अधिकारको १८ वर्ष र कर्तव्यको कडी

सन्तान प्राप्तिको चाहना र सपना पूरा नभएसम्म हरेक दम्पतीको जीवन एउटा अनौठो शून्यता र छटपटीमा गुज्रिरहेको हुन्छ । सन्तान सुखका लागि अस्पतालका कोठाहरू र चिकित्सकका क्लिनिकहरू चहार्दाचहार्दै थाकेका दम्पतीहरू अनेकन् मठ–मन्दिर तथा तीर्थस्थल पुगेर भाकल गर्न पनि पछि पर्दैनन् । सन्तानको प्राप्ति पछि पनि दौड सकिँदैन । सन्तानको एउटा मिठो मुस्कान नै उनीहरूको संसारको सबैभन्दा ठूलो खुसी बन्न पुग्छ । र त्यसका लागि दौडिरहन्छन् ।

सन्तानको खुसीका अगाडि आफ्ना सम्पूर्ण इच्छा, चाहना र रहरहरूलाई तिलाञ्जली दिन्छन् । आफू आधा पेट खाएर पनि सन्तानको ओठमा दूधको गिलास पुर्‍याउँछन् ।

आफू पुराना लुगामा सन्तुष्ट हुन्छन्, दिनरात भोको पेट र ननिदिएका आँखाहरू बोकेर श्रम गर्छन् । तर सन्तानलाई नयाँ कपडा, पोसिलो खाना र आरामदायी ओछ्यान दिन कहिल्यै कञ्जुस्याइँ गर्दैनन् । उनीहरू आफ्नो वर्तमानलाई खरानी बनाएर सन्तानको सुन्दर भविष्यको जग हाल्छन् ।

यो कुनै नयाँ कथा होइन । यो त पूर्वीय दर्शन र सनातन संस्कारले हजारौँ वर्षदेखि बोकेर ल्याएको अकाट्य यथार्थ हो । शास्त्रमा भनिएको छ,

‘उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता ।
सहस्रं तु पितककन्माता गौरवेणातिरिच्यते ।।’

अर्थात् १० जना उपाध्याय (शिक्षक) भन्दा एक जना आचार्य (गुरु) श्रेष्ठ हुन्छन् । १०० जना आचार्य भन्दा एक जना पिता श्रेष्ठ हुन्छ । र १ हजार जना पिता भन्दा पनि एक जना माताको गौरव र सम्मान माथि हुन्छ । तर विडम्बना आजको आधुनिक समाज, कानुन र प्रशासनले यो त्याग, यो महिमा र यो प्राकृतिक सम्बन्धलाई हेरेर पनि नदेखेझैँ गरिरहेको छ ।

‘१८ वर्ष’ को पर्खाल र कानुनी विरोधाभास

हरेक पलमा आमाबुबालाई आफ्ना सन्तानको चिन्ता हुन्छ । समाजमा केही अपवाद होलान्, तर प्राकृतिक सत्य यही हो । आमाबुबाको माया र चिन्ताको कुनै ‘एक्सपायरी डेट’ हुँदैन । नेपालको कानुनले १८ वर्ष नपुग्दासम्म बालबालिकाको संरक्षकका रूपमा आमाबुबालाई नै पहिलो अधिकार र दायित्व सुम्पेको छ । नेपालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ११६ अनुसार नाबालकको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षादीक्षाको पहिलो कर्तव्य मातापिताकै हो ।

तर प्रश्न यहाँ उठ्छ, के उमेरको घडीले १८ वर्ष पार गर्नेबित्तिकै हिजोसम्मका परमेश्वर आमाबुबा रातारात सन्तानका शत्रु बन्छन् ? के १८ वर्ष पुगेपछि आमाबुबाको माया, दायित्व र कर्तव्य समाप्त हुन्छ ? र सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न, के १८ वर्ष पुग्ने बित्तिकै सन्तानले लिने हरेक निर्णय परिपक्व र सही नै हुन्छन् ? यसको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ ?

वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूका अनुसार मानव मस्तिष्कको ‘प्रिफ्रन्टल कोर्टेक्स’ को विकास बिस्तारै हुन्छ । २५ वर्षको उमेर पुग्दासम्म विकासित भइरहेको नै हुन्छ । यही कोर्टेक्सले सही र गलत छुट्ट्याउने, दुरगामी निर्णय लिने र आवेगलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । यसको अर्थ १८ वर्ष पुगेका व्यक्तिहरू निर्णय गर्न असक्षम हुन्छन् भन्ने होइन ।

