अहिले प्रहरीलाई सत्तासीन नेताले सर्वसुलभ हतियार बनाएका छन् । प्रहरीलाई इसारामा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले जनमानसमा प्रहरीको छवि दूषित बनेको छ । कतिपय व्यक्तिले प्रहरीलाई दलीय भ्रातृ संगठनकै रूपमा प्रयोग गर्दा प्रहरीको संगठनात्मक एकतामै असर परेको छ । आस्थाको आधारमा प्रहरीलाई आफ्नो र पराइ व्यवहार गर्ने नेताको कार्यशैलीले प्रहरीको मनोबल खस्काएको छ, वृत्ति विकासमा हुने विभेदले दक्ष प्रहरी अधिकृतहरू नै ओेझेलमा पर्दै आएका छन् । नेताप्रदत्त अवसर र संरक्षणले प्रहरी अधिकृतहरू पनि प्रोत्साहित बन्दै आएका छन् । यसको दुष्परिणाम विधिवत्् सञ्चालित हुनुपर्ने प्रहरी संगठन नै प्रभावशाली नेताको आदेशमा सञ्चालित हुन थालेको छ । प्रक्रियागत हुनुपर्ने संगठनात्मक कार्य पनि व्यक्तिविशेषको स्वार्थमा प्रभावित हुन थालेको छ । आलेखमा प्रहरीभित्र फैलिएको यस्तै राजनीतिक प्रभावलाई नै चर्चाको विषय बनाइएको छ ।
प्रहरीमा राजनीतिक प्रभाव पार्ने पहिलो व्यक्ति नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रभावशाली नेता शेरबहादुर देउवा र प्रभावित हुने पहिलो उच्च प्रहरी अधिकारी तत्कालीन आईजीपी मोतीलाल बोहरा थिए । मोतीलाल बोहरा डीआईजीपी हुँदा, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रभावित बनाई ३० वर्षे प्रहरीको सेवाहद लगाई बहाल रहेका आईजीपी रत्नशमशेर जबरालाई अवकाश दिलाउन सफल भए । रत्नशमशेरको अवकाशपछि मोतीलाल बोहरा १५ फागुन २०४९मा आईजीपी बने । नेताको स्वार्थमा आईजीपी परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिको प्रारम्भ यहीँबाट भएको थियो । निरुत्साहित हुनुपर्ने यही प्रवृत्ति अहिले समयसापेक्ष परिवर्तन हुँदै आएको छ । प्रहरीको सेवाहद ३० वर्ष राख्ने र हटाउने खिचातानी अहिले शक्तिकेन्द्रकै आडमा आईजीपी पदका दाबेदार उच्च प्रहरी अधिकृतबाटै हुँदै आएको छ । अहिले पनि यस’boutमा उच्च प्रहरी पदाधिकारीबीच नै स्वार्थको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।
तत्कालीन आईजीपी मोतीलाल बोहराको चाकडीदार प्रवृत्तिले रत्नशमशेर जबराले आईजीपी निवास नक्सालबाटै छोराको विवाह सम्पन्न गर्ने निमन्त्रणा कार्ड नै वितरण गरिसकेको अवस्थामा विवाह हुनु ६ दिनअगावै आईजीपी निवास छोडेर अवकाश हुने बाध्यात्मक अवस्था आएको थियो । यस्तो अमानवीय मार्मिक खेल खेल्ने आईजीपी मोतीलाल बोहराले भने आफू आईजीपी बनेको एक वर्षमै पुनः प्रहरीमा तीसवर्षे सेवाहद खारेज गरी आईजीपी पदको चारवर्षे कार्यकाल निश्चिन्त बिताउने मार्गप्रशस्त गरेका थिए । बोहराले यो सबै व्यवस्था नेता शेरबहादुर देउवाकै सहयोगमा गरेका थिए ।
आईजीपी पदको चारवर्षे कार्यकालले मात्र बोहरामा पलाएको महŒवाकांक्षा पूरा भएन । आईजीपी पदको चारवर्षे कार्यकाल बाँकी रहँदै बोहराले प्रहरीमा आईजीपीभन्दा माथि डीजी वा डाइरेक्टर जनरल अफ पुलिसको पद स्थापित गरी थप ३ वर्ष सो पदमा आफैं रहने रणनीति अपनाएका थिए । तर, त्यसै अवधिमा सरकार परिवर्तन भएको तथा उनीपछिको आईजीपीको लाइनमा रहेका लोकप्रिय उम्मेदवार अच्युतकृष्ण खरेलको कारण बोहराको डीजीपी हुने महŒवाकांक्षा केवल कल्पनामै सीमित रह्यो । आईजीपी बोहरा चारवर्षे कार्यकाल समाप्त गरी अवकाश भए ।
बोहरापछि एआईजीपी अच्युतकृष्ण खरेल १५ फागुन २०५३ मा आईजीपी बने । तर खरेलको पालाअगावै राजनीतिक माहोल परिवर्तन भइसकेको थियो । आईजीपी खरेलको निष्कलंक एवं तटस्थ कार्य त्यसताकाका गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई पाच्य हुन सकेन । वामदेव गौतमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफूले रोजेको डीएसपी सुरक्षा प्रभावको रूपमा राखी दैनिक २५ लाखको ठेक्कामा सुन तस्करसँग लाइन मिलाउन खोजेको कुरोलाई आईजीपी खरेलले सोझै अस्वीकार गरे । यही घटनाले आईजीपी र गृहमन्त्रीबीचको समझदारीमा तिक्तता उत्पन्न भयो । नेकपा एमालेका तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको स्वार्थको बाधक बनेकै कारण केवल पाँचै हप्तामा आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई मन्त्री गौतमले आईजीपी बनाएका थिए ।
