सुशासनका सूत्र बन्नेछन् नोटबन्दी र जमिन नियन्त्रण नीति

अहिलेको बदलिंदो विश्व परिवेशमा कस्तो आर्थिक नीति लिने ? यसमा बहस गर्नुपर्छ । नेपाल अहिले पनि सन् १९४० को दशककै सोचमा रहेछ । यस बीचमा खासगरी झन्डै ६५-७० वर्षको यो अन्तरालमा दोस्रो विश्वयुद्धको समयदेखि यता मुख्य चारवटा आर्थिक नीतिहरू संसारले कार्यान्वयन गर्‍यो। 

त्यसबेला युद्धले राज्य कमजोर भएको थियो। राज्यको सेवा सुविधा बढाउनुपर्छ भनेर उदारवादी अर्थशास्त्री (लिबरल इकोनोमिस्ट) हरू पनि अन्तरनिहीत उदारवाद (इम्बेडेड लिबरालिज्म) अर्थात् लिवरल वेलफेयर स्टेटको नीतितिर अथवा जोन मेनार्ड किन्सको नीतितिर गए ।

यो भनेको उदार अर्थतन्त्रको फ्रेमभित्र राज्यले सेवा प्रवाह मात्र होइन, उद्योग र व्यापार समेत गर्नुपर्दछ भन्ने ठाउँमा पुग्नु हो । जसको परिणाम पञ्चायतको कालदेखि आजसम्म त्यही सेटमा हाम्रो संरचनाहरू निर्माण भए । उद्योग, व्यापार लगायत सबै सरकारले बनाउनुपर्छ भन्ने भयो ।  

त्यसैबेला अर्थतन्त्रको अर्को शाखा थियो समाजवादको कुरा गर्ने समाजवादी अर्थतन्त्र । ९० को दशकमा सोभियत संघको अन्त्य पछि त्यो इकोनोमिक फ्रेम नै भत्क्यो । त्यसपछि सबै विश्व बैंक प्रणालीमा सामेल भए । हिजो वर्ल्ड बैंक सिस्टममा नगएकाहरू पनि यता आए। दोस्रो मोडल यो देखिन्छ । 

तेस्रो मोडेलका रूपमा विकास अर्थशास्त्र आयो । दक्षिण कोरियाली ढाँचा, सिंगापुरी ढाँचा, ताइवानी वा अहिले पछिल्लो कालमा चिनियाँ पनि भन्न सकिन्छ । यो भनेको राज्यको प्रभावकारी प्रस्तावमा निजी क्षेत्र र सरकार पनि अगाडि जानसक्छ भन्ने हो ।

राजकीय अर्थतन्त्र होइन, बरु निजी क्षेत्रलाई पनि राज्यले उठाउँछ- जस्तो दक्षिण कोरिया । त्यहाँ सरकारको मात्र होइन, सरकारले छानेका छानिएका निजी उद्यमहरूलाई विश्वव्यापी एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको स्तरमा उठाइएको पाइन्छ । र त्यसमार्फत दक्षिण कोरियालाई अगाडि ल्याए।

फलाम र अन्य पानीजहाज बनाउनेदेखि तमाम उद्योगहरूमा सरकारको अत्यधिक वित्तीय सहायता भयो । त्यसलाई उनीहरूले आफ्नो भाषामा चेबल भन्छन् । चेबल नीतिमा उनीहरू गए । 

सन् ७० को दशकबाट फ्रेडरिक हायक र मिल्टन फ्र्याडम्यानले नवउदारवादी नीतिलाई जोड दिए । सन् १९८७ को वासिंगटन कन्सेन्सस र ९० को दशकपछि सबैजसो नव उदारवादी नीति र त्यसैको ढाँचा भित्र नै रहेका छन् ।

यस बीचमा ट्रम्पले केही नयाँ कुरा गरेपछि कतै फेरि यो सबै भत्किन्छ कि भनेर विश्वभरी एउटा नयाँ चर्चा सुरु भएको छ । तर मलाई पूर्ण रूपमा यो कुरा भत्केर फेरि पुरानै फर्केर विघटनको प्रक्रियामा विश्व जान्छ भन्ने लाग्दैन । यो असम्भव छ ।

