आगामी २१ फागुनका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन समय नजिकि“दै जा“दा मतदातामा विभिन्न जिज्ञासा उठ्न थालेका छन् । जसरी मतदान जनअधिकार हो, त्यसैगरी कुनै एक उम्मेदवार रोज्न पाउनु वा भएकामध्ये कुनै पनि आफ्ना लागि भरोसायोग्य नभएको मत जाहेर गर्न पाउनु पनि मतदाताको सार्वभौम अधिकार हो ।
उम्मेदवारमध्ये एकलाई छान्नैपर्ने बाध्यताबाट मतदाता मुक्ति हुन चाहन्छन् । यद्यपि, निर्वाचनमा सबै असल उम्मेदवार हुन्छन् र तीमध्ये बढी असललाई मतदान गर्ने मान्यता भए पनि असल उम्मेदवारको परिभाषा गर्न कठिन छ । मतदानका लागि दोस्रो विकल्प पनि प्रचलित छ, त्यो के हो भने खराबमध्ये कम खराबलाई रोज्न सकिन्छ । तेस्रो विकल्प भएकामध्ये ‘कसैलाई पनि मतदान गर्दिनँ’ भन्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । कसैलाई पनि मन नपर्नसक्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिने कुुरा भएन । यसकारण केही दिनयता पुनः ‘नो भोट’ मतदाताका मनमा पसेको छ ।
मतदाताले ‘नो भोट’ अर्थात् ‘म कसैलाई पनि मत दिन चाहन्नँ’ भन्ने अधिकार धेरै पहिल्यैदेखि खोजेका हुन् । ‘राइट टु रिजेक्ट’ नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार हो । यस सम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले १ असोज २०७६ मा राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेदवार छनोट गर्न र तिनलाई अस्वीकार गर्न पनि पाउने अधिकार जनतामा निहित हुनेगरी कानुन बनाउन आदेश दिइसकेका छन् । सर्वोच्चको निर्देशात्मक आदेशप्रति निर्वाचन आयोग, सरकार र संसद् कुनै पनि संवेदनशील नहुँदा आजसम्म यससम्बन्धी व्यवस्था हुन सकेको थिएन । यसअघि पनि सर्वोच्चले यससम्बन्धमा फैसला गरिसकेको थियो । पूर्ववर्ती फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पुुनः रिट परेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त ‘किन चाहियो नो भोट ? भोट हाल्न मन नलागे खुरुक्क घरै बसे भयो नि †’ भनेर मतदाताका अधिकारप्रति उदासीन र अनुदारता देखाएका थिए । उनीबाहेकका अन्य सरकारले पनि सर्वोच्चले भनेअनुसार कानुन ल्याउन सकेको थिएन । वर्तमान सरकारको भने यतातर्फ ध्यान गएको देखिएको छ, जुन एक कदम सकारात्मक छ । अध्यादेशमार्फत सरकारले ‘नो भोट’लाई कानुनी मान्यता दिन लागेको संकेत देखिन्छ ।
मनको बाघले खाएपछि…
यसअघि ‘नो भोट’ प्रावधान राख्दा धेरै मतदाताले ‘नकारात्मक भोट गरी व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक भावना पैदा हुने त होइन ?’ भन्ने डर सबै राजनीतिक दललाई थियो । दलकै कारण मतदाता ‘खाए खा नखाए घिच’को अवस्थामा थिए । उनीहरूले तेस्र्याएका पात्र छान्नैपर्ने बाध्यतामा मतदाता थिए । ‘मतदाता नकारात्मक मतदानतर्फ नै जान्छन्’ भन्ने डरले सर्वोच्चको आदेश मानेर कानुन ल्याउनबाट पूर्ववर्ती सरकार पछि हटेकै हुन् ।
ढिलै भए पनि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ऐन ल्याउने प्रयास गरेको छ । यद्यपि, यसका लागि यस सरकारसँग संसद् छैन । अध्यादेशको बाटो समात्नुपर्छ । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुने संवैधानिक प्रावधान हो । अन्तरिम सरकारले पेस गरेका ‘सबै अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्छन् नै’ भन्ने छैन, उनले नगर्न पनि सक्छन् । यसअघिका केही अध्यादेश ‘होल्ड’ भएका पनि छन् ।
जे भए पनि कथम्कदाचित यो प्रावधान आएन भने सरकारका कारण नभएर राष्ट्रपतिका कारणले मात्र नआउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । ’cause नेपालमा गणतन्त्र आएको दशकभन्दा बढी भए पनि राष्ट्रपति आजसम्म ‘संस्था’ हुन सकेका छैनन् । उनी कुनै न कुनै रूपमा दलप्रति नै आबद्ध देखिन्छन् । विगतमा डा. रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारीले देखाएको अभ्यास यही नै थियो, जसलाई वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि निरन्तरता नदिने कुरा भएन । संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ अल्झिनु यसैको पछिल्लो उदाहरण हो ।
नागरिक नियन्त्रण जरुरी
