सामान्यतया अदालतका काम-कारबाही र न्यायिक मतमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी नगर्ने संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी गत साता सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशमाथि खरो रूपमा प्रस्तुत भए ।
अदालतमा प्रवेश गरिसकेको कानूनको संवैधानिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई बेवास्ता गरेर सतही विषयमा न्यायाधीशहरूले अघि सारेको भिन्न रायहरूलाई उनले आलोचनात्मक कोणबाट हेरेका छन् ।
गत साता संवैधानिक इजलासले जारी गरेको आदेशका बारेमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. अधिकारीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयलाई तपाईंले संवैधानिक इजलासकै कमजोरमध्येको एक फैसला भनी टिप्पणी गर्नुभयो । किन होला ?
निवेदकहरूले उठाएका केही प्रश्न थिए । केही न्यायाधीशले आफ्नो दृष्टिकोणका आधारमा विवेचना गरेर फैसला आएको छ । हामीले देख्यौं, यो एउटा कमजोर प्रकारको फैसला हो । यसमा निर्णायक रायका लागि एउटा अलग तर सहमतिको रायबाट बहुमत निकालिएको छ ।
यसमा एउटै रायमा बहुमत छैन । यो कमजोर प्रकृतिको बहुमत राय हो । निवेदकले अध्यादेशको संवैधानिकतालाई चुनौती दिएका थिए, केही न्यायाधीशहरूले केही दृष्टिकोण अघि सारेर निर्णय आएको छ ।
त्यस अर्थमा विवादको समाधान भएको छ । यो विवादमा अध्यादेशको संवैधानिकको विषय नै मूल प्रश्न हो । अदालतको जुन व्याख्या आयो, उसले जसरी त्यो प्रश्नलाई हेर्यो, मेरो टिप्पणी त्यसमा हो । कतिपय मान्छेले यो आदेशलाई आ-आफ्ना ढंगले टिप्पणी गरेका छन्, म त्यतापट्टि जान चाहन्न ।
संवैधानिक परिषद्को संरचना नै भत्किने गरी जारी भएको अध्यादेशबाट पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नु उचित थिएन भन्ने तर्कका आधारमा कानून व्यवसायीहरू अदालत प्रवेश गरेका थिए । किन अध्यादेशको संवैधानिकताको परीक्षण मूल प्रश्न बन्नुपर्थ्यो ?
रिट निवेदनमा जुन संवैधानिक प्रश्न थियो, इजलास त्यसमा प्रवेश गर्न सकेन भन्ने विश्लेषण सटिक हो । संविधानले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ, यो अहिले आएको अवधारणा होइन । २०४७ सालको संविधानले पहिलो पटक संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको थियो ।
२०६३ सालको अन्तरिम संविधानले पनि त्यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो । केही सामान्य परिवर्तनबाहेक अहिलेको संविधानले पनि त्यसलाई कायम राखेको छ ।
संविधानमा संवैधानिक व्यवस्था राख्नुको खास उद्देश्य छ । राज्यका महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई मात्र दिने हो भने उनले आफ्नो राजनीतिक प्राथमिकताका आधारमा मात्रै नियुक्त गर्न सक्छन् । त्यसको साटो देशमा उपलब्ध सुयोग्य मान्छेले नियुक्ति पाउन सक्ने अवस्था बनोस् भनेर संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो ।
अहिलेको संवैधानिक परिषद्को संरचनाको आधार शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त नै हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार, राजनीतिक या अरू कार्यकारी सबै प्रकारका नियुक्तिको अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो ।
प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको अधिकार आफैंले प्रयोग गरून् । त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा राज्यका केही महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरूको सहमतिमा गरून् भनेर संवैधानिक परिषद् बनाइएको हो ।
त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्री, जो मूल मान्छे हो, उसलाई अध्यक्ष अनि त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखलाई संलग्न गरेर संवैधानिक परिषद् बनाइएको हो ।
संवैधानिक परिषद्मा रहने सबै पदाधिकारीहरूको एकमतबाट मात्रै नाम सिफारिस हुनुपर्छ भन्ने संविधानको आशय हो र ? निर्णयहीनताको अवस्थामा बहुमतको निर्णय पनि त विकल्प हुन सक्दैन ?