सरकार प्रभावकारी हुनुपर्छ, सरकार ठूलो होइन। यसमा हामी एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकार प्रभावकारी हुनुपर्छ, ठूलो होइन ।

अहिले सञ्चार, अर्थतन्त्र, यातायात र बजारमा बढेको कनेक्टिभिटीले फेरि पुरानो अवस्थामा देशहरू बन्द नीति वा ढोका थुनेर बस्ने ठाउँमा जान्छन् ? त्यो सम्भव छैन । केही समय रोकिन सक्ला तर पुरानै अवस्थामा आउँछ भन्ने लाग्छ ।

अब ट्रम्प कै समय पनि कति छ र ? अनेक गरे पनि चार वर्ष हो । त्यहीभित्र पनि विरोध सुरु भएको छ । अहिले पछिल्लो समय ट्रम्पले नै गरेका कुराहरूमा पनि धक्का लाग्न थालिसक्यो । उनले चीनलाई उच्च भन्सार शुल्क लगाएर रोक्छु भने, उनैले जेनेभामा वार्ता सुरु गरे । आफ्नै घोषणा स्थगित गर्नुपर्ने स्थिति आयो । आफैंले वार्ताको पहल लिनुपर्ने स्थिति आयो । विश्व हिजोको जस्तो परिस्थितिमा रहेनछ भन्ने पनि देखियो ।

रोजा लक्जेम्बर्गले लेनिनको आलोचना गरेकी थिइन् । लेनिन सबै उत्पीडित राष्ट्रको स्वतन्त्रताको कुरा गर्थे वा छुट्टै राष्ट्र बनाउन पाउनुपर्छ भन्थे । स्वतन्त्र राज्य हुनुपर्छ, राज्यको आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्छ भन्थे । रोजाले त्यो विचारको तीव्र खण्डन गरिन् । यो पूँजीवादी नारा हो, हरेक राष्ट्रको आत्मनिर्णयको नारा युटोपिया वा काल्पनिक कुरा हो भनिन् ।  

उनले भनिन्, ‘आजसम्म संसारमा साना राष्ट्रहरूको निर्णय नै ठूलाले गरेका छन् । कहाँ सानाले गर्न पाएका छन् ?’  लेनिनलाई तपाईंले काल्पनिक कुरा गरिरहनुभएको छ, कुनै पनि साना देशले आजसम्म स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाएका छैनन् । यस्ता कुराको पछि नलाग्नुस् भनेर उनले खण्डन गरेकी रहिछन् । 

अहिले पनि देख्छु- के साना राष्ट्र निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन् ? विश्व स्वतन्त्र छ ? छैन ।

केही दिनअघिको भारत- पाकिस्तान द्वन्द्वको बेलामा पनि अमेरिकीहरूको एउटा फोनले युद्ध रोकियो भन्ने आयो । कत्रो शक्ति छ अहिले शक्तिशाली राष्ट्रहरूको ।

हामी अहिलेको विश्वव्यापी आपसी कनेक्टिभिटी र नव उदारवादी प्रवृत्तिभन्दा आधारभूत रूपमा बाहिर आउन सक्ने अवस्था म चाहिँ देख्दिनँ ।

देशअनुसार आफ्ना प्राथमिकता होला । वा त्यसका सीमा र समय लगायतका कुरा होलान् । तर त्यसभन्दा बाहिर आउने स्थिति देखिन्न ।

सरकार बलियो बनाउने कि प्रभावकारी ? 

