संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

८ जेठ, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीले पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभामा प्लेकार्ड देखाएर विरोध प्रदर्शन गर्दैआएको छ । पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) सहितका सात जना सांसदले संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को उपस्थिति खोजेर यो बजेट अधिवेशनका अधिकांश बैठकमा विरोध गरे ।

१२ गते सम्मका लागि अहिले संसद्को बैठक स्थगित भएको छ । तर श्रम संस्कृतिको पार्टीको विरोध सकिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गर्नुपर्ने नियम पालना हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा सांसद्ले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ सात दिन भित्र दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसको पनि पालना भइरहेको छैन ।

यस सन्दर्भमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष राईको प्रश्न छ, ‘सभामुखले सरकारलाई नियम पालना गर्न लगाउनु पर्दैन ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियम पालना नगरे पनि हुन्छ ?’

सभामुखले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई नियम पालना गराउन नसकेको भनेर श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले आफैँ प्रतिनिधिसभा नियमावलीका कतिपय नियम नमानेरै प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

संसद्‌मा बोल्न सभामुखसँग अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गत बुधबार हर्क साम्पाङले सभामुखसँग समय नै नलिई सरकारलाई भटाभट प्रश्न गरेका थिए ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सनाले सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए । लगत्तै साम्पाङले सभामुखसँग समय नै नलिएर सञ्चारमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै ‘देशभर गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा कहिले पुग्छ ? फोरजी सेवा पुगेको भनिएको ठाउँमा टुजी पनि चल्दैन किन ?’ भनेर सोधेका हुन् ।

साम्पाङको यस्तो व्यवहारबाट सभामुख डोलप्रसाद अर्याल रुष्ट भए । सभामुखसँग समय नमागेरै बोल्नु मर्यादा विपरीत रहेको स्मरण गराए । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सना पछि रोष्ट्रममा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव पुगे । उनले सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिए ।

यादवले जवाफ सके लगत्तै फेरि श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राइ उठे । सभामुखले स्पष्टीकरणको व्यवस्था नरहेको बताए । हर्क साम्पाङ फेरि उठे । लाखौं युवा रोजगारीका लागि विदेशमा रहेको उल्लेख गर्दै यी विषयमा श्रम मन्त्रीलाई प्रश्न नसोधेर कसलाई सोध्ने भन्दै जंगिए ।

त्यसपछि सभामुखले साम्पाङलाई आफूले पटक–पटक रुलिङ गरेको स्मरण गराए । ‘मैले तीन चोटी रुलिङ गरिसकेँ । मर्यादामा बस्नुस्’ सभामुखले भने ।

साम्पाङले मानेनन् । त्यसपछि सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २०, नियम २१, नियम ३० देखाए । र साम्पाङसहितका श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूको व्यवहारलाई अभद्र व्यवहारको संज्ञा दिएका हुन् ।

सभामुख अर्यालले भने, ‘माननीय सदस्यहरूले हरेक दिन सदनमा गर्नुभएको व्यवहार हाम्रो संविधान, कानुन, नियमावली भन्दा फरक छ । मर्यादाभन्दा विपरीत छ । सदन सञ्चालन गर्ने नियमावली भन्दा फरक व्यवहार, अभद्र व्यवहार यहाँहरुले गरिरहनुभएको छ ।’

अभद्र व्यवहार के हो ?

