उल्लेख गर्दै, बाहिर बसेका व्यक्तिका अपेक्षा अनुसार नहुनुपर्ने गलत अभ्यास भित्रिँदै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार चन्दाको कानुन आजसम्म नबनिनु दुःखद हो र यसले निर्वाचन परिणाममै तलमाथि पार्ने खालका असर निम्त्याउन सक्ने भएकाले तत्काल कानुनी कडाइ आवश्यक छ।
खर्च सीमाको संरचना
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन फागुन २१ गते हुने भएको उक्त निर्वाचनका लागि आयोगले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको अधिकतम खर्च सीमा निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था र पहुँचका आधारमा पाँच तहमा वर्गीकरण गरी तोकेको छ। काठमाडौंका केही निर्वाचन क्षेत्र (काठमाडौं–१, ३, ६, ७, ८) मा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै १७ निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकतम २७ लाख, ६५ क्षेत्रमा २९ लाख, ५२ क्षेत्रमा ३१ लाख र विकट तथा दुर्गम मानिएका २६ निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको छ। आयोगका अनुसार यो सीमा भौगोलिक पहुँच, मतदाताको संख्या, मतदान केन्द्रको संख्या तथा आवतजावतको सहजता जस्ता सूचकका आधारमा फरक–फरक राखिएको हो।
उम्मेदवारले खर्च कति गर्न पाउने भन्ने छुट्टै सीमा यति विस्तृत रूपमा तोकिएको अवस्थामा चन्दा कति उठाउन पाउने, उठेको चन्दा र खर्च सीमाबीचको सम्बन्ध के हुने र दुरुपयोग कसरी रोक्ने भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छ, जसले आगामी निर्वाचनको आर्थिक अनुशासन र निष्पक्षताप्रतिको विश्वासमा ठूलो चुनौती खडा गरेको देखिन्छ।