प्रकाशित मिति : जेष्ठ ७, २०८२ मंगलबार
सर्वोच्च अदालतले सोमबार ट्रम्प प्रशासनलाई टीपीएस अन्तर्गत देशनिकालाको जोखिमबिना अमेरिकामा बस्न अनुमति पाएका करिब ३ लाख ५० हजार भेनेजुएलाका आप्रवासीहरूको संरक्षण हाललाई, हटाउन अनुमति दिएको छ। एक संघीय न्यायाधीशले ३ लाखभन्दा भन्दा बढी आप्रवासीहरूको अस्थायी संरक्षित स्थिति हटाउने ट्रम्प प्रशासनको योजनालाई रोकेका थिए।
अदालतको संक्षिप्त आदेशमा हस्ताक्षर गरिएको छैन भने कुनै कारण पनि दिइएको छैन । जुन आपतकालीन आवेदनहरूमा फैसला गर्दा सामान्य हो। फैसलामा न्यायाधिसहरुको मतगणना उल्लेख गरिएको थिएन, यद्यपि न्यायाधीश केतान्जी ब्राउन ज्याक्सनले प्रशासनको अनुरोध अस्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकी थिइन् ।
न्यायाधीशहरूले ट्रम्प प्रशासनलाई मुद्दाको अपील नहुँदासम्म संरक्षण समाप्त गर्न अनुमति दिने घोषणा गरेका हुन् । जसले प्रशासनलाई निर्वासन अघि बढाउन सम्भव बनाउन सक्छ। न्यायाधीशहरूले ट्रम्प प्रशासनले कार्यक्रम समाप्त गर्नुअघि कानुनी स्थिति प्राप्त गरेका केही भेनेजुएलाहरूले आफ्नो निर्वासनलाई चुनौती दिन मुद्दा दायर गर्न सक्ने सुझाव समेत दिएको छ । सोमबारको आदेशले बाइडेन प्रशासनको कार्यक्रम अन्तर्गत हाल संयुक्त राज्यमा कानुनी रूपमा बसिरहेका धेरै भेनेजुएलाहरूलाई असर गर्छ।
एउटा अलग मुद्दामा शुक्रबार न्यायाधीशहरूले ट्रम्प प्रशासनले टेक्सासमा रहेका अर्को समूहका भेनेजुएलाका आप्रवासीहरूलाई १८औं शताब्दीको युद्धकालीन कानुन एलियन इनेमिज एक्टको व्यापक अधिकार प्रयोग गरी निर्वासन गर्न खोज्दा केवल एक दिनको चेतावनी दिएकोमा आलोचना गरेका थिए । ट्रम्प प्रशासनले ती आप्रवासीहरूलाई हिंसक गिरोह ट्रेन डे अरागुआका सदस्य भएको आरोप लगाएको छ।
अदालतमा राष्ट्रपति ट्रम्पका कार्यकारी आदेशहरूबाट उत्पन्न हुने आवेदनहरूको बाढी आएको छ, जसमध्ये धेरैले प्रशासनको आक्रामक एजेन्डा विशेष गरी आप्रवासनमा रोक्ने ट्रायल कोर्टका फैसला स्थगित गर्न वा सीमित गर्न खोज्छन्। आप्रवासीहरूको पक्षमा वकालत गर्ने वकिल अहिलान अरुलानन्थमले अदालतको निर्णयलाई चकित पार्ने निर्णय बताएका छन् । कुनै तर्क बिना दुई अनुच्छेदको आदेशमा घोषणा गरिएकोमा उनले त्यस्तो भनेका हुन् ।
पछिल्लो चरणमा ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा विभिन्न देशका नागरिकलाई दिइएको टीपीएस खारेज गरिरहँदा नेपालीहरु पनि अन्यौल र अनिश्चयमा रहेका छन् । नेपालीहरुको टीपीएस समाप्त हुन झण्डै १ महिना बाँकी रहेतापनि ट्रम्प प्रशासनले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन भने सूचना पनि जारी गरेको छैन । टीपीएस खारेज गर्नका लागि टीपीएस समाप्त हुनुभन्दा ६० दिन अगाडि समिक्षा गरेर सूचना निकाल्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । जस अनुशार समयमै सूचना निकाल्न नसक्दा दक्षिण सुडानको टीपीएस ६ महिना स्वत थपिएको थियो । तर अफगानिस्तानको टीपीएस जम्मा ६० दिन अवधि दिएर समाप्त गरिएको थियो ।
नेपालको टीपीएसका सन्दर्भमा पनि दक्षिण सुडानकै नियम लागु भएर आगामी डिसेम्बर २४ सम्म स्वतः थपिने डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी श्रोतले खसोखासलाई जानकारी दिएको थियो । तर आधिकारिक सूचना नआएसम्म अहिले कुनै अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन । टीपीएसको नियमअनुसार यदि डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरीले म्याद समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ६० दिनअघि टीपीएस थप्ने वा खारेज गर्ने भन्नेबारे निर्णय नगरेको खण्डमा तोकिएको अवधि स्वतः छ महिनाको लागि विस्तार हुने प्रावधान छ ।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरीले अप्रिल २५ भित्र अर्थात् जुन २४ मा टीपीएस समाप्त हुनुभन्दा ६० दिन अगाडि नेपालको टीपीएस थप गर्ने वा खारेज गर्ने भन्ने सन्दर्भमा निर्णय गर्नुपर्ने भएतापनि उक्त अवधिभित्र निर्णय नगरेपछि विद्यमान नियमकानुनअन्तर्गत अब नेपालीहरूले टीपीएसमा रहनका लागि डिसेम्बर अन्तिम सातासम्मको अवधि पाउने सम्भावना देखिएको हो । सामान्यतया स्वतः थपिएको छ महिनाको अवधिको लागि टीपीएसवाहकले रजिस्ट्रेसन गर्न आवश्यक पर्दैन, यद्यपि यस बारेमा युएससीआईएसले आगामी दिनमा स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