निर्वाचन प्रणालीमा ‘नकारात्मक मत प्रणाली’ र जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन पाउनेजस्ता आधारभूत व्यवस्था जरुरी छ । यो नहुँदा जनप्रतिनिधिमाथि नागरिकको नियन्त्रण कायम हुन सक्दैन । यसैकारण सर्वप्रथम यससम्बन्धी परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २१ पुस २०७० मा अनिवार्य रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ (कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न)को व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा पहिलोपटक निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई भोट गर्ने र कोही पनि मन नपरेमा सबैलाई अस्वीकार गर्ने अधिकारले वास्तविक रूपमा नागरिकलाई सार्वभौम बनाउँछ । मतपत्रमार्फत् ‘मलाई कुनै पनि उम्मेदवार मन परेन असल उम्मेदवार खडा गर’ भन्न पाउनु हरेक मतदाताको नैसर्गिक अधिकार हो । यसको उपयोग गर्न पाउनु नै पर्छ । यसअघि निर्वाचन प्रक्रियामा यसको व्यवस्था गर्न र सोअनुरूप मतपत्र ढाँचा पनि परिवर्तन गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि कानुनी एवं उपयुक्त व्यवस्था गर्न पनि सर्वाेच्चले भनेको थियो । तर, विभिन्न कारणवश निर्वाचन आयोगले सर्वाेच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश हालसम्म पालना गरेको छैन । सर्वोच्चको आदेशपश्चात् पनि तदनुरूपको प्रणाली लागू गर्न ‘किन हिच्किचाइएको हो ? सरकार किन आजसम्म यस’bout मौन बस्यो ?’ योचाहिँ गम्भीर विषय हो ।
आफ्नो रोजाई अभिव्यक्त गर्ने प्रयोजनका लागि जुन प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ, सोही प्रक्रियाद्वारा ‘स्वीकार गर्ने अधिकार पनि व्यक्तिको हुनुपर्छ’ भन्ने मान्यता जायज नै हो । मन परेको उम्मेदवारलार्ई भोट गर्ने र कोही पनि मन नपरेमा सबैलार्ई अस्वीकार गर्ने अन्तरनिहित अधिकार हरेक मतदातालाई हुनैपर्छ । कसैलाई पनि मत दिन मन नलागेर घर बस्नु र मतपत्रमा नै सो व्यहोरा सुचना गर्नुमा धेरै अन्तर छ । दोस्रो प्रक्रिया प्रणालीसँग सम्बन्धित छ । यसले सुधारका लागि प्रत्यक्ष सुुझाव पनि दिएको हुन्छ । नेपालको संविधानले ‘सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहेको’ उल्लेख गरेको छ । मुलुकको सार्वभौमिकता नै जनतामा निहित भएको संवैधानिक अधिकार भएपछि जनताले यी सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । यो पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधुनिक मान्यता र अभ्यासअन्तर्गत नै पर्दछ ।
सरकार सकारात्मक
निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशको मस्यौदामा ‘नो भोट’ अर्थात् ‘राइट टु रिजेक्ट’ प्रावधान समेट्ने प्रयासमा वर्तमान सरकार लागेको देखिन्छ । ‘राइट टु रिजेक्ट’ भनेको निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेकामध्ये ‘कसैलाई मत दिन्न“’ भनेर मत प्रकट गर्ने प्रावधान हो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय पठाएको अध्यादेशको मस्यौदामा ‘राइट टू रिजेक्ट’ प्रावधान समेटिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन ‘के कसरी गर्ने ?’ भन्ने’bout भने सरकार मौन छ । सम्भवतः अध्यादेशका रूपमा ऐन आएको खण्डमा तत्पश्चात् निर्वाचन आयोगले थप कार्यविधि र आवश्यक निर्देशिका जारी गरी यो प्रावधान थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
‘राइट टु रिजेक्ट’ व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको पनि १२ वर्ष भइसक्यो । २१ पुस २०७० मा सर्वोच्चले स्थानीय वा संसद्को निर्वाचनमा मतपत्र छाप्दा ‘राइट टु रिजेक्ट’ व्यवस्था गर्न भनेको थियो । तर, अझैसम्म यो आदेश कार्यान्वयन भएको छैन । सर्वोच्चको आदेशपछि २०७४, २०७९ सालमा तीनवटै तहको निर्वाचन भइसकेका छन् । आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदै छ । तर, अहिलेसम्म कानुनी रूपमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ व्यवस्था हुन सकेको छैन । यसको महŒव र सान्दर्भिकता आज पनि उत्तिकै छ । ‘निर्वाचनमा सहभागी कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न“’ अर्थात् ‘नन् अफ दी अभोव, नोटा’ भन्ने विकल्प दिनेगरी सरकारले अध्यादेशलाई करिब अन्तिम रूप दिएको बुझिएको छ । मतदाताको असन्तुष्टिलाई मतपत्रमार्फत अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था आवश्यक पनि छ । यस’bout एक दशकदेखि भइरहेको बहसलाई कानुनी रूप दिनेगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्यादेशलाई अन्तिम रूप दिएको हो भने यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो ।)
(Visited 6 times, 1 visits today)