सरकार प्रभावकारी हुनुपर्छ, ठूलो होइन। यसमा हामी एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकार प्रभावकारी हुनुपर्छ, ठूलो होइन । तर हामी ठूलो र बलियो सरकारको कुरा गरिरहेका हुन्छौं । म त सरकार ठूलो भनेको अन्तिममा कर्मचारीतन्त्र ठूलो भनेको रहेछ भन्ने ठाउँमा पुगेको छु । यो त कर्मचारीतन्त्रलाई शक्ति दिने कुरा रहेछ । म व्यावहारिक अर्थको कुरा गर्दैछु।

नियम, कानुन,निर्देशिका बनायो । कार्यान्वयन गर्ने त कर्मचारीले हो । यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ । हाम्रो माइन्डसेटमा रहेको सरकार बलियो भने मानसिकताले आजसम्म हाम्रो प्रगति हुन सकेन ।

हामीसँग विभिन्न विकल्प छन् । सरकार बलियो नभएसम्म अथवा सरकारको क्षमता नभएसम्म हामी कुनै परियोजना सुरु नै नगर्ने कि ? 

अर्को विकल्प छ- सबै सरकारले गर्ने तर योजनामा दुई-दुई लाख हाल्ने, जम्मै बनाइदिने । १०० वर्ष लाग्छ कि २०० वर्ष त्यसलाई मतलब नगरौं । कहिलेकाहीं नेतालाई पनि मजा लाग्छ । १०० वर्ष पछिका मानिसले पनि यो जम्मै इतिहासमा दुई सय वर्ष अगाडि फलानाले सुरु गरेको थियो भनेर लेख्छ भनेर आनन्द लाग्छ । निर्माण सम्पन्न होस् नहोस् केही मतलब छैन ।

यो कसले गर्‍यो भन्दा १०० वर्ष अगाडि फलानाले सुरु गरे । हामीले त्यो गर्न खोजेको हो ? 

केही उदाहरण हेरौं- हामीले पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग सुरु गर्‍यौं । पैसा छुट्याउने हाम्रो क्षमता कति छ ? एउटा ठूलो परियोजनालाई आठ-नौ अर्ब । पाँच अर्ब जति खर्च भयो भने त्यो परियोजना पूरा गर्न ३२० वर्ष लाग्दो रहेछ । त्यो पनि स्थिर लागतमा मुद्रास्फीतिलाई घटाउँदा ।

आठ अर्बको दरले खर्च गर्‍यो भने २०० वर्ष लाग्छ । यसरी हामीले २०० वर्षपछि निर्माण सम्पन्न हुनेगरी प्रोजेक्ट बनाउन खोजेको हौं  ?  अवश्य होइन । बढीभन्दा बढी त्यो योजना १५ वर्ष वा छोटोमा १० वर्षमा सक्नुपर्छ । त्यसको लागि प्रतिवर्ष एक खबरभन्दा बढी वा एक खबर ६० अरब छुट्याउनुपर्छ । 

अहिले सबै पूरा गर्न पैसा छैन । हजार वटा योजना सुरु गरेको छ । यो मोडेलबाट देश किमार्थ अगाडि जाँदैन ।

समाधान के ? 

सबै सरकारले गर्दा दुई-दुई लाख, चार लाख, दुई-दुई करोड, चार-चार करोड छुट्याउने अवस्था आउँछ । यो एउटा विकल्प भयो ।

दोस्रो, सरकारले गर्न नसकुन्जेल रोकेर बसौं । कसैलाई नदिऊँ ।

अर्को पनि बाटो छ । सरकारले सक्दैन भने सक्ने निकायहरू जस्तै- निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता लगायतलाई दिऊँ ।  

हामी कति सक्छौं भन्ने कुराको त आफैंले गणना गरौं । र यी विकल्पहरूमा काम गरौं ।  

यसो नगरिकन सबै सरकारले गर्ने भन्यो भने हामी हालत हुने यस्तै हो । त्यसैले यी कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले हाम्रा योजनाहरू प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । कति हामीले गर्ने, कति सरकारले गर्ने, कति नागरिकले गर्ने – त्यो छुट्टिनुपर्छ ।

उदाहरण हुनसक्छ बिजुली उत्पादन

नेपालमा सन् १९११ मा पहिलोपटक फर्पिङमा बिजुली बन्यो । त्यसपछि एक सय वर्षसम्ममा करिब ३/४ सय मेगावाट मात्र बन्यो । तर विगत १५ वर्षयता निजी क्षेत्र समेतको उत्पादनले ३ हजार मेगावाट वृद्धि हुन पुग्यो ।