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिभाषा खण्डमै अभद्र व्यवहारको परिभाषा छैन । तर सभाको मर्यादा, नियम र अनुशासनका विषय विभिन्न दफामा छ ।

सभामुखको निर्देशन नमाने, अपमानजनक शब्द वा व्यक्तिगत आरोप लगाए, संसद्को कामकारवाहीमा जानीजानी बाधा पुर्‍याए त्यो मर्यादा विपरीत हुने र कारबाहीको विषय बन्न सक्ने विषय नियमावलीमा छ ।

नियमावलीको नियम २० मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पालन गर्नु पर्ने नियम छ । जसअनुसार ‘सभामुखले समय दिएपछि मात्र बोल्नु पर्ने’ हुन्छ । कुनै पनि सासदले बोलिरहेको समयमा वाधा पुग्ने, बैठकको मर्यादा भंग हुने, बैठकमा अव्यवस्था उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न हुँदैन । यसबाहेक सभामुखको आसन तथा बोलिरहेको सदस्यको बीचबाट हिँड्न नहुने, सभामुखको आसनतर्फ पिठ्यूँ फर्काएर बस्न र उभिन नहुने लगायतका विषय प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पालन गर्नु पर्ने नियम अन्तर्गत राखिएका छन् ।

नियमावलीको नियम २१ मा प्रतिनिधिसभाको छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालन गर्नु पर्ने नियम छ । जस अन्तर्गत सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्नको निमित्त उठ्नु पर्ने र सभामुखले नाम बोलाएपछि वा इशारा गरेपछि मात्र बोल्नु पर्ने हुन्छ । सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न पाइँदैन ।

सभामा बोल्दा पनि अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न पाइँदैन । कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिंगलाई होच्याउने वा अरु कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न र असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न मिल्दैन ।

यसबाहेक संविधानको धारा १०५ ले कतिपय विषयमा प्रतिनिधिसभामा बहस गर्न नपाइने भनेर बन्देज लगाएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन ।’

यी कार्य गरे सभामा मर्यादा उल्लंघन वा अभद्र व्यवहार भनिन्छ ।

नियमावलीका यी व्यवस्था सम्झाउँदै सभामुख अर्यालले श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङ सहित उक्त पार्टीका सांसदहरूलाई मर्यादा सम्झाएका हुन् । अन्यथा, कारबाही हुन सक्ने भनेर सभामुखले आदेश दिने, चेतावनी दिने लगायतका कार्य गरिसकेका छन् ।

सभामुखको अधिकार कति ?

संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसदलाई सभामुखले कारबाही गर्न सक्दछन् । मर्यादापालकमार्फत पक्राउ गर्ने, सांसद पदबाटै निलम्बन गर्न सक्नेसम्मको कानुनी व्यवस्था व्यवस्था छ ।

यस्तो प्रावधान प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद ६ मा छ । नियम ३० मा सभामुखले चेतावनी दिने व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई आफ्नो व्यवहार नियन्त्रण गर्न सभामुखले चेतावनी दिन सक्नेछ र चेतावनी पाएपछि त्यस्तो सदस्यले आफ्नो व्यवहारमाथि तुरुन्त नियन्त्रण गर्नु पर्नेछ ।’
यस्तो चेतावनी सभामुख अर्यालले श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङसहितका श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूलाई दिइसकेका छन् ।

‘माननीय सदस्यहरूलाई म नियमावलीको ३० मा रहेको व्यवस्थातर्फ पनि म ध्यानाकर्षण गराउँदछु’ गत बुधबारको बैठकमा सभामुख अर्यालले भनेका छन् ।

चेतावनी नमानेको खण्डमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था नियम ३१ मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘नियम ३० बमोजिमको आदेश पालन नगर्ने सदस्यलाई सभामुखले बैठक कक्षबाट बाहिर जान आदेश दिन सक्नेछ ।’

सभामुखले यस्तो आदेश दिएपछि सम्बन्धित सदस्य बैठक कक्षबाट तुरून्त बाहिर जानु पर्ने हुन्छ र त्यस दिनको बाँकी अवधिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउने छैनन् ।

केही गरी बैठकबाट बाहिर जाने आदेश सम्बन्धित सांसदले नमानेको खण्डमा सभामुखले मर्यादापालकको सहयोग लिई बाहिर निकाल्न सक्नेछन् ।