अब प्रधानमन्त्रीले देशमा उपलब्ध अत्यन्त योग्य व्यक्तिहरू नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गर्छन् । त्यो प्रस्तावलाई बाँकीले अब अनुमोदन गरुन् । अनुमोदन गर्नु भनेको त्यहाँका सदस्यहरूले ‘यो राम्रो छ, ल ठिकै छ प्रधानमन्त्रीज्यू, यसलाई हामी सदर गर्छौं’ भन्ने भूमिका हो ।
चित्त नबुझेको अवस्थामा ‘यो चाहिं भएन भनेपछि प्रधानमन्त्रीले अर्को व्यक्तिको नाम अघि सार्छन् । त्यसैगरी तेस्रो, चौथोको नाम आउन सक्छ । हरेक अवस्थामा जसको नियुक्ति गर्ने हो, त्यसको प्रस्ताव गर्ने काम कार्यकारी अधिकारयुक्त प्रधानमन्त्रीकै हो ।
समर्थन त्यसले गर्ने हो जसको नियुक्तिको अधिकार छैन । नियुक्तिको अधिकार कसको छैन भन्ने प्रश्न पनि आउला । तपाईं विचार गर्नुहोस्, देशको प्रधानन्यायाधीशले नियुक्तिको अधिकार प्रयोग गर्नसक्छ ? सक्दैन । न्यायपालिका प्रमुखले कसरी कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छ ?
प्रधानन्यायाधीशको अधिकारे भेटिङ अर्थात् समर्थन गर्ने वा नगर्ने अधिकार हो । प्रतिनिधिसभा, संसद्ले कहिल्यै पनि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । त्यसैले सभामुख र उपसभामुख अनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई भोटिङको अधिकार प्रयोग गर्न परिषद्मा राखियो ।
आकाश फुटोस् कि धर्ती हल्लियोस्, संविधानको सर्वोच्चता कायम रहनेछ भन्ने अवधारणा छ । तर सर्वोच्चकै आदेशबाट संविधानको सर्वोच्चता मासियो ।
यहाँसम्म कि, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता पनि संवैधानिक परिषद्मा रहन्छ । ऊ त कार्यकारी अधिकारको प्रयोगको छाया पनि हुन सक्दैन । उसले काम त विरोध गर्ने हो । विरोध गर्ने मान्छेलाई किन त्यो परिषद्मा राखियो ?
उसले विरोध गरेर भन्छ कि ‘म प्रतिपक्षको नेता हुँ । यी सबै राष्ट्रिय र उच्चस्तरका पद हुन् । संविधानले न्यूनतम योग्यता तोके पनि नियुक्ति गर्दा देशमा उपलब्ध जुनसुकै पार्टीसँग आबद्धता वा झुकाव होस् वा नहोस्, तर अत्यन्त क्षमतावान् मान्छेलाई नियुक्ति गर्नुहोस् ।’ कसैमाथि प्रश्न उठाउन र यो चाहिं क्षमतावान् भएन भनेर बोल्न उसलाई त्यहाँ राखेको हो ।
शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार यस्ता नियुक्तिहरूमा अध्यक्ष र सदस्यहरूबीच साझेदारी गर्नै मिल्दैन । नियुक्तिको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने हो, अरूले नियुक्तिमा केवल भेटिङ (परीक्षण र अनुपयुक्त देखिए निषेधको मत राख्ने प्रक्रिया) गर्न मिल्छ ।
२०४७ सालमा संविधान जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन बन्यो । त्यही सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था ऐनमा राखियो । हामीले अहिलेको संविधानको धारा २८४ र तत्कालीन दुवै संविधानका सम्बन्धित धाराहरू हेर्यौं भने एउटा समानता देखिन्छ ।
तीनैवटा संविधानमा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्दा बहुमतीय प्रणालीअनुसार गर्नेछन् भनेर उल्लेख भएको छैन । संविधानले ‘यिनीहरूले मिलेर सिफारिस गर्नेछन्’ भन्ने आशय त्यहाँ देखिन्छ ।
सहमति हुन नसकेको अवस्थामा मुलुकलाई अनिर्णयको बन्धक बनाउन मिल्ला र ? प्रधानमन्त्रीले विकल्प त खोज्नुपर्ला नि ! होइन र ?