म मन्त्री हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) का स्टाफलाई यो विद्युत् कसले बनाएको भनेर सोधें । उनीहरू प्रतिनिधिमण्डल बनाएर मलाई भेट्न आएका थिए ।  

किनकि प्राधिकरणले बनाएको कि निजी क्षेत्रले, हामीले हेरेर थाहा पाउँदैनौं । केन्द्रीय ग्रिडमा जोडेपछि त विद्युत् हो यो । यो सस्तो र गुणस्तरीय हुनुपर्‍यो । नियमित आउनुपर्‍यो । जनतालाई चाहिने त्यही होइन ? त्यो झ्यागझिक गरेर बन्द भइरहनु हुँदैन ।

जनतालाई कसले बनाएको भन्ने सरोकार हुन्छ र ? त्यसमाथि पनि ३० वर्षपछि परियोजना नै सरकारलाई बुझाउनुपर्छ किनकि कानुनअनुसार यी स्वतः सरकार हुन्छ । प्राधिकरणले बनाएको मात्र होइन निजी क्षेत्रले बनाएको पनि सरकारको हुन्छ । 

जबकि उसले जग्गा अधिकरण गर्छ, सारा काम गर्छ । त्यो जग्गासमेत सबै हस्तान्तरण गर्छ । सम्पत्ति पनि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छ । अनि त्यसलाई सरकार नठान्ने ? जनतामा पनि समस्या छ, नागरिकमा समस्या छ । किनकि ‘त्यो मोरो चोरले खायो’ भन्ने अनि परियोजना बनाउन गएकासँग पैसा मागेर हैरान गर्ने, तल बाधा पुर्‍याउने अभ्यास छ । यी सबै कारणहरूले परियोजना सम्पन्न हुँदैन ।

मानसिकता बदल्नुपर्छ

हाम्रो माइन्डसेट नबदलेसम्म देश बन्दैन । पहिले कसले बनाउने भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ । हाम्रो सीमा यो हो, राज्यले योभन्दा बढी गर्न सक्दैन, सरकारले सक्ने यी हुन् जुन कुरा हामी गर्छौं भनेर स्पष्ट बनाउनुपर्छ । अरूलाई स्पेस दिन्छौं भने कुनै पूर्वाग्रह नराखी, अनेकौं झन्झट नथपी स्पष्टसँग गर्नुपर्छ ।  

सधैं स्वीकृति लिनको लागि दशथरी काम गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने कुनै सरकार चल्दैन।

५०० र हजारको नोट बन्द गरौं । एक करोडको जग्गा किन्दा १०० कै नोट लाँदा त एक ट्रक पैसा हुन्छ । एक करोड घुस खानु पर्‍यो भने एक ट्रक लिनु पर्‍यो ! बन्द हुन्छ कि हुँदैन ?

हाम्रो देशमा सधै समस्याहरूबाट गुज्रेको, बहस कम भएको तर बहस गर्नुपर्ने एउटा विषय हो- विकास कसले गर्छ ? देश बनाउने कसले ? राजनीतिले कि र कर्मचारीतन्त्रले ? निर्वाचित संरचना वा निर्वाचित नभएकोले ? निर्वाचित संरचनाले होला नि ! नत्र हामीले लोकतन्त्र भनेर यो लडाइँ किन गर्छौं ? जब अहिले ओभरसाइट एजेन्सीहरूको रोल कस्तो छ ? कोही मान्छे कलम चोप्न तयार छैन । 

राजनीतिले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्छ, अरुले भ्रष्टाचार निवारण गर्छ भन्ने कस्तो व्याख्या हो हाम्रो ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण राजनीतिभन्दा अर्कोले गर्न किमार्थ सक्दैन । यस सम्बन्धी नीति र नियन्त्रण गर्ने पनि राजनीतिले हो, सरकारले हो । सरकार भन्दा बाहिर कसैले गर्न सक्दैन । 

