विप्रेषणमा टिकेको नेपालको अर्थतन्त्र

विश्वव्यापीकरणपछि विश्वमा आप्रवासन एक तातो मुद्दा बनेको छ। विश्व आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम) को अनुमानअनुसार सन् २०२० मा विश्वमा करिब २८ करोड १० लाख अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासी छन्, जुन विश्वको जनसङ्ख्याको ३.६ प्रतिशत हो।

विश्वव्यापीकरणसँगै विश्वको जनसङ्ख्यालाई एउटा भौगोलिक सीमाभित्र सीमित गर्न सकिँदैन। यसको कारण विश्वमा जता रोजगारी तथा व्यापारको अवसर छ, त्यता नै युवाको चाप बढ्ने गरेको छ।

आप्रवासनबाट प्राप्त हुने विप्रेषण प्रायः देशका लागि प्राथमिक स्रोतको रूपमा आएको छ। विश्वमा सन् २०२२ मा अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासीहरूबाट ८३१ अर्ब अमेरिकी डलर विप्रेषण आर्जन भएको देखिन्छ। विश्व बजारमा आप्रवासीहरूको सङ्ख्या विभिन्न कालखण्डमा बढेर गएको छ।

विश्वव्यापीकरणको कारण सन् १९७० को दशकमा विश्वको कूल जनसङ्ख्याको २.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र आप्रवासनमा जाने गरेकामा सन् २०२४ मा आउँदा बढेको देखिन्छ। यसले विश्वव्यापीकरणपछि विश्वका प्रायः सबै देशबाट मानिसहरू आप्रवासनमा जाने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ।

सन् २०२३ मा प्रकाशित विश्व आर्थिक फोरमको रिपोर्ट अनुसार सन् २०२७ सम्म विश्वको बजार श्रमशक्तिको प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदै जाने र वर्तमान श्रम बजार संरचनामा २३ प्रतिशत रोजगारी संशोधित परिवर्तन हुने र ४४ प्रतिशत विद्यमान सीप रोजगारीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उल्लेख छ।

यसले विश्व श्रम बजारमा आठ करोड ३० लाख जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र नयाँ सीप भएका करिब छ करोड रोजगारी सिर्जना हुने पनि प्रक्षेपण गरिएको छ। यसले बजारमा थप अवसर र चुनौतीको सिर्जना गरेको छ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी छ। यो प्रवृत्ति नेपाल पनि उल्लेख्य छ। नेपाल सरकारले निषेध गरेको देशबाहेक जुनसुकै देशमा नेपालीहरू रोजगारीका लागि जान सक्ने व्यवस्था छ।

हाल नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीको लागि एक सय ११ देशलाई स्वीकृत दिएको छ। यसबाट देश बाहिर रोजगारीमा जानेको लागि अवसर बढ्दै गरेको देखिन्छ। प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलका अनुसार नेपालमा मध्यमस्तरको आर्थिक वृद्धि हुँदा पनि आर्थिक वृद्धि र रोजगारीबिच कुनै सम्बन्ध देखिँदैन।

यो हुनुको प्रमुख कारण विशेष गरेर बढी रोजगारी प्रदान गर्ने निर्माण र कृषि क्षेत्रमा नभएर आर्थिक वृद्धि सेवा क्षेत्रमा सीमित भएकाले हो। तथ्याङ्कले एक प्रतिशत जिडीपी वृद्धि हुँदा सेवा क्षेत्रबाट मात्र ०.६१ प्रतिशत रोजगारी वृद्धि भएको देखाउँछ। यसले नेपालमा रोजगारीको अभावलाई झनै बल्झाएको देखिन्छ। यसको कारण रोजगारीको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सख्या उल्लेख्य छ।

अर्कातर्फ नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा रहेको विप्रेषणको १० वर्षको औसत अवस्था हेर्दा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औसत अंश २३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले नेपालको आर्थिक संरचनालाई नयाँ आकार दिएको छ। यहाँबाट बाहिरिने आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्याले नेपालको विकासमा असर त गरेको छैन भन्ने सोचनीय बनेको छ।

हुन त नेपालको वैदेशिक रोजगारीको इतिहास त्यति पुरानो नभए पनि आर्थिक उदारीकरण नीतिको अवलम्बनपछि यो बढ्न थालेको देखिन्छ। सन् १९९० को दशकबाट तीव्र भई वैदेशिक रोजगार जाने क्रम पनि बढेको देखिन्छ।