यो सहमतिको प्रणाली हो र यससम्बन्धी कुरो प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ, उच्चपदस्थ सबै कर्मचारीलाई थाहा छ । त्यही कुरा न्यायालयलाई थाहा छैन भन्यो भने म स्वीकार गर्दिनँ ।
संवैधानिक परिषद् शक्तिपृथकीकरणका आधारमा बनेको सही पद्धति थियो । त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई सन्तुलनमा राखेर परीक्षण गर्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले राम्रा मान्छे प्रस्ताव गरेमा अरूले समर्थन गर्थे । समर्थन हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि अर्को नामहरू प्रस्ताव गर्नुहुन्थ्यो, अनि सबैले सहमति दिएपछि त्यो मानिसको नियुक्ति हुन्थ्यो ।
ऐन बनेर प्रयोग हुन थालेपछि राजनीतिमा केही परिवर्तन आउन थालिसकेको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला धेरै बलियो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । एकमना सरकार थियो, उहाँले जे प्रस्ताव गराउनुभयो सबै त्यही भयो ।
जब मनमोहन अधिकारको अल्पमतको सरकार आयो, त्यसपछि सरकारको शक्तिमा रूपान्तरण भयो ।
अल्पमतको सरकारले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने बाध्यता भयो । त्यसपछि जति सरकार आए, सबै संयुक्त सरकार थिए । जहाँ नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्यो, त्यहाँ अर्को पक्षले भाग खोज्न थाल्यो ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विषय कार्यान्वयन गराउन ठूलो बाघको भाग आफूले लिनुभयो अनि अरूलाई स्यालको भाग छोड्नुभयो । हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीको बाघको भाग पनि अरूको थाप्लामा गयो । अनि उहाँले स्यालको भाग आफूले लिएर बाघको भाग अरूलाई दिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।
पछिल्लो समयमा नियुक्तिको अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने कार्यकारी शक्ति अरुले नै हुत्याए । अनि भागबण्डाको स्वार्थ संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको संरचनामा छिर्यो । कानूनी प्रावधान उही थिए, तर व्यवहार परिवर्तन भयो ।
‘यसरी नियुक्ति गर्न सकिंदैन है’ भन्न सक्ने क्षमतालाई प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गरे । अरूले मागेमा भाग दिनुपर्ने भयो । ‘म पार्टीबाट एकजना मात्र छु, तर सरकारलाई समर्थन चाहिन्छ भने मेरो एक जना नियुक्ति गरिदिनुपर्छ’ भनेर दबाब दिएमा ‘हुन्छ’ भन्नुपर्ने ‘नग्न नृत्य’ त्यहाँ देखियो ।
यो त हाम्रो राजनीतिक समस्या हो । संवैधानिक परिषद्भित्र त्यो प्रकट भएकोसम्म हो । यस्ता राजनीतिक विषयमा अदालत कसरी प्रवेश गरोस् ?