यसरी बैठकबाट निष्कासित सदस्यले त्यसपछिको तीन दिनसम्म सभा वा कुनै संसदीय समितिको बैठकमा भाग लिन पाउने छैनन् । यसरी निकालिएकोमा प्रतिनिधिसभाका सचिवले यससम्बन्धी सूचना सम्बन्धित समिति र सम्बन्धित राजनीतिक दलको संसदीय दललाई दिनेछन् ।

नियमावलीको नियम ३३ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘सभामुखको आसनको अवहेलना गर्ने वा सभाको कार्यमा जानीजानी बारम्बार बाधा दिने वा अभद्र व्यवहार गर्ने वा संविधान वा यस नियमावलीको जानीजानी उल्लङ्घन वा अवहेलना गर्ने सदस्यको नाम सभामुखले तोक्न सक्नेछ ।’

यसरी नाम तोकिएको सदस्यलाई बैठकबाट निलम्बन गरियोस् भनी अर्को कुनै सदस्यले प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । यसलाई सभामुखले तुरून्तै बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्छ । निलम्बन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएमा त्यस्तो सदस्य निलम्बित हुन्छन् र त्यसपछिको बढीमा पन्ध्र दिनसम्म सभा र समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउने छैनन् ।

अमर्यादित व्यवहार धेरै, कारबाही कम

संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार नेपालको संसद्‌मा सांसदले अर्मयादित व्यवहार गरेका कैयन उदाहरण छन् । तर, कारबाही भएका उदाहरण कमै छन् ।

उनी भन्छन्, ‘बहुदल मागेका कारण भीम बहादुर श्रेष्ठ, जागृत भेटवाल, दोर्णचार्य र अर्का एकजनासहित चार जना राष्ट्रिय पञ्चायतमै निलम्बनमा परेका थिए ।’

बहुदल आएपछि पनि यस्ता कार्य भएका छन् । २ भदौ २०५३ को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सद्भावना पार्टीका तत्कालीन सांसद हृदयेश त्रिपाठीलाई आफ्नै स्थानबाट बोल्न अनुमति दिएका थिए । तर त्रिपाठीले मानेनन् । त्रिपाठीले रोस्ट्रम नै प्रयोग गर्ने जिद्दी गरे र रोस्ट्रममै गएर उभिए ।

त्यसपछि सभामुखले उनलाई आफ्नो अभद्र व्यवहार नियन्त्रण गर्न चेतावनी दिए । त्रिपाठीले मानेनन्। त्यसपछि सभामुखले मर्यादापालक लगाएर त्रिपाठीलाई बैठक कक्षबाट बाहिर निकाले । साथै एक दिनका लागि निलम्बन गरिदिए ।

अर्धनग्न अमरेश

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा सांसद अमरेशकुमार सिंहले कपडा खोलेका थिए ।

२५ वैशाख २०८० को बैठकमा सिंहले आकस्मिक समयमा बोल्न नदिएको भनेर सिंहले कपडा खोलेका हुन् । सुरुमा सर्ट र त्यसपछि गञ्जी खोले । सिंहले कपडा खोलेपछि त्यसपछि अन्य पार्टीका सांसदहरुले उठेर आपत्ति जनाए ।

तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ को खण्ड ‘घ’ को व्यवस्था स्मरण गराए ।

जसअनुसार सभामा अशिष्ट, अश्लिल, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुनेगरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिंगलाई होच्याउने वा अरु कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न र असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न हुँदैन ।

कपडा खोल्ने कार्यलाई अशिष्ट व्यवहारको संज्ञा दिएर सभामुखले व्यवहार सच्याउन चेतावनी दिए । सभामुखले चेतावनी नै दिएपछि सिंहले कपडा लगाएर बैठकस्थलबाट बाहिरिए ।
त्यसपछि बाँकी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेन ।