नेपालमा वार्षिक नौ लाख मानिस रोजगारी खोजीको क्रममा रहेको देखिन्छ। अध्ययन अनुसार एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा ०. ३३ प्रतिशतले रोजगारी वृद्धि हुने गरेको देखिन्छ तर नेपालको सवालमा रोजगारीको पर्याप्त मात्रामा सिर्जना हुन नसक्दा युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगारीबाट देशमा विप्रेषण आएकाले आर्थिक क्षेत्रमा भरथेग पुगेको छ। खाडी मुलुकमा जाने नेपालीहरूबाट आउने विप्रेषण गास, बास र स्वास्थ उपचार जस्ता क्षेत्रमा खर्च हुँदा रेमिट्यान्स पुँजी निर्माणमा उपयोगी हुन सकेको छैन। तथापि यो घरायसी आय र राष्ट्रिय जिडीपी वृद्धिको लागि प्रमुख स्रोत बनेको छ। यसले गर्दा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसक्दा फेरि पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्ने गरेको छ।

रेमिट्यान्सले देशमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउन छ। यसबाट समग्र वित्तीय क्षेत्रको विस्तार भई आर्थिक विस्तारमा मद्दत पुर्‍याइरहेको छ। विप्रेषणले घरायसी तहमा खाना, लत्ताकपडा, स्वास्थ्य हेरचाह र बालबालिकाको शिक्षाजस्ता अत्यावश्यक वस्तुका लागि रकम उपलब्ध गराएर गरिबी घटाउन सहयोग गरेको देखिन्छ। घरायसी आय र आर्थिक वृद्धिका लागि विप्रेषण महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेको छ भन्ने देखिन्छ।

यद्यपि पुँजी निर्माणमा यसको खासै उपयोगता देखिएको छैन। कूल प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको ७९ प्रतिशत उपभोगमा नै खर्च हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। जबकि प्राप्त भएको विप्रेषणको तीन प्रतिशत मात्र बचत हुने गरेको देखिन्छ।

आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक योगदान दिने विप्रेषण अर्थतन्त्रको छोटो अवधिको समस्या समाधान गर्ने अवसर बनेको छ। विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत, आयातमा योगदान गर्दै राजस्व वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, भूइँतहका जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासमा लगानी वृद्धिद्वारा मानव पुँजी निर्माणमा सहयोगसिद्ध बनेको छ तैपनि यो दीर्घकालीन रूपमा एउटै स्रोतमाथिको उच्चतमस्तरको निर्भरता मुलुकको लागि निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ।

विदेशी मुद्रा आर्जनको एकल स्रोतमाथिको निर्भरतालाई अर्थशास्त्रीय भाषामा डच डिजिज पनि भनिन्छ। यो तत्कालको लागि उपलब्धीमूलक जस्तो देखिए पनि दिगो आर्थिक वृद्धि र विकासको दृष्टिले प्रत्युत्पादक बन्ने सम्भावना हुन्छ।

पछिल्लो दुई दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च विप्रेषणको चपेटामा परेका छ। आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसर, वैदेशिक रोजगारीसँगै युवा पलायन, विपे्रषण आप्रवाहमाथिको अत्याधिक निर्भरताजस्ता समस्यासँग जुद्दै आएको छ।

विप्रेषणमा मात्र धेरै भर पर्दा हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतिर ध्यान दिन सकेको छैन। नेपालीहरूले विदेशबाट कमाएर ल्याएको रेमिट्यान्स फेरि विदेशी सामान आयातमै खर्च हुने गरेको देखिन्छ।

सन् २००६ मा गौडेलले नेपालको सन्दर्भमा गरेको अध्ययनअनुसार विप्रेषण विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि विदेशी मुद्राको महत्वपूर्ण स्रोत रहने गरेको औँल्याइएको छ। यो भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाता बचतको लागि समेत महत्त्वपूर्ण हुने अध्ययनको निचोड छ।

नेपालबाट रोजगारीका लागि विदेश जाने धेरै युवाले आफ्नो परिवारलाई निकै मिहेनत गरी विप्रेषण आर्जन गरी पठाउने गरेको उनको तर्क छ। यद्यपि, विप्रेषणको नकारात्मक पक्षले युवा पुस्तालाई लामो समयसम्म परिवारबिना बाहिर बस्दा उनीहरूमा जोखिम बढ्ने गरेको र अन्ततः उनीहरूले आफ्नो मातृभूमि छोड्ने प्रवृत्ति बढेको निष्कर्ष रहेको छ।

