२९ असोज, काठमाडौं । बाढी पहिरोबाट देशभर हजारौं मानिस बेघरबार भइरहँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय भवन शिलान्यास गरेको छ ।
दशैं अष्टमीको दिन (२५ असोजमा) पारेर पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पत्नी राधिका शाक्य तथा व्यापारी दम्पत्ति मीन गुरुङ र सावित्री गुरुङले हिन्दू बिधि बमोजिम संयुक्त शिलान्यास गरेका हुन् ।
देशकै प्रमुख पार्टी एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन शिलान्यासमा गुरुङ दम्पत्तिले यस्तो अवसर पाउनुमा उनीहरुले गरेको दान हो । गुरुङले कीर्तिपुर नगरपालिका–२ मैत्रीनगरस्थित १० रोपनी १४ आना जग्गासहित अत्याधुनिक भवनको एमाले केन्द्रीय मूख्यालय भवन निर्माण गरिदिने बचन दिएका छन् ।
त्यही दानको बदलामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना र गुरुङ दम्पत्तिका हातबाट केन्द्रीय मूख्यालय शिलान्यास गरेका हुन् । एउटा विवादित व्यापारीबाट दानमा केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउने निर्णयप्रति एमाले पंक्तिमा भने सन्नाटा देखिन्छ । ‘पार्टी नेतृत्वबाट भयंकर ठूलो गल्ती भयो भन्ने पदाधिकारीहरुमै परेको छ । तर कोही बोल्ने अवस्थामा देखिएनन्’, एक जना पदाधिकारीले भने ।
सन्नाटाबीच स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डेले चाहिँ चर्को आपत्ति जनाएकी छन् । एउटा व्यापारीको दानमा केन्द्रीय मूख्यालय बनाउने निर्णयबाट एमालेका साढे पाँच लाख पार्टी सदस्यको शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गरिएको उनको निष्कर्ष छ ।
‘दिनेले किन र कसरी दिए, उनैलाई थाहा होला’ पाण्डेले २८ असोजमा स्टाटस लेखेकी छन्, ‘तर स्वीकार गर्ने पार्टीको निर्णायक तहमा छलफल र निर्णय त परेको कुरा, जानकारी समेत नहुनेगरी गरिएको यो निर्णय दीर्घकालीमा आत्मघाती सावित हुनेछ ।’
खुलेर कुनै पदाधिकारीले नबोलेपनि आफूले तथ्य लेखेको उनी बताउँछिन् । ‘मैले सबै बुझेरै लेखेको हुँ । दानमा कार्यालय भवन लिने निर्णय सच्याउनुको विकल्प छैन’ अनलाइनखबरसँग उनी भन्छिन्, ‘त्यस्तो दानमा आउने भवनमा बस्नु भन्दा म सडकमा बस्छु ।’
९ वर्षदेखि कार्यालय भवनविहीन एमालेलाई सहयोगको इच्छा राख्नुभयो, र एमालेले संस्थागत निर्णय गरेरै उहाँको सहयोग लियो । यो निर्णयले एमालेजनमा खुशियाली थपेको छ – भानुभक्त ढकाल, स्थायी कमिटी सदस्य
स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको तथ्यमा केही तलमाथि नरहेको अर्का एक पदाधिकारी स्वीकार्छन् । अर्थात् सचिवालय बैठकमा मीन गुरुङबाट दानमा केन्द्रीय मूख्यालय प्राप्त गर्नेबारे छलफल भएन ।
‘केन्द्रीय कार्यालय भवन शिलान्यास, अमेरिका भ्रमण र समसायिक विषय सचिवालय बैठकको एजेण्डा थियो’ एक पदाधिकारीले भने, ‘संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भएका कामहरुको एउटा प्रतिवेदन महासचिवलाई बुझाउने काम भयो, अरु धेरै कुरै भएन ।’
केन्द्रीय कार्यालय भवन शिलान्यासको विषय बैठकको एजेण्डा बनेपनि त्यसमाथि कुनै छलफल भएन । ‘छलफल भएन । अध्यक्षले जानकारी दिनुभयो, जिज्ञाशाको जवाफ भोलि पाउनु हुन्छ भन्नुभयो’, ती पदाधिकारी भन्छन् । उनका अनुसार कुनैबेला पार्टीकै सदस्य रहेको र अहिले शुभेच्छुकको भूमिकामा रहेका मनकारीले जग्गा दान दिन लागेको ओलीले बताएका थिए ।
