संघीयतासहितको संविधान जारी भएको एक दशक पुरा हुनै लागेको छ । तर संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयाप्त कानुन आजसम्म पनि बन्न सकेका छैनन् । राजनीतिक संघीयता आए पनि व्यवहारमा प्रशासनिक संघीयता आउनै बाँकी छ । यही कारण आज निजामती र शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । संसदका अधिवेशन यी क्षेत्रको सुधारहेतु ऐन जारी गर्ने प्रसंगमा आजसम्म कामयाबी हुन सकेका छैनन् । हरेक अधिवेशनमा चर्चा चले पनि यी विषयलाई व्यवस्थित गर्ने गरी ऐन आउन नसक्नु आजको मुल समस्या हो ।
झिकाउने र टिकउने समस्या
सबैका लागि शिक्षाको नारा दिएको पनि दशकौं भैसक्यो । विद्यालय बाहिरका बच्चालाई विद्यालय झिकाउन सरकारले अनेकौ प्रयास गरेपनि आजसम्म विद्यालय उमेरका सबै बच्चाहरुमा विद्यालयको पहुँच पुुग्न सकेको छैन । आजको शैक्षिक समस्याका रुपमा विद्यालय बाहिरका बच्चालाई विद्यालयमा कसरी झिकाउने र टिकाउने भन्ने रहेको छ । सरकारले २०३८ सालको सेती परियोजनादेखि ,प्राथमिक शिक्षा परियोजना, आधारभूत प्राथमिक शिक्षा परियोजना, सबैका लागि शिक्षा,विद्यालय शिक्षा सुधार कार्यक्रम, विद्यालय विकास परियोजनाप्रभृति थुप्रै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । सबै कार्यक्रमको लक्ष्य विद्यालय सुधार तथा सबै बालबालिकाका लागि विद्यालय पहुँच नै हो । सबैका लागि समाबेशी र समतामुलक एवं गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसरहरु प्रबद्र्धन गर्ने दीगो विकासको लक्ष्य राखी नेपालर्ले शिक्षा २०३० ’ कार्यढाँचासमेत तय गरेको छ । संघीय संसदले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ पारित गरिसकेको पनि छ । यसमा आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउनेदेखि उनीहरुको निरन्तरता वा सहभागिताको साथै गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षामा जोड दिने कुरा उल्लेख छ । संविधानको धारा ३९ मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ ।
अझै पनि एकातिर विद्यालय उमेरका कैयन् बालबालिकाहरु विद्यालयको औपचारिक कार्यक्रमबाट बाहिरै छन् भने विद्यालय आएकाहरुको सिकाइ उपलब्धि पनि सन्तोषजनक छैन । मानकको रुपमा रहेको एसइईकोउत्तीर्ण प्रतिशतले यस कुराको पुष्टि गर्दछ । ’cause ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी एसइईमा अनुुत्तीर्ण हुनु लाजमर्दो विषय हो ।
विद्यालय उमेरका कैयन् बालबालिकाहरु विद्यालयको औपचारिक कार्यक्रमबाट बाहिरै छन्
शिक्षाको उद्देश्य पनि व्यक्तिको व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तनसँगसँगैको सिकाइ हो । तर आजको हाम्रो शिक्षाले पढाउने तर नसिकाउने गर्दा कैयौले विद्यालय बीचैमा छाडन पुगेका छन् । विद्यालयमा सिकाइ नभएर पढाइमात्र हुँदा विद्यार्थीले छाडछन् । यसर्थ जीवन र शिक्षाबीच तालमेल मिलाई सिकाउन अपरिहार्य छ ।