अदालतबाट हेर्दा पनि संवैधानिक परिषद्का यस्ता क्रियाकलाप देखिन्छन् । न्यायाधीशहरूले यस्ता कुरा बुझ्न पाउँछन् । यसपटक यस्ता क्रियाकलापलाई व्याख्या गर्ने अवसर पाएको थियो । संवैधानिकताको प्रश्न उठेको बेला संवैधानिक इजलासले निर्णय गर्न सक्थ्यो ।
मैले जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संवैधानिकताको प्रश्न गरें, ती दुवै मूलभूत प्रश्नमा कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका छैनन् । पहिले जुन ऐन थियो, त्यस बमोजिमको अध्यादेश ल्याइएन । ऐन संवैधानिक थियो, अहिलेको अध्यादेश संवैधानिक थिएन भन्न सकेनन् ।
अध्यादेशले चाहिं ऐनलाई संशोधन या विस्थापित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न चाहिं वकिलहरूले उठाएका थिए त…
हाम्रो संवैधानिक विधिशास्त्र एवं कानूनी प्रणालीमा मुल ऐनलाई अध्यादेशले संशोधन गर्नसक्छ । कैयौंपटक त्यो अध्यास भएको छ । मुख्य सवाल के हो भने, संविधानको जुन मापदण्ड छ त्यसलाई ऐन होस्, यो अध्यादेश, तिनले उल्लंघन गर्न सक्दैनन् ।
पहिलेको ऐनले संवैधानिक परिषदमा सर्वसम्मतिको अवधारणालाई बोकेको थियो । तर अध्यादेशले त्यसलाई बहुमतीय बनाइदियो । यदि संवैधानिक परिषद्बाट बहुमतीय आधारबाट नै निर्णय हुनसक्ने संविधान निर्माताको उद्देश्य थियो भने संविधानमा बहुमतीय लेखिन्थ्यो । जसरी संविधानमा विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावका वारेमा लेखिएको छ ।
संविधानको आधारभूत उद्देश्यमा सम्झौता गरेर बहुमतीय बनाइयो । अर्कोपट्टि शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको पनि अपहत्ते भयो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री लगायत ६ जना सदस्य छन् । अब ६ जनामा तीन जनाले गणपुरक संख्या हुने भयो । त्यसपछि दुईजना उपस्थित भए नियुक्ति हुने भयो ।
प्रधानमन्त्रीलाई सन्तुलन र परीक्षणका लागि राखिएको जुन संवैधानिक प्रावधान छ, त्यसलाई निस्तेज बनाउने काम भयो । ६ जनामा ५ जनासम्मले निर्णय हुनुपर्छ भनेको भए पनि तर्क गर्न सकिन्थ्यो होला । तर अब प्रधानमन्त्री र उनको पक्षमा रहने एक जनाले सिफारिस र निर्णंय गर्नसक्ने भए ।
हामीले निष्पक्ष तथा क्षमतावान व्यक्तिको नियुक्तिका लागि सबैको सहमति चाहिने व्यवस्था राखेका थियो, अब बहुमतीय प्रणालीको व्यवस्थाका कारणले त्यो सकियो । संविधान निर्माताले सन्तुलन र परीक्षणका लागि जुन संवैधानिक व्यवस्थाको कडा प्रावधान राखेका थिए, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सिध्याइदियो ।
संसदीय सुनुवाइ छलेको विषय पनि छ । एक जना न्यायाधीशले त्यसमा फरक राय लेख्नुभयो । त्यो विषयलाई कसरी हेर्ने ?
संसदीय सुनुवाइको विषयमा प्रश्न उठेको छ, एक जना न्यायाधीशले त्यसको आवश्यकताका बारेमा राम्रै व्याख्या गर्नुभएको छ । तर संसदीय सुनुवाइ संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास होइन । हाम्रा संविधान निर्माताहरू वामपन्थी पृष्ठभूमिका धेरै थिए । वामपन्थीहरूले देखेको संसद् र बेस्टमिनिस्टर भनिने बेलायती अभ्यासको जुन संसद् छ, त्यसमा आधारभूत भिन्नता छन् ।
वामपन्थीहरूले देखेको संसद् जो चीनको संसदरू हामीले देखिरहेका छौं या त्यो बेलाको सोभियत संघको संसद् हुन्थ्यो । त्यो पार्टीको हाई कमान्डले चलाउँथ्यो । लट्टाई पार्टीको हातमा हुन्थ्यो, चंगाको रूपमा संसद् चलिरहन्थ्यो । पार्टीको नियन्त्रणका लागि संसदीय सुनुवाइ जरुरी थियो ।
खासमा संसदीय व्यवस्थामा त्यसको कुनै अर्थ छैन । किनभने, हाम्रो चेक एन्ड ब्यालेन्स (नियन्त्रण र सन्तुलन) को व्यवस्था हो ।
प्रधानमन्त्री संसद्को नेता र देशको मुख्य कार्यकारी पनि हो । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको बहुमत हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको बहुमत हुन्जेलसम्म उसले आफ्नो प्रस्ताव पारित गराउन सक्छ । प्रधानमन्त्रीको बहुमत विना संसद्को कुनै पनि समिति र संयुक्त समितिहरू निर्माण हुन सक्दैन । संसदीय परिपाटीमा संसदीय सुनुवाइ तमासा मात्र भयो, त्यसैले यो व्यवस्था राख्नुहुँदैन भन्ने मेरो धारणा थियो ।
हाम्रो संविधानमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था राखियो । संविधानमै भएको व्यवस्था पालना हुनुपर्दैन भन्न मिल्ला र ?