‘बल्खुको हाम्रो जग्गामा भवन बनाउन खोला किनार बिस्तारको समस्या थियो । त्यसैले पार्टीकै कुनै व्यक्तिले जग्गा दिन लागेको रहेँछ भनेर थप कुरा पनि गरिएन’ उनी भन्छन्, ‘पार्टी सदस्यले दिने जग्गामा त हामीले बनाउँदै आएका छौं, ठूलो कुरा थिएन ।’
तर भोलिपल्ट (२५ असोजमा) तथ्य अर्कै सार्वजनिक भयो । ‘शिलान्यास हुँदा अध्यक्ष दम्पत्ति बाहेक अरु पदाधिकारीलाई अगाडि नजान भनियो, अनि मनकारी शुभेच्छुक भएर गुरुङ दम्पत्ति सार्वजनिक भए’, उच्च स्रोतले भन्यो । ती स्रोतका अनुसार यी सबै घटनाक्रमका योजनाकार तीन जना थिए ।
‘अध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिव विष्णु रिमालको योजनामा यी सबै भए’ स्रोत भन्छन्, ‘केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणको नेतृत्व पनि उहाँहरुले नै गर्दै आउनुभएको थियो ।’
उनै तीन जनाको योजनामा २४ असोजमा सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो । दशैं विदा सुरु भइसकेको र बाढी पहिरोको प्रकोपका कारण धेरै मानिसमा राजनीतिक चासो नरहेका बेला बोलाइएको उक्त बैठक विशेष सचिवालय नै भनिएको थियो ।
अध्यक्ष ओली निकटका केही नेताले भने विवादित व्यापारीबाट दानमा केन्द्रीय कार्यालय लिने निर्णयको बचाउ गरिरहेका छन् । ‘९ वर्षदेखि कार्यालय भवनविहीन एमालेलाई सहयोगको इच्छा राख्नुभयो, र एमालेले संस्थागत निर्णय गरेरै उहाँको सहयोग लियो । यो निर्णयले एमालेजनमा खुशियाली थपेको छ’, स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकाल भन्छन् ।
गुरुङको पवित्र चाहनालाई शंकाको दृष्टिले हेर्न आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ । ‘उहाँ एमालेको शुभेच्छुक हुनुहुन्छ, फेरि उहाँले अरु पार्टीलाई पनि सहयोग गरेको भन्नुभएको छ’, ढकाल भन्छन् ।
गम्भीर गल्ती
मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर आफूलाई श्रमजिवी जनताको प्रतिनिधि पार्टी दावी गर्ने एमाले कार्यालय भवनकै कारण आलोचनामा देखिएको पहिलोपटक भने होइन ।
०७२ सालको भूकम्पपछि एमाले लगातार एकपछि अर्को विवादित घरमा बस्दै आएको छ । अनि ती कार्यालय भवनहरुलाई बल्खुमा आफैंले उभ्याएको मुख्यालयसँग तुलना गरेर आलोचित हुने गरेको छ । पञ्चायतको अन्त्यसँगै खुला राजनीतिमा आएको एमालेले बल्खुमा भव्य भवन उभ्याएको थियो ।
शंकरनाथ रिमालको डिजाइन अनि वामदेव गौतमको नेतृत्वमा पार्टी सदस्य र शुभेच्छुकहरुबाट चन्दा संकलन गरेर त्यो भवन उभिएको थियो । ०५० सालमा तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जिवराज आश्रितको रहस्यमय निधन भएपछि बल्खुको केन्द्रीय कार्यालय परिसरलाई मदन नगरले चिनाइयो ।
कार्यकर्ताको श्रमपसिना जोडिएको भवन ०७२ को भूकम्पबाट भत्किएपछि एमालेको मूख्यालय धुम्बाराहीस्थित पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानको भवनमा राखियो । प्रतिष्ठानको कार्यालयमा कुनै अमुक पार्टीको कार्यालय राखिएको आलोचना त्यसबेला पनि भयो । रिङरोड विस्तारका क्रममा त्यहाँबाट एमाले हट्यो, र थापाथली आयो ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता भंग भएको त्यो समयमा थापाथलीस्थित एक व्यापारीको घरमा पार्टी कार्यालय सारिएको थियो । तर व्यापारीको घरमा भाडा लिएर पार्टी कार्यालय चलाइएको भनेर चर्को आलोचना भयो ।