गृहमन्त्रीको स्वार्थमा प्रहरी नियमावली बराबर फेरबदल हुँदा उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूको वृत्तिविकासमै असर पुग्यो । महŒवपूर्ण विषयवस्तुलाई प्रहरी ऐनमै समेटेर स्थिर बनाउने प्रयास बराबर हुँदै आए पनि नेताकै स्वार्थको कारण रोकिँदै आयो
अच्युतकृष्ण खरेल आफू अन्यायमा परेको भनी न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगे । खरेलको मुद्दालाई करिब ९ महिनाको अवधिमा किनारा लगाएर खरेललाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले आईजीपी पदमै पुनःस्थापित गरायो । यसलगत्तै आईजीपी ध्रुवहादुर प्रधान गृहमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बने । यसप्रकारको व्यक्तिवादी चालबाजी यसपछिका सत्तासीन नेताले अवलम्बन गर्न थालेपछि आईजीपी पनि नेताको निकट बन्न बाध्य भए, जुन अहिलेसम्म कायमै छ ।
यस्तै चाकडीदार प्रवृत्तिकै कारण आईजीपीको लाइनमा रहेका वरिष्ठ एआईजीपी राजेन्द्रबहादुर सिंहको सट्टा ओमविक्रम राणा २२ जेठ २०६३ मा आईजीपी बनाइएका थिए । लोकतन्त्र स्थापित हुन लागेकै बेलाको यो दृष्टान्त, लोकतन्त्र स्थापित भएपछि अझ मौलाउँदै आयो । यसपछि त चाकडीदार र आफन्तकै लागि पनि प्रहरीमा उच्चस्तरीय पद सिर्जना गर्ने, वरिष्ठलाई लत्याएर कनिष्ठ आफन्तलाई काखी च्याप्ने, आस्था र सम्बन्धकै आधारमा उच्च पदमा बढुवा गर्ने प्रवृत्ति चुलिँदै आयो ।
यसपछि त प्रहरीको उच्च पद नै खरिद–बिक्री हुन थाल्यो । कतिपय उच्च अधिकृत पनि नेताले आह्वान गरेको टेन्डर स्विकार्दै डीआईजीपी र एआईजीपीकै पदमा आसीन भए । दक्ष, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ ज्येष्ठ अधिकारी छायामा पर्दै आए । विशेषगरी आईजीपी, एआईजीपी र डीआईजीपी पद हत्याउन प्रहरी अधिकृतबीच नै प्रतिस्पर्धा भयो । व्यक्ति अटाउनकै लागि नयाँ पद सिर्जना गर्ने र पछि खारेज गर्ने क्रम नै चल्यो ।
संस्थागत हितमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थकै लागि प्रहरी नियमावली नै हेरफेर गर्ने प्रचलन सामान्य बन्दै आयो । गृहमन्त्रीको स्वार्थमा प्रहरी नियमावली बराबर फेरबदल हुँदा उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूको वृत्तिविकासमै असर पुग्यो । महŒवपूर्ण विषयवस्तुलाई प्रहरी ऐनमै समेटेर स्थिर बनाउने प्रयास बराबर हुँदै आए पनि नेताकै स्वार्थको कारण रोकिँदै आयो । यही क्रममा तयार पारेको प्रहरी ऐन पनि कहिले लामो समयदेखि रोकिँदै आएको छ । प्रभावशाली एवं पहुँचवाला कतिपय उच्च प्रहरी अधिकारीहरू नै प्रहरी सम्बद्ध महŒवपूर्ण नियमावलीकै व्यवस्थालाई गृहमन्त्रीबाट खोसेर संसद्मा पु¥याउन चाहँदैनन् । अस्थिर प्रावधान ऐनमै समेटिए गृहमन्त्री नै अपांग हुन्छन् भन्ने दृष्टिकोण पनि कतिपय नेतामा नभएको होइन ।
मन्त्रीको लहडमा हुने स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको पछिल्लो दृष्टान्त हालै नेपाल प्रहरीमा थप्न लागिएको डीआईजीपीको पदलाई लिन सकिन्छ । गृहमन्त्रीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमै डीआईजीपीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेका छन् । संगठनात्मक आवश्यकतामा भन्दा व्यक्तिको स्वार्थमा दरबन्दी थप्ने प्रवृत्तिले प्रहरी संगठनमा अराजकता फैलाउँछ भन्ने कुरामा नेता संवेदनशील छैनन् । केही वर्षपहिले नै अनावश्यक ठानी कटौती गरेको डीआईजीपी पदमध्ये पाँच डीआईजीपीको पद थप्ने गृहमन्त्रीको प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिले उही प्रथम श्रेणीकै एसएसपीबाटै सहज ढंगले कार्य सञ्चालन भइरहेका कार्यालयहरूमा डीआईजीपी थप गर्ने गृहमन्त्रीको योजना आफैंमा रहस्यमय छ ।