संविधानमै राखिएपछि त कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो भन्ने पनि आउला । ऐन बनाएर, कानून बनाएर त्यसलाई नियमन गरौंला भनेर त्यसबेलामा सहमति भएको हो । आजसम्म पनि संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी संघीय ऐन बनेको छैन ।
संसद्को नियमावली ऐन होइन, ऐन जुन उद्देश्यले बनेको हुन्छ, नियमावली त्यसरी बनेको हुँदैन । हेर्दा ऐनसरह देखिए पनि तल्लो सदनले आफ्ना लागि बनाएको या दुईवटै सदनले मिलेरै बनाएको छ भने पनि त्यो अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने आन्तरिक दस्तावेज हो । संसद्को नियमावलीले प्रक्रियाका विषयलाई निश्चित गर्ने हो, त्यसले कुनै परिणाम दिन सक्दैन ।
तर, हामीकहाँ ऐन जारी नगरी नियमावलीको भरमा काम-कारबाही भएका छन् । मैले त यसबारेमा बोल्दै आएको छु तर यो विषयमा एक्लो बृहस्पति बनेको छु । यदि ऐन आएर समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको भए छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सकिन्थ्यो ।
ऐनमा नै अरु समितिको काम-कारबाहीभन्दा संसदीय सुनुवाइको काम-कारबाहीलाई अलि भिन्न र स्तरीय बनाउन सकिन्थ्यो ।
ऐनमा विपक्षी दलको सांसदलाई समितिको नेतृत्व दिनुपर्ने व्यवस्था राख्न सकिन्थ्यो । सर्वसम्मतमा निर्णय नभएमा मात्रै बहुमतमा जाने व्यवस्था थप्न सकिन्थ्यो । यी दुई व्यवस्था विनाको संसदीय सुनुवाइ नाटक मात्रै हो ।
एकाधपटक केही सिफारिसहरू अस्वीकृत पनि भए, तर मानिसलाई सडकबाट लगेर सुनुवाइका नाममा बदनाम गर्नु हुँदैन । संसद्ले न्यायिक निर्णय गर्छ भने ‘छट्टु काम र राजनीति गरेजस्तो’ देखिनुहुँदैन । न्यायका आधारभूत मापदण्ड कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । त्यसैले संसदीय सुनुवाइको प्रश्न मेरो लागि ठूलो इस्यू बनेन ।
संवैधानिक इजलासबाट जुन स्तरको निर्णयको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यस्तो निर्णय आएन भन्नुभएको छ । त्यसका आधार के होलान् ?