नोटबन्दी र जमिन चक्लाबन्दी

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गाह्रो काम छैन । जस्तो ५०० र हजारको नोट बन्द गर्दिऊँ। नछापौं । कुनै नागरिकलाई आतंकित नपारौं । २०८५ सालदेखि ५०० र हजारको नोट चल्दैन । तपाईं के गर्नुपर्छ यो बीचमा गर्नुस् । सरकार तपाईंको खोस्न आउँदैन । किन आतंकित गर्नुहुन्छ ? बडो कन्भिन्सिङ ढंगले गर्न सकिन्छ । 

त्यसपछि सय रुपैयाँको मात्रै नोट छाप्छ । चिया खान जानुहुन्छ सयको नोट देखाउन मन लाग्यो भने त्यो दिने । एक मुठो साग किन्न जानुहुन्छ, १०० को नोट लिएर जाने । एक करोडको जग्गा किन्दा १०० कै नोट लान्छु भन्यो भने त एक ट्रक पैसा लानु पर्‍यो । बन्द हुन्छ कि हुँदैन ? एक करोड घुस खानु पर्‍यो भने १०० को नोट लिंदा त एक ट्रक लिनु पर्‍यो नि ! 

कोठा बुक गरेर, भाडामा लिएर, ताला लगाएर पैसा राख्नु पर्‍यो ! यो सम्भव हुन्छ ? अहिले बिहेमा गाग्री दान नगर्नुस् भन्छन् । डेरामा बस्ने मान्छेलाई कस्तो हालत हुन्छ भने गाग्री ल्याएर दुइटा कोठामा भाडामा लिंदा भाडाले उल्टो गाग्रीको दाम खाइदिन्छ । मलाई अहिले पैसा दिनुस् भन्छन् । जिन्सी उपहार नल्याउनुस भन्छन् । भोलि त नोटको कुरा पनि त्यही हुन्छ । सबै डिजिटलाइज गरेपछि कहाँबाट घुस खान्छ मान्छेले ? सक्दैन । 

जमिन अथवा सम्पत्तिलाई पनि नीतिले सबै नियन्त्रण गर्छ । जग्गा धितो राखेर ऋण लिंद पाइँदैन भन्यो भने मूल्य के हुन्छ ? परियोजना धितो राखेर ऋण लिने प्रणाली बनाइदिनुपर्छ, जग्गाको भाउ स्वात्तै तल झर्छ । अनि कहाँ गडबडी (म्यानिपुलेसन) हुन्छ ? यो सबै काम कुनै ओभरसाइट एजेन्सीले गर्ने कि सरकारले गर्ने हो ? सरकारले गर्ने होइन ? नीतिमा छलाङ मार्ने, नयाँ कुरा गर्ने त सरकारले हो । 

हो, यो कामले हाम्रो समाज, विकासको संयन्त्रलाई ढिलो बनाएको, अवरोध गरेको, अप्ठ्यारो गरेको छ । त्यसैले  नयाँ हिसाबले सोचौं । जग्गाको कुरामा पनि नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्ने खाँचो छ । अर्को देशको किताब, अर्थशास्त्रको किताब पढेर मात्र हाम्रो देशको समस्या हल हुँदैन । 

जस्तो कि अंशबण्डा कानुनले दिनरात जग्गा टुक्रिएको टुक्रियै । अनि चक्लाबन्दीमा खेती गर्नुपर्छ भनेर लेख्या लेख्यै । टुक्र्याउने र चक्लाबन्दी सँगसँगै हुन्छ ? अनि कसरी नेपालको समस्या हल गर्ने ? यसको नयाँ उपाय खोज्नु पर्दैन ? 