यसपछि ९ वैशाख २०७९ मा अहिले केन्द्रीय कार्यालय रहेको च्यासल आएको हो । तुलसीलाल अमात्यको नाममा रहेको च्यासलस्थित प्रतिष्ठानको भवनमा चल्दै आएको एमालेले वार्षिक कार्यक्रमहरुमा केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउने योजना राख्दै आएको थियो । तर केन्द्रीय कार्यालय भवनबारे ठोस् योजना बनेको थिएन ।
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको ७५औं वर्ष पुगेकाले हिरक महोत्सव मनाउने क्रममै एमालेले हरेक पार्टी सदस्यबाट १०० रुपैयाँ उठाउने नीति लिएको थियो । जसअन्तर्गत हरेक पार्टी सदस्यले सदस्यता नवीकरण गर्दा थप १०० गरी ३४० रुपैयाँ बुझाउन थालेका थिए । हरेक जिल्लाबाट नवीकरणसँगै यसपटक एमालेले केन्द्रीय कार्यालय भवन बुझाउन सय रुपैयाँ संकलन गरेको थियो ।
‘चार हजार बढी पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्दा हामीले खोटाङबाटै चार लाख बढी केन्द्रमा पठाएका थियौं’, एमाले खोटाङका जिल्ला सचिव सुरेन्द्र राईले भने, ‘केन्द्रीय कार्यालय भवन नबनेसम्म वार्षिक रुपमा यसरी नै पैसा पठाउन तयार थियौं ।’
गत असारसम्म एमालेमा साढे ५ लाख सदस्यले नवीकरण गराएको तथ्याङ्क छ । त्यो भनेको साढे पाँच करोड हो । ‘पार्टी सदस्यबाट उठाएको पैसाले नपुगे अरु विधिबाट आर्थिक संकलन गर्न सकिन्छ । बल्खुमा पनि त्यसरी नै बनाएको हो’ अर्का एक पदाधिकारीले भने, ‘पार्टी सदस्यहरुको मेहनतले कार्यालय बन्दा भवनसँगै संकल्प पनि उभिन्छ, श्रमजिवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका निम्ति त्यो ठूलो सन्देश हुन्छ ।’
तर एउटा विवादित व्यापारीले सुनकै दरबार बनाएर दिएपनि त्यसको राजनीतिक सन्देश सही नजाने उनी बताउँछन् । ‘हामी जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका रुपमा स्थापित हुँदै आएका छौं । त्यसको भद्दा मजाक हुने देखिँदैछ’, ती पदाधिकारी भन्छन् ।
हुन पनि ललिता निवास जग्गा अपचलन मुद्दामा मीनबहादुर गुरुङ विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका ब्यापारी हुन् । तिनै ब्यापारीबाट दानमा केन्द्रीय कार्यालय भवन लिने निर्णयले एमाले पंक्तिमा चरम असन्तोष देखिन्छ ।
कतिपय विश्लेषक त कम्युनिष्ट पार्टीको मूल्य मान्यता त्यागेको मान्दा पनि ओलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने बताउँछन् । ‘मीन गुरुङ मुद्दा खेपिरहेको व्यक्ति हुन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीका निम्ति कार्यालय दानमा लिँदा सरकारको काम एउटा व्यापारिक स्वार्थमा प्रयोग हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन’ एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार हुन दिन्न, स्वार्थ बाझिने काम गर्दिन भन्ने प्रतिबद्धता बिपरीत समेत यो काम भयो ।’
गुरुङबाट दानमा केन्द्रीय कार्यालय लिने हो भने ओलीसँग सरकार चलाउने नैतिकता नरहेको उनी बताउँछन् । ‘यसमा प्रधानमन्त्री ओली फस्नु भयो । यति समूहलाई संरक्षण गरेको जस्तो आरोप खेप्नु भएको थियो । त्यो भन्दा महँगो मूल्य यो प्रकरणमा चुकाउनुपर्नेछ’, उनी भन्छन् ।
