२५ वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरूले अघि बढाएको भागबण्डाको प्रक्रिया र त्यसैलाई अनुमोदन गर्ने सिफारिस समितिको योजनाका कारण संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग गठन प्रक्रियामा फेरि अन्योल देखिएको छ । पीडित र मानव अधिकारकर्मीहरू एक ठाउँमा उभिएर अहिले अघि बढिरहेको प्रक्रिया रोक्न र सुरुदेखि काम अघि बढाउन माग गरेका छन् । …
१५ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले आइतबार राति संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने दुई आयोगका सम्भावित पदाधिकारीको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गर्यो । आयोगका सम्भावित अध्यक्ष र सदस्यहरूको सूची प्रकाशित गर्नुपर्नेमा समितिले एउटै व्यक्तिको नाम दुवैतिर राखेर अध्यक्ष/सदस्यहरूमा सिफारिस गरेको हो । सिफारिस भएकामध्ये अधिकांश अवकाशप्राप्त न्यायाधीश छन् …
१४ चैत, काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारीहरु सिफारिसका लागि सिफारिस समिति गठन गरेपछि द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाहरुलाई केही आशा पलाएको छ । द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाहरुले सिफारिस समिति गठनमा सहमत प्रमुख तीन दलका शिर्ष नेताहरुलाई बिहीबार एउटै मञ्चमा उपस्थित गराए । मञ्चमा उनीहरुले द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान र दोषीमाथिको कारवाही …
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सिफारिस समिति असफल भएपछि मुलुकको शान्ति प्रक्रिया पुनः अवरुद्ध भएको छ । विगतमा दुईपटक गठन भएका आयोगहरूको असफलताको पृष्ठभूमिमा २ कात्तिक २०८१ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यहरू …
संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने सोचका साथ मुलुकमा विकसित राजनीतिक सहमति र संसदबाट संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विद्यमान कानुनको संशोधनले मुलुकको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसबीचमा शान्ति प्रक्रियाका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूका बीचमा मानवअधिकारको उल्लंघन तथा गम्भीर उल्लंघनको परिभाषालाई स्पष्ट पार्ने काम भएको छ । मेलमिलापका लागि …
३० साउन, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यसले कानुनको रुप लिनेछ । यससँगै द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य निरुपण गर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका घटनामा अभियोजन र पीडितलाई परिपुरणको प्रक्रियाले गति लिने नेताहरुको विश्वास छ । १ फागुन, २०५२ मा …
१७ साउन २०८१ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा तीन सदस्यीय कार्यदल सहमतिमा पुगेको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार संसदीय समितिमा संशोधन विधेयकका चार विवादित विषयमा सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश …
१८ साउन, काठमाडौं । झण्डै १० वर्षदेखि अड्किएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच सहमति जुटेको छ । संसदमा प्रमुख तीन दलबीच सहमति भएपछि अब प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विधेयक अगाडि बढाउने र संसदको चालु अधिवेशनबाटै यो विधेयक पास गर्ने नेताहरुले बताएका छन् । त्यसो भएमा …