यसमा मेरा केही नयाँ प्रस्ताव छन् । 

जमिनलाई चक्लाबन्दी गरेर चार टुक्रा अर्थात् क्याटेगोरीमा बाँढिदिऊँ । उद्योग र कृषिलाई कर नलाग्ने बनाऔं । कर लाग्दैन तर कृषि र उद्योग बाहेक अर्कोमा लान पाइँदैन । जे’मा दर्ता भएको छ त्यसैमा । आवास र व्यावसायिक जमिनमा उच्च कर लगाइदिऔं । बाउआमाको सम्पत्ति छोराछोरीमा ल्याउन अमेरिकामा ४० प्रतिशत कर छ । त्यो पनि कर तिरेको स्रोत देखाउनुपर्छ । नेपालमा त्यही मोडल सुरु गरौं । 

५, १०, १५, २० गर्दै एउटा बिन्दुमा गएपछि उच्च कर लगाइदिऊँ । कसैले जग्गा थुपारेर राख्दै राख्दैन । मूल्य आउने जग्गामा कर धेरै लाग्छ, थुपारेर बस्दैन । मूल्य नआउने जग्गा खेती र उद्योगको लागि छुट्याइदिनुपर्छ । आज खेती र उद्योगको लागि जग्गै छैन । २० लाख कठ्ठामा जग्गा लिएर खेती गरेर के हुन्छ ? ब्याज पनि आउँदैन । त्यसका लागि कृषि र उद्योगका लागि जमिन छुट्याउनुस् । जम्मै जग्गा उद्योग खोल्न आउने मान्छेको जग्गामा जान्छ। 

दोस्रो, कृषिको जमिनमा अनेक साहु छन् । जग्गा खोजेर पाइँदैन । अर्को पनि कारण छ नेपालमा- ल्यान्ड टु द टिलर अर्थात् जमिन जोत्नेलाई भन्ने नाराले मान्छे जग्गा अर्कालाई दिनै तयार छैनन् । खाइदिन्छ भनेर । 

एउटा संघीय नीति बनाऔं । त्यसमा जग्गा चार प्रकारको हुनेछ भनेर व्यवस्था गरिदिऔं । अब हदबन्दी चाहिंदैन । यो जरुरतै छैन । यो नयाँ व्यवस्था गर्ने बित्तिकै आफैं व्यवस्थापन हुन्छ । करद्वारा समाधान गरौं । जमिन बाँझो राख्नेलाई पनि उच्च कर लगाइदिऔं । अनि बाँझो राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने एउटा सूचना जारी गर्ने प्रणाली सुरु गरौं । 

हरेकले म यो खेती गर्न सकिनँ भनेर नगरपालिका वा गाउँपालिकामा सूचना गर्ने प्रणाली गरौं । जमिनधनीले अनिवार्य निवेदन दिनुपर्ने प्रणाली गरौं।  कोही मान्छे लिजमा जग्गा खोजेर हिंडेको छ भने ऊ पालिकामा जान्छ उसले खेती गर्ने भने सम्झौता गर्छ । यति कानुन बनाउन सकिंदैन ? यस्तो नीतिले हरेक पालिकाले भन्न सक्छ कि मेरो पालिकामा यति छ र यति मानिसले खेती गर्नका लागि अनुमति मागेका छन् ।

त्यसो भयो भने एउटा एरियामा एउटा मात्र बाली लगाउने निर्देशन पालिकाले दिनसक्छ । जग्गाधनी धेरै भए पनि एउटै बाली लगाउँदा नतिजा चक्लाबन्दी हुन्छ । यसरी चक्लाबन्दीको नयाँ फर्मुला अथवा विधि विकास गर्न सक्छौं र यसले देश अगाडि जान सक्छ । यसले उद्योग पनि अगाडि आउँछ । 

कृषिमा लागेको मानिसले उद्योग सुरु गर्छन् । कृषिका मानिस उद्योगमा सिफ्ट हुन थाल्छन् । त्यसपछि थप उच्च प्रविधिमा जान्छ । बिस्तारै यो प्रणालीमा गयो भने नेपालमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यसका लागि सुरुमा नीतिगत परिवर्तन आवश्यक छ । 

देशले ठूलो परिवर्तन खोजेको छ खासगरी आर्थिक क्षेत्रले । बहस गरौं । यसले नयाँ ढंगले जान केही क्रमभंग गर्न सघाउँछ । यसले एउटा ठूलो सामर्थ्य सिर्जना गर्छ ।  

(नेपाली कांग्रेसको नीति तथा योजना विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता पाण्डेले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)