माइक तोडफोडमा ७ लाख क्षति

दोस्रो संविधानसभामा बहिस्कारकै क्रममा जबरजस्ती संसद् चलाउन खोजेको भन्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीका सांसदहरूले तोडफोड गरे ।

३ मंसिर २०६७ को व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्न समय दिएका थिए ।

सोही अनुसार पाण्डे बजेट वक्तव्य राखिएको ब्रिफकेस बोकेर रोस्ट्रमतर्फ जान लाग्दै थिए । माओवादी सांसदहरुले उनलाई घेरे । ब्रिफकेस नियन्त्रणमा लिएर फुटाइदिए ।

दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको त्यसको दिनको संसद् बैठक राति १० बजे सुरु भएको थियो । बजेट ल्याउने विषयमा तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस–एमाले र तत्कालीन प्रतिपक्षी माओवादीबीच विवाद थियो ।

सत्तापक्ष पूर्ण बजेट र माओवादी आंशिक बजेटको पक्षमा थिए । सहमतिको प्रयास भइरहेको थियो । सहमति नजुट्दै सरकारले बजेट ल्याउने भएपछि सदनमा माओवादीले उग्र व्यवहार देखाएको थियो ।

संसद् सचिवालयका अनुसार त्यसबेला तोडफोडमा करिब सात लाख रुपैयाँ क्षति भएको थियो ।

यस घटनाको विषयमा छानबिन गर्न तत्कालीन सचिव मुकुन्द शर्माको नेतृत्वमा समिति गठन भयो । तर, उक्त समितिले प्रतिवेदन नै बुझाएन । तोडफोडमा संलग्नहरुमाथि कुनै कारबाही भएन ।

झ्यालबाट कुर्सी फ्याँकेर अनसन

संविधान निर्माणका बेला सिंहदरबारस्थित संसद् भवनको तेस्रो तलामा रहेको ४११ नम्बर हलमा संवैधानिक समितिको बैठक बस्थ्यो । पहिलो संविधान सभाकै समयमा छलफलका क्रममा एक दिन सभासद विश्वेन्द्र पासवानले कुर्सी उठाएर झ्यालबाट फ्याँकिदिए ।

संसद् सचिवालयका तत्कालीन कर्मचारीहरुका अनुसार पासवानले कुर्सी झ्यालबाट फ्याँके र आफ्नो सर्ट आफैँले च्याते । अनि आफूमाथि लछार–पछार भएको भन्दै बैठक कक्ष बाहिर अनसन बसे ।
‘के कारबाही गर्नु ! कुनै कारबाही भएन’ ती कर्मचारीले सुनाए ।

४ चार सांसद निलम्बित

५ असार २०६८ मा व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा भएको रुलिङका सम्बन्धमा जवाफ दिन तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री उर्मिला अर्याल रोस्ट्रममा जाने क्रममा अवरोध भयो ।

दलित, थारु, मुस्लिम लगायतका समुदायले उठाएका कतिपय मागहरू सम्बोधन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

बैठकमा बोलेका दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवानले प्रतिबद्धताप्रति धन्यवाद दिएका थिए । तर उनले बोलिसक्ने बित्तिकै चार जना सांसदहरु विश्वेन्द्र पासवान, रुक्मणी चौधरी, बुद्धरत्न मानन्धर र सदरुल मियाँ हकले अवरोध गरे । मन्त्रीलाई बोल्नै दिएनन् ।

त्यसपछि तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले मार्सलको प्रयोग गर्दै उनीहरुलाई बैठकबाट निष्काशन गरिदिए र सात दिनका लागि निलम्बन गरेका थिए ।

९० हजार जरिबाना अदालतबाट बदर

पहिलो संविधानसभामा सभासद सञ्जय साहले बोल्न नपाएको भनेर माइक भाँचेका थिए ।

२०६८ पुस ७ गतेको व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा उनी बोल्न प्रयासरत थिए । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद् रहेका उनले संसद्मा लामो समयदेखि बोल्न पाएका थिएनन् । उनलाई पार्टीले समय दिएको थिएन ।