विद्यालय ल्याउने तरिका
विद्यालय बाहिरका बालबालिकालाई विद्यालयमा झिकाउनका लागि पहल हुनै पर्छ । सक्नेहरुले त ल्याइसके ,अब नसक्नेहरुका लागि प्रेरित गर्न जरुरी छ । अभिभावकलाई सघाउने,फकाउने,नपढेकाको लागि सरकारी सुविधा नपाउने गरिदिने, विपन्नताका लागि अभिभावक सहयोग कार्यक्रम , दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, तथा नपढाउँदा हुने हानी’bout सम्झाउन जरुरी छ । अभिभावकलाई सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नै पर्छ । यस कामका लागि संविधानको व्यवस्था बमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकारले नै अब्बल दर्जामा पहल गर्नुपर्दछ । विद्यालयमा बालमैत्री सिकाई कार्यकलाप हुन जरुरी छ ,ता कि बच्चालाई विद्यालय जाऊँ,जाऊँ लागोस् ।
सिकाइ विधि
मुख्य कुरो बालबालिकालाई विद्यालय झिकाउनु मात्र होइन, आएका बच्चालाई सिकाउनु पनि पर्दछ । सिकाइ अर्थपुर्ण र जीवनसापेक्ष नभएसम्म विद्यार्थीलाई विद्यालयप्रति रुचि हुँदैन । रुचि नभएपछि कुनबेला घण्टी बज्ला र घर जाउँला भनी दाऊ हेरेको हुन्छ । यसैकारण हरिभक्त कटुवाल भन्छन्, “ बा, पाठशाला जान्न म, इतिहास पढाइन्छ त्यहाँ मरेका दिनहरुको ” । तसर्थ सिकाइलाई व्यक्तिको जीवनसँग मेल खाने गराई बालमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई यस्तो लागोस् कि शनिवार नआए हुन्न्थ्यो भनून । यसका लागि स्थानीय पाठ्क्रम बनाएर लागू गर्नुपर्छ । अब रामचन्द्र कसका छोरा थिए होइन , तिमी कसका छोरा हौ भनेर सोध्नुपर्छ । यसको जिम्मा शिक्षकको हो । केन्द्रिय पाठ्यक्रमलाई पनि स्थानीयकरण गरेर स्थानीय विषयवस्तु पस्किने दक्षता शिक्षकमा हुनुपर्छ । हरिबहादुर सिकर्मी हो भन्ने पढाएर अहिलेसम्म हामीले भएभरका सबै हरिबहादुरहरु सिकर्मी मात्रै हुन्छन् भन्ने गलत धारणा दियौ । अब यो तरिका फेरेर तिम्रा गाउँमा काठको काम गर्ने कोही छ भने नाम भन त भनेर सोध्नुपर्छ । पुरापुर आगमन विधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसो भयो भने सिकाइ अर्थयुक्त हुन्छ । स्थायित्व हुन्छ । बाघको धारणा दिनुपर्यो भने बिरालोजस्तै हुन्छ भनेर सिकाउनुपर्यो । ’cause बिरालो नदेख्ने विद्यार्थी कम नै हुन्छन् ।
यसो भयो भने सिकाइ दिगो हुन्छ । विद्याथीलार्ई पनि विद्यालय जाऊँ,जाऊ लाग्छ । अब हरेक कुराको कारण,खोज्न लगाएर, दर्शन खोज गर्न लगाएर,असर खोजी गर्न भनेर ,सिद्दान्त र व्यवहारको खोज गर्न लगाएर सिकाउनुपर्छ । घोकन्ते विधि होइन परियोजना विधि भित्राउनुपर्छ । अबको शिक्षक शिक्षक नभएर सहजकर्ता र उसको व्यवहार पढाइ नभएर सहजीकरणमा बदलिनुपर्छ । अनि मात्र सिकाइ हुन्छ ।
बच्चा धान्ने यसरी