संवैधानिक परिषद्ले जुन खालको नतिजा दिनुपर्ने थियो, त्यसको सुनिश्चितताका लागि असंवैधानिकताको प्रश्न अहं थियो, त्यसलाई छोड्नु हुने थिएन भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो । यदि नियुक्ति भइसकेका ५२ जनालाई निरन्तरता दिन चाहेकै भए पनि सर्वोच्च अदालतले अन्य किसिमका आधारहरू विकास गर्न सक्थ्यो होला ।
तर, असंवैधानिकताको प्रश्नलाई ‘सम्झौता’ गर्नु जरुरी थिएन । त्यसैले यो विषयमा मेरो गम्भीर टिप्पणी आएको हो । आकाश फुटोस् कि धर्ती हल्लियोस्, संविधानको सर्वोच्चता कायम रहनेछ भन्ने अवधारणा छ ।
संविधान कायम रहेसम्म त्यसको सर्वोच्चतालाई कसैले मास्ने छैन भन्ने मान्यता राखिन्छ, तर सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट संविधानको सर्वोच्चता मासियो । यसरी मासियो कि अब पुनरावलोकन नै हुन सक्दैन ।
उदाहरणका लागि मोहम्मद आफताब आलमको मुद्दामा धेरैले टीकाटिप्पणी गरे । कतिपयले क्षुद्र टिप्पणी गरे । यो देशमा न्यायाधीश हुनु न बसी खानु न मरी लानु भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि अदालतको ढोका बन्द भएको छैन । सर्वोच्च अदालत बाँकी छ, त्यहाँबाट मूल्यांकन हुनसक्छ । मात्रै, न्याय लामो प्रक्रियामा गएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विषय कार्यान्वयन गराउन ठूलो बाघको भाग आफूले लिनुभयो अनि अरूलाई स्यालको भाग छोड्नुभयो । हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीको बाघको भाग पनि अरूको थाप्लामा गयो । अनि उहाँले स्यालको भाग आफूले लिएर बाघको भाग अरूलाई दिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।
तर, संवैधानिक इजलासको गत साताको आदेशमा त्यो भन्न सक्ने परिस्थिति छैन । किनभने संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णय पुनरावलोकन हुन सक्दैन । यसलाई सच्याउन सकिन्छ, तर त्यसका लागि संसद्बाट ऐन जारी हुनुपर्छ ।
जुन सरकारले बहुमतीय प्रणालीलाई प्रवेश गराएको छ । उसले त्यसबाट संवैधानिक प्रावधानमा चलखेल गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । २०४७ सालदेखि अभ्यास भइरहेको र अहिले पनि रहेको संविधानको अहं व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको निर्णयका कारण संशोधित भयो ।
अदालतले यो मामिलामा अपरिपक्व व्यक्तिले गर्ने काम गर्यो । अध्यादेश खारेज भइसकेकाले संवैधानिकताको प्रश्नमा प्रवेश गर्नुपरेन भन्यो ।
कसले भन्यो यस्तो कुरा ? हाम्रो संवैधानिक विधिशास्त्र त्यस्तो छैन । अदालतले मेरिटका आधारमा हरेक प्रश्नलाई हेर्नुपर्छ । न्यायाधीशहरूले ‘न्याय गर्नेछु’ भनेर शपथ लिएका हुन्छन् । जबसम्म संविधानको सर्वोच्चता कायम हुँदैन, तबसम्म त अन्यायको निरन्तरता हुन्छ । अब यसलाई सच्याउने बाटो पनि छैन, त्यसैले मैले टिप्पणी गरेको हो ।
तपाईंले भनेका मूलभूत विषयबारे आदेश मौन छ । सभामुखलाई बैठकको सूचना भएको वा नभएको भन्ने विशुद्ध प्राविधिक विषयमा न्यायाधीशहरूबीच मत बाझिएको छ । मूलभूत प्रश्नमा मौन रहेर सामान्य विषयमा भिन्न दृष्टिकोणहरू तय हुनुको अर्थ के हो ?