बैठबका भने त्यस दिन कालीकोटमा भएको मनवीर सुनारको हत्याको विरोधमा भएको अवरोध भएको थियो । अवरोधका कारण बैठक नै स्थगित भएको थियो । बैठक स्थगनपछि तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङ बाहिरिए । त्यसपछि सभासद साहले तीन वटा माइक भाँचिदिएका थिए ।

त्यसपछि तत्कालीन सभामुख नेम्वाङले त्यसै दिन साहलाई १० दिनका लागि निलम्बित गरेका थिए । माइक भाँचिएकोमा साहकै पारिश्रमिकबाट असुल गर्न निर्देशन दिए । त्यसअनुसार संसद् सचिवालयले तलबबाट काटेर ९० हजार जरीवाना तिराइएको थियो ।

पछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । सर्वोच्चले कानुन नभई जरीवाना तिराउन पाइन्न भनेर निर्णय सुनाएपछि संसद सचिवालयले साहलाई जरिवाना रकम फिर्ता गर्‍यो ।

झापड हान्नेलाई ७ दिन निलम्बन

२०५० साउन ६ गतेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसद गोल्छे सार्कीले तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई झापड हानेका थिए ।

सांसद सार्कीले रोस्ट्रमबाट आफ्नो धारणा राखेर फर्किने क्रममा पौडेलको आसनतिर गएर थपड हानेका थिए । स्थानीय विकासमन्त्री रहेका पौडेलले त्यतिबेला गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थिए ।

मन्त्रीलाई झापड हान्ने सांसद सार्कीलाई राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीले सात दिन निलम्बन गरेका थिए ।

सांसद सार्कीले पछि सार्वजनिक रुपमा प्रतिक्रिया दिँदै उत्तेजनामा थप्पड हान्न पुगेको बताएका थिए । आफू रोष्ट्रमबाट बोलिरहँदा मन्त्री पौडेलले गिज्याएको र आफू उत्तेजित भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव थापा विरोधका आ–आफ्नै शैली हुन सक्ने बताउँछ्न । तर विरोध मर्यादित हुनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘संसद्मा विरोध गर्न पाइन्छ । आफ्ना प्रश्न राख्न पाइन्छ’ उनी भन्छन्, ‘विरोधको शैली वा प्रश्न सरकारलाई जवाफदेही बनाउने उदेश्यले नै हो भने मर्यादित हुनुपर्छ ।’

पछिल्लो समय श्रम संस्कृति पार्टीले संसद्मा प्ले कार्ड देखाएको विषय विरोधको शैली मात्रै हो कि यो मर्यादित हो वा होइन भनेर हेरिने विषय पनि हो ?

जवाफमा पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘प्लेकार्ड देखाएर विरोध गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धित सांसदले बुझ्ने कुरा हो । सामान्यतया प्ले कार्डसडकमा देखाउने हो, सदनमा होइन ।’

संसद्‌मा प्लेकार्ड देखाएर विरोध गरेको आफूले कहिल्यै नसुनेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यस्तो सायद पहिलो नै होला ।’

प्ले कार्डमा के कस्ता विषय लेखिएका छन्, के कस्ता माग र प्रश्न छन् त्यसआधारमा समेत हेरिने विषय हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वसचिव थापा थप्छन्, ‘विरोधको शैली हो, प्रश्न गर्ने शैली मात्रै हो भने प्लेकार्ड देखाउने विषय कारबाहीको विषय नबन्न सक्छ । तर, यस्तो प्रवृत्ति भविष्यमा कुन रुपमा विकास हुन सक्छ । सम्बन्धित दलका सांसदमा व्यवहार कसरी प्रकट भएका छन् त्यो हेर्ने र सभालाई सुव्यवस्थित बनाउने दायित्व र अधिकार सभामुखलाई छ ।’