यस क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, नेपाल प्रहरी शिक्षालय भरतपुरलगायत विधिविज्ञान प्रयोगशाला र प्रहरी सञ्चार निर्देशनालयमा डीआईजीपी थप्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ । यस अतिरिक्त नेपाल प्रहरीमा प्रशासनतर्फकै आठ डीआईजीपीको पद हाल रिक्त छ । त्यसमा करिब २५ जना एसएसपीहरू बढुवाको प्रतिस्पर्धामा छन् । बढुवाको आकांक्षा राख्ने पहुँचवाला एसएसपीकै दबाबमा डीआईजीपीको पद थप्ने कार्य अगाडि बढेको छ । तथापि मन्त्रालयकै प्रवक्ता यस’boutमा बोल्न चाहँदैनन् ।
यदि नेताको स्वार्थले अवरोध नपु¥याए लामो समयदेखि रोकिँदै आएको प्रहरी ऐन चाँडै आउने बाटो खुलेको छ । गृह मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोग पुगेको नयाँ प्रस्तावित प्रहरी ऐन सदर हुँदै गृह मन्त्रालयमार्फतै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगिसकेको छ । ऐनको मस्यौदा क्याबिनेटस्तरीय सबै मन्त्री एवं स्वयं प्रधानमन्त्रीकै निम्ति स्वीकार्य हुन्छ÷हुँदैन ? भन्न सक्ने अवस्था छैन । यदि मन्त्रिपरिषद्ले पनि स्विकारी आदेश दिए प्रहरी ऐनको मस्यौदा संसद्मा पुग्नेछ । त्यसपछि यो आउन सक्छ ।
गृह मन्त्रालयको मात्र होइन, मन्त्रीको स्वार्थमा अनावश्यक दरबन्दी थपका लागि प्रस्ताव अगाडि बढाउने परराष्ट्र मन्त्रालयको हालैको अर्को दृष्टान्त हेरौं । पछिल्लो जानकारीअनुसार परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न तहका १ सय ७ कर्मचारीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएकी छन् । राणाको विगतको छवि विवदास्पद भएकै कारण यो प्रक्रियाले बढी चर्चा पाएको छ । मन्त्री राणाले पोर्चुगलमा सचिवसरहको राजदूत १, सहसचिव ५, उपसचिव १९, शाखा अधिकृत ५०, विभिन्न १२ मुलुकमा १÷१ जना परराष्ट्र सेवाका शाखा अधिकृत १२, नासु ४, हलुका सवारीचालक १० समेत गरी जम्मा १०७ दरबन्दी थप्न लागेकी छन् । दरबन्दी थप्ने कुरा कार्यबोझ र आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ । कार्यबोझ थपिए दरबन्दी थपको विकल्प हुँदैन तर औचित्यबेगर केबल चाकडीदारकै रोजगारीका लागि दरबन्दी बढाएर राज्य कोषको दुरुपयोग गरिए त्यो राष्ट्रघाती कार्य हुनेछ । त्यसतर्फ सरकार सचेत बन्नुपर्छ ।
मन्त्रीहरू अधिकांशकै कार्यशैली आवश्यकता र औचित्यको आधारबेगरै आफन्तलाई रोजगारी दिलाउने स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित हुने दृष्टान्त बराबर आइरहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा परराष्ट्रले थप गर्न खोजेको १ सय ७ थप दरबन्दी शंकास्पद बनेको हो । देश र जनताको हितका निम्ति राजनीति गर्ने प्रवृत्ति करिब अन्त्य भइसकेको छ । जनहितमा कार्य गर्ने विश्वासी व्यक्ति विरलै मात्र छन् । सधैं जनताको मन जित्ने जननेता छायामा पारिएका छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सयौं नेताहरू सरकारमा सामेल छन् तर त्यसमध्ये सच्चा जननेता भने बिरलै मात्र छन् ।
तीन तहको सरकारमा भएका, अधिकांश नेताहरू जनताबाटै छानिएको भए पनि कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हाल्नासाथ उनीहरू जननेताबाट दल तथा समूहको नेता, आफन्त र साथसहयोगीको नेता, तस्कारको नेता, भ्रष्टको नेता, बिचौलियाको नेता, लुटेराको नेता तथा दलाल र अपराधीकै नेता बनी कार्य गर्दा व्यवहारका जननेताको विलय हुँदै आएको छ । यो सिद्धान्तको राजनीति अन्त्य भएको स्वार्थको राजनीति हावी भएको दृष्टान्त हो ।
(Visited 3 times, 1 visits today)