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२३ मा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार विप्रेषणका रूपमा भित्रिएको रकममध्ये दैनिक उपभोगमा मात्र ५८.७८ प्रतिशत खर्च हुने गरेको देखिएको छ भने शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा २२.४८ प्रतिशत, ऋण तिर्न १०.७ प्रतिशत र मनोरञ्जन तथा अन्य क्षेत्रमा ८.६७ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ।

अध्ययनमा समेटिएका परिवारमध्ये ९६.६१ प्रतिशत परिवारको दैनिक उपभोग खर्च वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको तुलनामा बढेको पाइएको छ। त्यस्तै, ९६.१ प्रतिशत परिवारको चाडपर्व, मनोरञ्जन, सामाजिक खर्च समेत बढेको पाइएको छ। 

विदेशबाट पठाएको पैसा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भएको स्थिति समीक्षा गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा नै बढी लगानी भएको देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने ६८.२१ प्रतिशत, घरघडेरीमा लगानी गर्ने ६५.८ प्रतिशत र गरगहना खरिद गर्ने ६३.१९ प्रतिशत रहेको छ।

समग्रमा विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा खेल्ने भूमिकालाई लिएर केही विवाद छ। यसले कम विकसित देशहरूको विकासमा योगदान गर्दछ भन्ने पक्ष एकतर्फ छ भने अर्कातर्फ जनशक्ति बाहिरिँदा देशको विकासले फड्को मार्न सक्दैन भन्ने पक्ष पनि त्यतिकै छ।

नेपालमा विप्रेषणबाट आर्जित आयका कारण दलाल अर्थतन्त्रअर्थात् उत्पादन नै नगरी कमाउने विचौलिया अर्थतन्त्र फस्टाएको भन्ने गरिन्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भएका धेरैजसो विप्रेषण उपभोगमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण देशको विकासमा योगदान गर्न सक्दैन भन्ने तर्क बलियो छ।

अर्कातर्फ देशको युवा जनशक्ति बाहिरिँदा उत्पादन क्षेत्रमा सङ्कुचन आई उपभोग्य वस्तुहरू समेत बाहिरबाट नै आयात गर्ने अवस्था देखिन्छ। देशभित्र भित्रिएको विप्रेषणले फेरि पनि आयातलाई बढावा दिँदै आएकाले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान गर्न सक्दैन भन्ने तर्क पनि छ। तथापि, विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको लागि अनिवार्य छ तर यो अर्थतन्त्रका लागि स्थायी स्रोत भने होइन।

सरकारले श्रम आप्रवासीको रेकर्ड राख्न थालेदेखिको विवरण हेर्दा नेपाली कामदार सबैभन्दा बढी जाने गन्तव्य देशहरूमा मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, युएई र कुवेत मुख्य रहेको देखिन्छ।

नेपाल भित्रिने मानिसहरूको प्रवेश बढ्यो भने जीडीपी बढ्छस यसको विपरीत यदि जीडीपीमा आकार सानो छ भने जनसङ्ख्याको आगमन पनि घट्छ। त्यसकारण नेपालमा आउने पर्यटक वा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका मानिस र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबीच एकतर्फी सकारात्मक सम्बन्ध भएको देखिन्छ।

विदेशी नेपाल आउँदा उनीहरूले गर्ने खर्चले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई बढाउन सहयोग गर्दै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीले पनि विदेशबाट केही पैसा, सीप र काम गर्ने बानी लिएर आउँछन्। त्यसपछि आर्जित रकम आर्थिक गतिविधिहरूमा लगानी गर्छन् र ती गतिविधिबाट अर्थतन्त्रमा प्रभाव गर्दछ।

यो नतिजाले विदेशबाट आउनेको सङ्ख्या जति बढी हुन्छ, त्यति नै आर्थिक विकासको सम्भावना पनि बढ्छ भन्ने देखाएको छ। तसर्थ, विद्यमान अवस्थामा नेपाल भित्रने पर्यटक तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवा दुवै पक्षले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने देखियो।

यदि देशको आर्थिक वृद्धिदर बढी वा घटी हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसमा प्रभाव पार्दछ भन्ने देखिन्छ। देशको जीडीपी बढ्दा देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ र रोजगारीका लागि बाहिरिने जनशक्तिमा कमी आउँछ।

यसरी देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनले बिदेशिने मानिसको सङ्ख्या बढाउने वा घटाउने कार्यमा प्रभाव पार्ने गरेको देखाएको छ।