विद्यालयमा भर्ना भएका बच्चालाई धान्न सक्नु पनि आजको आवश्यकता हो । बीचैमा पढाइ नछोडुन भनेर ख्याल गर्न जरुरी छ । कक्षा १ मा भर्ना भएकमध्ये कतिजना विद्यार्थीहरु १२ कक्षामा पुग्छन भन्ने प्रश्न अहिलेको महत्वपुर्ण सवाल हो । अहिले कक्षा छाडने दर उच्च छ । कक्षा ५,८ र १० मा विद्यार्थी टिकाऊ दर एक वर्ष अघि क्रमशः ८८.३,७७.४ र ५७.१ प्रतिशत मात्र थियो । यसमा अहिले पनि खासै सुधार हुन सकेको छैन । यो ज्यादै न्यून दर हो । विद्यार्थीले किन कक्षा छाडछन ? किन विद्यालयले उनीहरुलाई धान्न सक्दैन ? यसको खोजिनीति पनि हुनुपर्दछ । पहिलो कुरा सिकाइसँग सम्बन्धित रहन्छ । सिकाइ उपयुक्त भएन , विद्यालयको वातावरण बालमैत्री भएन भने पनि विद्यार्थी टिकाउन सकिदैन । कुनै पनि विद्यालय २२० दिन खुलेकै हुनुपर्छ । १८० दिन सिकाएकै हुनुपर्छ । बिहान १० बजे विद्यालय पुगेको बच्चाले ७ पिरीयड पढन पाउनैपर्छ । यो उसको अधिकार हो । विद्यालय सुशासनले पनि यही भन्छ । यति भयो भने टिकाऊ दर उकालो लाग्छ । सिकाइको परम्परागत विधिको सट्टा आधुनिक प्रविधिमैत्री विधि उपयोग गर्नुुपर्छ । अनि मात्र टिकाऊ दर बढछ ।
ठूला दलको इच्छाशक्तिविना शिक्षालाई राजनीतिबाट मुुक्त राख्ने कुरा कोरा कल्पना मात्र हुने देखिन्छ
अहिले हामीकहाँ यी कुनै पनि कुराको मतलब गरिदैन । विद्यार्थी टिके पनि ,नटिके पनि फरक नपर्ने भएपछि टिकाउका लागि किन मिहिनेत गर्नुपर्यो भन्ने सोच विकसित भएको छ । यसमा सुधार हुनुपर्दछ । टिकाउको जिम्मा विद्यालयले लिनुपर्छ । वातावरण बनाउने काम विद्यालयको हो । यसका लागि को कसको सहयोग लिने हो भन्ने कुरा विद्यालयले जान्ने कुरा हो । आजकल छात्राहरुका लागि छुट्टै शौचालय, महिनावारी हुँदाका बखत सेनीटरी प्याडको निशुल्क व्यवस्था छ । कति विद्यालयमा त यी सुिवधा अपुुग पनि छन् । कतिले संघ,संस्था गुहारेर थप सुविधा लिन खोजेका पनि छन् । निशुल्क प्याड वितरणको थालनी सकारात्मक पक्ष हो । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यस्ता ठाउँमा टिकाऊ प्रवृत्तिमा सुधार आएको पनि छ । अब यसो नगरेकाहरुले पनि गर्न जरुरी छ । शौचालयसमेतको भौतिक व्यवस्थापनको काम स्थानीय सरकारको हो । यसो भयो भने मात्र विद्यालय छाडने दरमा कमी आउँछ ।
बिकाउन सक्नुपर्यो
विद्यालयमा झिकाउने, आएका बच्चालाई सिकाउने र विद्यालयमा टिकाउने कामका अलावा आजको शिक्षा बजारमा बिकाउने खालको पनि हुनुुपर्छ । निश्चित् तह पार गरेपछि बिकाउका लागि रोजगारीको क्षेत्र किटान गर्नुपर्छ । बजारको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । हाट बजारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसका लागि तीनबटै सरकारबीच सहकार्य चाहिन्छ । परम्परागत सीपमा आधारित भएर स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ । स्थानीय पाठ्यक्रमले बिकाउमा सहयोग पुर्याउँदछ । यसका लागि प्रदेशमा प्रदेश सरकार र केन्द्रमा संघीय सरकारको पनि सहयोग जरुरी हुन्छ । तीनैथरी सरकार अर्थात् संघीय,प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय भएर मात्र शिक्षाको