निर्णय क्षमता अनुभव र परिपक्वतासँगै अझ विकसित हुँदै गईरहेको समय हो । तर हाम्रो कानुनले भने १८ वर्षलाई नै ज्ञान र परिपक्वताको अन्तिम कसी मानिदिएको छ । हुनत उमेर पुगेदैमा परिपक्कता आउँछ भन्ने छैन । र सबै एउटै उमेरमा परिपक्क हुन्छन् भन्न सकिँदैन ।

हतारको निर्णय र अदालतको अलमल

हाम्रो समाजमा एउटा गज्जबको प्रवृत्ति छ– हतारमा निर्णय लिने अनि फुर्सदमा पछुतो गर्ने । आजभोलि सामाजिक सञ्जालको क्षणिक आकर्षण, भर्चुअल दुनियाँको भ्रम र हर्मोनको तीव्र आवेगका कारण युवापुस्ताले ‘प्रेम’ लाई नै जीवनको अन्तिम सत्य मान्न पुग्छन् । नेपालमा विवाह दर्ताको प्रक्रिया पनि द्रुत छ । आवश्यक कागजपत्र पुगेमा एकै दिनमा विवाह दर्ता हुन्छ । क्षणभरमा नै विवाहले कानुनी आधार पाउँछ ।

तर जब त्यही हतारको निर्णय केही महिनामै घाँडो बन्न पुग्छ । अनि सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत पुग्दा प्रक्रियाले नै ढिलो गराइन्छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९९ बमोजिम पति–पत्नी दुवैको मञ्जुरी नभई एकतर्फी रूपमा मुद्दा दर्ता हुँदा अदालतले तुरुन्तै डिभोर्स दिँदैन । कानुनले नै एक वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ अर्थात सुधार गर्ने वा बुझ्ने समय राखेर मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्छ ।

यहाँनेर एउटा गम्भीर विरोधाभास देखिन्छ । सम्बन्ध विच्छेद गर्दा ‘कतै अलमल गरे समझदारी हुन्छ कि ?’ भन्ने भित्री चाहना कानुनले लिएको देखिन्छ । तर त्यही कानुनले विवाह दर्ता गर्नुअगाडि नै किन केही अध्ययन, परामर्श वा पारिवारिक मध्यस्थताको व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्दैनन् ?

अहिले समाजमा सम्बन्ध विच्छेदको बाढी आउनुको मुख्य कारण दुई पक्ष बीचको असमान आर्थिक अवस्था, सामाजिक मेलको अभाव र क्षणिक बहकावमा गरिने विवाह नै होइन र ? सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । समान आर्थिक अवस्था र दीर्घकालीन सोच लिएर वैचारिक रूपमा परिपक्क भएर गरिएको प्रेमविवाह सफल नै भएका छन् ।

एउटा प्रतिनिधि सत्य घटना

केही समय अगाडिको एउटा वास्तविक घटनालाई यहाँ स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । प्रिया (परिवर्तित नाम) मध्यम वर्गीय परिवारकी छोरी हुन् । उनका बुबाले जीवनको सम्पूर्ण कमाइ छोरीलाई प्रतिष्ठित कलेजमा पढाउन खर्च गरे । छोरी डाक्टर वा इन्जिनियर बनोस्, उसको भविष्य सुरक्षित होस् भन्ने मात्र उनको चाहना थियो ।

कलेज पढ्दै गर्दा २० वर्षकी प्रिया एक केटासँग प्रेममा परिन् । उनको न कुनै स्थायी आयस्रोत थियो, न त सामाजिक पृष्ठभूमि नै राम्रो थियो । दुई जनाको धर्म र संस्कार मात्र फरक थिएन, त्यसबाट उब्जेको दृष्टिकोण नै विपरीत थियो । बुबाआमाले रोएर, सम्झाएर, गोडा समातेर बिन्ती गरे,

‘छोरी, कम्तीमा पढाइ पूरा गर, केटालाई आफ्नो खुट्टामा उभिन देऊ, हतार नगर ।’

तर प्रियाका लागि आमाबुबाको त्यो भद्र र करुणामयी आग्रह ‘स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप’ बन्यो । उनी घरबाट भागिन् । केही ‘अधिकारवादी’ संस्थाहरूले उनलाई आश्रय दिए । मिडिया र एनजीओका लागि उनी ‘क्रान्तिकारी’ बनिन् । कानुनले उमेर हेर्‍यो, २० वर्ष पुगेकी छोरीको निर्णयलाई उसको ‘अधिकार’ मान्यो र उनीहरूको विवाह वैध भयो । वर्षौंसम्म छोरीको सुखका लागि रगत पसिना बगाउने आमाबुबा एकै पटक समाज र कानुनको नजरमा ‘खलनायक’ ठहरिए ।