हाल देशबाट दैनिक करिब १५०० को सङ्ख्यामा युवाहरू बहिरिरहेको भन्ने गरिन्छ। ती युवाले पठाएको विप्रेषणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण छ। विप्रेषणले समग्र आर्थिक विकासमा मात्र नभई गरिबी न्यूनीकरणमा समेत महत्त्वपूर्ण रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा कूल विप्रेषण प्राप्त रकम रू ५८.६ अर्ब रहेकामा त्यतिबेला नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या ३०.९ प्रतिशत थियो। अर्कातर्फ सोही समयमा ३१.९ प्रतिशत घरपरिवारले विदेशबाट विप्रेषण प्राप्त गरिरहेका थिए।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कूल विप्रेषण आप्रवाह एक हजार १९१ अर्ब रूपैयाँ छ भने २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको तुलनामा प्राप्त नगर्ने परिवारहरू गरिबीमा फस्ने सम्भावना २.३ प्रतिशत बढी रहेको देखियो।

विप्रेषण आप्रवाहमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा नेपालमा १.१ प्रतिशतले गरिबी घट्ने गरेको भन्ने कुरा अध्ययनले देखाएको छ। यसरी हेर्दा नेपालको गरिबी घटाउनमा विप्रेषणको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ।

त्यसैगरी विप्रेषण साक्षरता बढाउनमा पनि उपयोगी भएको देखाएको छ। विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारमा साक्षरता दर उच्च भएको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को तथ्याङ्क हेर्दा विप्रेषण रकम ५८.६ अर्ब रूपैयाँ रहेको देखिन्छ भने साक्षरता दर ५१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विप्रेषण बढ्दा साक्षरता दर पनि बढेर ७८ प्रतिशत पुग्यो।

यसैगरी विप्रेषणले स्वास्थ्यको पहुँच वृद्धि गरेसँगै पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन मद्दत गरेको पाइयो।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन नेपाल सरकारले विभिन्न देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्दै पनि आइरहेको छ। जसले गर्दा नेपालहरूका लागि रोजगारीको लागि थप देशहरू खुला हुँदै पनि छ।

हाल नेपालीलाई बढी रोजगारी उपलब्ध गराउने पाँच देश मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, युएई र कुबेत छन्। यी देशहरूमा समेत कोभिड कारण रोजगारीको अवसर खुम्चिएकामा विस्तारै पुनः बढ्न हुन थालेको छ।

वैदेशिक रोजगारी बढ्न थालेको सन्दर्भमा हाम्रा युवाहरूमा उच्च सीप व्यावसायिक तालिम प्रदान गरी थप दक्ष र सीपमूलक बनाउन आवश्यक छ। त्यस दिशामा नेपाल सरकारको ध्यान जानुपर्दछ। अध्ययनले नेपालमा आउने र नेपालबाट बाहिरिने दुवै पक्ष अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ तर लामो समयसम्म वैदेशिक रोजगारी माथिको निर्भरता हाम्रो लागि दीर्घकालीन हितमा छैन।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले नेपालको विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई कमजोर हुन नदिन सञ्जिवनीको काम गर्दै आएको छ। देशमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको सिर्जना हुन नसकिरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी नेपालको हकमा अपरिहार्य भएको छ।

देशभित्र नै रोजगारी सिर्जना गर्नु भनेको मजबुत अर्थतन्त्र र विकासको लागि प्रस्थान विन्दु हो। तर रोजगारीको अवसर देशभित्र पर्याप्त मात्रामा नहुँदा वैदेशिक रोजगारी एक मात्र विकल्प बनेको छ।

कोभिड महामारीपछि पुनर्बहालीको अवस्था, विश्वव्यापी श्रम बजारमा आएको आमूल परिवर्तन, आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) ले उत्पन्न गरेको चुनौती समेत मध्यनजर गरी श्रमशक्ति प्रक्षेपण योजना बनाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातर्फ विदेशबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको दक्षता अभिवृद्धि गर्दै उच्च आम्दानी हुने स्थान र क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्दछ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्छ भने आर्थिक कुटनीति र श्रम कुटनीतिको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्नुपर्दछ।

विप्रेषणलाई सदुपयोगका लागि वित्त तथा मौद्रिक नीतिका विभिन्न उपकरणको परिचालनद्वारा विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउनुको साथै त्यसलाई पुँजी निर्माणमा खर्च गर्नुपर्दछ। यसो गर्न सके वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने देखिन्छ।

(रासस, लेखक बागमती प्रदेशको सचिव हुन्।)