झिकाऊ,सिकाऊ,टिकाऊ र बिकाऊ अभियान पूरा हुन्छ । प्रदेश सरकारले संविधानको अनुसूची ९ अनुसार स्थानीय सरकारलाई सघाएको हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारले बालबालिकालाई झिकाउने,सिकाउने,टिकाउने र बिकाउने कामका लागि स्थानीय सरकारलाई प्रतिष्पर्धी बनाउनुपर्छ । बेलायतको प्रदेश सरकारले कमजोर पालिकालाई सघाउँछ । अमेरिकामा कमजोर तथा बलिया दुबै पालिकालाई त्यहाँको प्रदेश सरकारले सघाउने गरी कोषमा रकम दिने गर्दछ । हाम्रोमा पनि यो चलन भित्राइनुपर्छ । पालिकाहरुले यही कोषको रकम प्रयोग गरी शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न सक्छन् ।
एक शैक्षिक सत्रमा यति शैक्षिक उपलब्धि बनाउँछु भनी शिक्षकले प्र.अ.सँग सम्झौता गर्नुपर्छ । प्र.अ.ले विव्यससँग गर्नुपर्छ । विव्यसले स्थानीय सरकारसँग गर्नुपर्छ ।स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर वर्षेनी शैक्षिक उपलब्धिको परीक्षा संचालन गरी पालिकागत उपलब्धीस्तर निकाल्नुपर्छ । प्रदेश अन्तर्गतको पालिकाको उपलब्धिको तुलना गर्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउँदा जिल्लाको र आफूअन्तर्गतको पालिकाको शैक्षिक उपलब्धि यति गर्नेछु भनी एक बर्षको सेवा करार गराएर मात्र कर्मचारी खटाउनुपर्छ । अवधि पुगेपछि सम्झौता पल्टाउनुपर्छ । उपलब्धिको समीक्षा गर्नुपर्छ । भनेजति गर्नेलाइ यथावत् गर्न दिनुपर्छ । कम गर्नेलाई आगामी दिनमा अवसरबाट बञ्चित गर्नुपर्छ । स्थानीय,प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच तालमेल, सहकार्य र समन्वयको वातावरण बनाइनुपर्छ । यसो भयो भने मात्र आजको शैक्षिक अवस्था माथि बढ्छ । अन्यथा हाम्रो शिक्षा यथास्थितिमा नै रहनेछ ।
राजनीतिमुक्त शिक्षा
यी सबै गर्नका लागि कानुनी सुनिश्चितता आजको पहिलो आवश्यकता हो । राम्रो गर्नेलाई पुुरष्कार र खराब गर्नेलाई दण्डसहितको शैक्षिक संहिता जारी गरी त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । यसका लागि शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त राख्नुपर्छ । केही समय अघि निवर्तमान शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नहुने र लिएको भए राजिनामा गरी राजनीति गर्न आह्वान् गरिन् । कतिपय शिक्षकले त राजिनामा पनि गरे । शिक्षालाई राजनीतिबाट पृथक राख्ने यो उनको सदाशयता थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकले राजनीति नगरे कसले गर्ने ? शिक्षकलाई राजनीति गरेको आधारमा जागिर नै छाडन लगाउनु गलत थियो भनेका छन् । यसरी हेर्दा ठूला राजनीतिक दलको इच्छाशक्ति नभएसम्म शिक्षालाई राजनीतिबाट मुुक्त राख्ने विचार कोरा कल्पना मात्र हुने देखिन्छ । विचार मार्न हुँदैन भन्ने कुरा सत्य हो तर सार्वजनिक संंस्थामा काम गर्दा विचारबाट प्रेरित हुन नहुने कुरा पनि त्यत्तिकै सत्य हो ।
(Visited 8 times, 1 visits today)