कथा यहाँ सकिँदैन । विवाहको ६ महिना पनि नपुग्दै जब ‘रोमान्स’ को रङ उड्यो, आर्थिक संकट सुरु भयो, तब विवाद सुरु भयो । केटाको कुनै कमाइ नहुनु, धार्मिक र सांस्कृतिक भिन्नताका कारण घरभित्र हुने दैनिक कलह र मानसिक यातना प्रियाका लागि असह्य भयो ।

जुन संस्थाले उनलाई घरबाट निकालेर ताली बजाएका थिए, ती संस्थाले प्रियालाई आर्थिक सहायता वा दीर्घकालीन सुरक्षा दिन सकेनन् । अन्ततः, एक वर्षभित्रै प्रिया सम्बन्ध विच्छेदको कागज बोकेर, रोइकराइ तिनै आमाबुबाको ढोकामा शरण माग्न पुग्नुपर्‍यो । प्रेम विवाह वा अन्तरधार्मिक विवाह आफैँमा समस्या होइन । समस्या पर्याप्त तयारी, आर्थिक आत्मनिर्भरता र दीर्घकालीन सोचबिना हतारमा गरिएको निर्णयमा देखिन्छ ।

संस्थागत दाउपेच र सम्बन्धको व्यापार

यस गम्भीर विषयलाई कतिपय एनजीओ, आईएनजीओ र अभियन्ताहरूले अधिकारलाई व्यापार बनाउन कसरत गर्न खोजेको पनि पाइन्छ । आमाबुबा र सन्तानको सम्बन्ध भावनात्मक मोडमा संस्थाहरूले मध्यस्थता गरेर परिवार जोड्ने प्रयास गर्नुपर्छ । समाजमा त्यस्ता संस्थाहरू पनि छन् । तर कतिपय अवस्थामा संस्थागत हस्तक्षेपले परिवार पुनर्मिलनभन्दा व्यक्तिगत अधिकारको पक्षलाई बढी प्राथमिकता दिएको अनुभूति समाजमा पाइन्छ ।

व्यक्तिगत अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने केही त्यस्ता संस्थाहरूले तत्कालीन रूपमा युवापुस्तालाई विद्रोही बन्न उक्साउँछन् । तर दीर्घकालीन रूपमा निम्तिने मानसिक, सामाजिक र आर्थिक संकटको चक्रव्यूहमा उनीहरूलाई एक्लै छोडिदिन्छन् ।

निश्चय नै सबै आमाबुबाका निर्णय पनि सधैं सही हुन्छन् भन्ने होइन । कतिपय अवस्थामा जातीय पूर्वाग्रह, धार्मिक संकीर्णता, आर्थिक अहंकार वा सामाजिक दबाबका कारण अभिभावकहरूले पनि सन्तानको हितविपरीत अडान लिन सक्छन् । त्यसैले समाधान अन्ध समर्थन वा अन्ध विद्रोहमा होइन, संवाद र समझदारीमा खोजिनुपर्छ । यस अवस्थामा मध्यस्ता र संस्थाहरूको भूमिका पनि अहम रहन्छ । तर अन्ततः आमाबुबाको जस्तो निःस्वार्थ छहारी र संकटमा ढाल बन्ने सामथ्र्य कुनै तेस्रो पक्षले दिन सक्दैनन् ।

संवाद र सन्तुलनको आवश्यकता

परिवर्तन र आधुनिकताको नाममा आफ्नो जग नै भत्काउनु बुद्धिमानी होइन । समाज परिमार्जन हुनुपर्छ, जातीय र धार्मिक संकीर्णताहरू हट्नुपर्छ । यसमा दुईमत छैन । तर त्यसको जग ‘हचुवा, अनिश्चितता र क्षणिक बहकाव’ हुनुहुँदैन ।

राज्यले पनि कानुन बनाउँदा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र पारिवारिक जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम हुने गरी कानुन निर्माण हुनु आवश्यक छ । पूर्वीय समाजको बलियो खम्बा भनेकै ‘परिवार’ हो । त्यसैले विवाह दर्ता जस्तो गम्भीर सामाजिक र कानुनी निर्णय गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा पारिवारिक काउन्सिलिङ (परामर्श) वा निश्चित समयको सजगता अपनाउने कानुनी प्रावधान हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

युवापुस्ताले पनि आमाबुबाको अनुभव र खबरदारी उनीहरूको स्वतन्त्रता खोस्ने ‘जञ्जिर’ होइन भनेर बुझ्न आवश्यक छ । आमाबुबाले उनीहरूलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउने ‘सुरक्षा कवच’ हो । हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा आँसु बगाउनु भन्दा, अधिकारको १८ वर्ष पार गर्दै गर्दा कर्तव्यको कडीलाई पनि उत्तिकै बलियो गरी आत्मसाथ गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।