(तत्कालीन) सभामुखले संवैधानिक परिषद्को परिपाटीलाई बेइमानी गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो अधिकारको बदनियतपूर्ण प्रयोग गर्नुभयो । प्रतिपक्षका नेताले पनि बेइमानी गरेको हो र बदनियतपूर्ण प्रयोग गरेको हो । उहाँहरूले आफ्नो उपस्थितिलाई लेनदेनको आधार बनाउन खोज्नुभयो ।
त्यतिबेला देशको एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बिरालोले जस्तो म्याउँम्याउँ गरेर हिंड्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।
दुनियाँमा कुनै पनि सभामुखले ‘मलाई ४८ घण्टा अगाडि म्याद तामेल गरिएको थिएन, सूचना दिएको थिएन । त्यसैले म मिटिङमा आउन पाइनँ’ भन्न सक्दैन र भनेको पनि छैन ।
यस्तो कुरालाई मुलुकको प्रधानन्यायाधीश र अर्को एकदमै राम्रो पढेलेखेको न्यायाधीशले महत्व दिएर फरक मत लेख्नुभएको छ । म्याद मागेर, बैठकमा अनुपस्थित भएर मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई बिरालो जस्तो निरीह बनाइयो । सभामुखले ‘मैले सूचना पाइनँ, त्यसैले गइनँ’ भनेर तर्क गर्ने र यो मुलुकको सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई नै मत दिएर राय लेख्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।
प्रधानमन्त्रीले सूचना पठाएर मात्रै मन्त्रिपरिषद बैठक बसाउँछ, संवैधानिक परिषद् बैठक डाक्दा सदस्यहरूलाई त बोलाउँछ भन्ने हेक्का राख्छ । विवादमा उठेका यी र यस्ता विषय निकै सतही प्रकृतिका हुन् । मैले यी विषय महत्वपूर्ण छैनन् भनेको होइन, तर यसैका आधारमा मात्रै त्यत्रो ठूलो महत्वको मुद्दामा निर्णय गरिनुहुँदैन ।
हामीकहाँ प्रधानमन्त्रीहरू यति कमजोर भइसके कि या संसद्लाई बिदा गरेर या विघटन गरेर बीचको अवधिमा अध्यादेश ल्याउने चलन चलिसक्यो । सदनबाट पारित हुँदैन र असहयोग हुन्छ भन्ने डर प्रधानमन्त्रीलाई छ । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले बाध्य भएर अध्यादेश ल्याउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले सकेसम्म भागबण्डा नै गर्नुहुन्थ्यो ।
प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता (यी तीनजना) का आ-आफ्नो अजेन्डा वा मुद्दा होलान् । तर मिलेर या नमिलेर संविधान मास्न त पाइँदैन । संविधानको सर्वोच्चतासम्बन्धी व्यवस्था भएको पहिलो धारा अर्थात् धारा एक संविधानको त्यसैका लागि राखेको हो ।
त्यति कुरामा अदालतको स्पष्टता नहुनु चिन्ताजनक हो । हामीले कसरी संघीयता धान्छौँ ? कसरी प्रदेश स्थानीय तहको अधिकारका कुरा हेरौंला ? हाम्रो देशको जुन राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ताका विषयहरू छन्, तिनमा कसरी विश्वास गर्ने ?
न्यायालयबाट नियमित रूपमा हुने स्वस्थ व्याख्यालाई संविधान जीवन्त बनाउने महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ । यो पटक त्यो अपेक्षा पूरा नभएको कतिपय कानुनविद्को टिप्पणी छ । यो आदेशको असर कहाँसम्म पुग्छ र कतिञ्जेल रहन्छ ?
हामीसँग नियुक्तिको र क्षमताको राजनीतीकरणका प्रश्नहरू छन् । संवैधानिक सवालहरूमा अदालतले राम्रै गरी आएको छ । अधिकांश विषयमा मैले सोचेभन्दा अदालतका फैसलाहरू धेरै फरक छैनन् ।
जहाँ-जहाँ फरक देखिन्छ, त्यहाँ पनि मैले अदालतलाई शंकाको सुविधा (बेनिफिट अफ डाउट) दिन्छु । किनभने, अदालतसँग फाइल छ, मसँग फाइल छैन । अदालतले बहस सुनेको हुन्छ, मैले बहस सुनेको छैन । मैले त पढेको मात्र छु । त्यसो हुनाले त्यो सुविधा मैले दिइरहेको छु ।
कहिलेकाहीं सार्वजनिक वृत्त र सञ्चारमाध्यममा जुन स्तरमा अदालतमाथि टिप्पणी हुन्छ, मलाई त्यो हदसम्म अदालत गएगुज्रेको छ भन्ने लाग्दैन ।
तर, संविधान कार्यान्वयनका मामिलामा अदालत एकदमै चनाखो, निष्पक्ष, पारदर्शी र क्षमतावान भएन भने हामीले यो व्यवस्था टिकाउन सक्दैनौं । अब हाम्रा लागि अदालतको निष्ठा धेरै महत्वपूर्ण हुन गएको छ । त्यो कुरो हामीले अदालतलाई सम्झाइराख्नुपर्छ ।