टीपीएसको अवधि स्वतः थपिँदा वर्क परमिटलगायतका कागजातको अवधि पनि स्वतः नै थपिन्छ। यद्यपि नयाँ मितिसहितको वर्क परमिट आवश्यक पर्ने नेपाली टीपीएसवाहकले युएससीआईएसले सूचना प्रकाशित गरिसकेपछि जुन २४ पछि वर्क परमिटका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। अहिलेका लागि नेपालीको टीपीएसको अवधि डिसेम्बर २४ सम्म थपिने निश्चित भएतापनि त्योभन्दा बढी थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरीसँग रहनेछ। सेक्रेटरीले १२ वा १८ महिनासम्म पनि टीपीएसको अवधि स्वतः थप्न सक्ने अधिकार रहेको छ।
हाल अमेरिकामा झन्डै साढे ७ हजार नेपालीहरू टीपीएसमा रहेका छन्। सुरुमा झन्डै १५ हजारले टीपीएस लिए पनि अमेरिकामा टीपीएस छाडेर अरू स्टाटसमा जाने नेपालीहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको छ। विगतमा टीपीएसमा रहेका नेपालीको संख्या १४ हजार ७ सय ९१ रहेकोमा अहिले झन्डै आधाले कमी आएको छ।
सन् २०२३ को मार्चसम्म टीपीएसमा रहेका नेपालीहरूको संख्या ८ हजार ५ सय २५ रहेकोमा सेप्टेम्बरसम्म अर्थात् ६ महिनामा घटेर ८१ सयमा झरेको थियो। त्यसपछिको ६ महिनामा अर्थात् २०२४ को मार्चसम्म टीपीएसमा रहेका नेपालीहरूको संख्या अझ घटेर ७ हजार ८ सय ७५ मा झरेको छ। त्यसपछि डिसेम्बर २०२४ सम्मको रिपोर्टअनुसार स्वीकृत टीपीएसमा रहेका नेपालीहरूको संख्या ७ हजार ५ सय ५ मा झरेको हो।
सन् २०१५ को जुन २४ मा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका तत्कालीन सेक्रेटरी जेह जोन्सनले अप्रिल २५, २०१५ मा नेपालमा गएको भूकम्पको परिणामस्वरुप अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूलाई टीपीएस प्रदान गरेका थिए। भूकम्पका कारण नेपालमा जनधनको क्षति भएको र नेपाल सरकारले अस्थायी रूपमा आफ्ना नागरिकहरूको फिर्ताको उचित व्यवस्थापन गर्न असमर्थ भएकोले अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूलाई टीपीएस प्रदान गरिएको थियो।
सन् २०१५ को भूकम्पपछिका वर्षहरूमा नेपालले रिकभरीमा प्रगति गरिरहेको बेला त्यसपछिका वातावरणीय प्रकोप र त्यससँग सम्बन्धित बृहत् आर्थिक झट्काले रिकभरी प्रक्रियामा बाधा पुगेको ठहर गर्दै अमेरिकी सरकारले २०२३ को डिसेम्बरमा नेपालीको टीपीएसको अवधि २०२५ को जुन २४ सम्मका लागि लम्बाएको थियो। सन् २०१५ को भूकम्पबाट पूर्णरूपमा रिकभर हुन नसकेको जनसङ्ख्यामा भूकम्प र अन्य वातावरणीय घटनाहरू लगायतका जीवनयापनमा ठूलो बाधा आउन जारी रहेको तथा यसले नेपाललाई स्वदेश फिर्ता हुने नागरिकको उचित व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा असर गरेको भन्दै टीपीएस लम्ब्याइएको थियो।
सन् २०१७ र २०१८ मा तत्कालीन ट्रम्प प्रशासनले एल साल्भाडोर, हैटी, होन्डुरस, नेपाल, निकारागुवा र सुडानको टीपीएस खारेज गर्ने प्रयास गरेकोमा त्यसलाई चुनौती दिँदै टीपीएसवाहक वादीहरूले मुद्दा हालेका थिए। मुद्दाका वादीहरूले सन् २०१८ मा अदालतबाट प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जित्न सफल भएका थिए, जसबापत सबै टीपीएस वाहकहरूको कानुनी स्टाटस गएको पाँच वर्षसम्म कायम रह्यो। सन् २०२३ मा भने नवौं सर्किट पुनरावेदन अदालतको पुरा बेन्चले उक्त निषेधाज्ञा उल्टाएको थियो।
सो मुद्दामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका मुद्दाका प्रमुख वादीहरू केशव भट्टराई र सज्जन पाण्डे थिए। जुन २०२३ मा बाइडेन प्रशासनले ट्रम्प प्रशासनको टीपीएस खारेजीको निर्णय फिर्ता लिएको थियो र नेपाललगायतका देशको टीपीएसको म्याद थपिदिएको थियो। बाइडेन प्रशासनले टीपीएसको म्याद थपेर ट्रम्प सरकारको टीपीएस खारेजीलाई फिर्ता लिएबापत मुद्दाको वादीहरूको चाहना पूरा गरिदिएको भन्दै डिसेम्बर २८, २०२३ मा फेडेरल डिस्ट्रिक्ट कोर्टले रामोस मुद्दाको अब अर्थ नरहेको ठहर गरेर मुद्दा खारेज गरेको थियो।