१७ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले सनकमा लेखेको एउटा पत्रका आधारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरी पक्राउ परे ।
उनी यस्तो दिन र स्थानमा समातिँदै थिए, जहाँनेर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग उनको दलले एकता घोषणा गर्नेवाला थियो ।
बुधबार मध्याह्न साढे १२ बज्दानबज्दै प्रहरीको फन्दामा पुगेका रेशम चौधरीले त्यसपछिका पाँच घण्टा जे बेहोरे, त्यसले हाम्रो सर्वोच्च न्यायालयभित्रको छिद्र प्रतिविम्बित गर्छ । रेशम आफैं राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट माफीमिनाहा पाएका विवादास्पद व्यक्ति भएको, अनि त्यसबारे सर्वोच्चमा मुद्दा टुंगिन अझै बाँकी रहेको यथार्थ हो । यद्यपि अदालतमा विचाराधीन विषय टुंगो नलाग्दै चौधरीलाई कैद पठाउने पत्र अनधिकृत र गैरकानूनी भएको निर्क्यौल हुनासाथ पक्राउ परेको केही घण्टामै उनी रिहा भए ।
अनि कर्मचारीकै स्तरमा बदमासी भएको थाहा भएपछि सर्वोच्च प्रशासनकै निर्देशनमा पत्र पठाउने शाखा अधिकृत विष्ट उल्टै थुनिए ।
कारागार र प्रहरीमा तत्काल अर्को पत्र पठाएर सर्वोच्चले रेशम चौधरीलाई रिहा हुने बाटो पनि खोलिदियो । तर यो घटनाले न्याय प्रशासनको कामकारबाही र प्रणालीमाथि भने गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
चौधरी पक्राउको घटना एउटा शाखा अधिकृत सरहको कर्मचारीको ‘सनक’को कारण मुलुकमा जो कोही तत्काल पक्राउ पर्ने अवस्था हुने रहेछ भन्ने सन्देश पनि गयो । न्यायालयमा सबै विषय न्यायाधीशसँग मात्रै नठोक्किँदा रहेछन्, अनि कुनै कर्मचारीले आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई गलत मनसायले प्रयोग गर्दा अनाहकमा कुनै व्यक्ति पक्राउ हुनसक्ने अवस्था आउने रहेछ भन्ने उदाहरण मिलेको छ ।
यो परिघटनाले केवल रेशम चौधरीको थुना र रिहाईबारे यथार्थमात्रै उजागर गरेको छैन, बरु जिम्मेवार निकायमा सन्तुलन र नियन्त्रण नहुँदा जघन्य अपराधमा कारागार बसिरहेका व्यक्तिहरू पनि कतै यस्तै लहडी कर्मचारीहरूको पत्रका आधारमा छुटेका त थिएनन् भन्ने प्रश्न समेत खडा गरेको छ । केही वर्षअघि दोलखामा एक स्रेस्तेदारले न्यायाधीशको फैसला नै फेरबदल गरेर कैदी छाडेको जानकारहरू बताउँछन्, तर हाइप्रोफाइल व्यक्ति नजोडिएकाले गर्दा त्यो घटना चर्चामा आएन ।
बुधबार रेशम चौधरी पक्राउ हुँदाको राजनीतिक घटनाक्रम र अवस्थाले समेत गर्दा समेत अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको देखिन्छ । जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच एकीकरणको घोषणा कार्यक्रमस्थलबाट चौधरीलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
प्रहरीले तत्काल प्रतिक्रिया दिँदै अदालतको पत्रका आधारमा पक्राउ गरिएको बताएपछि दुवै पार्टीका नेताहरू अदालतप्रति सशंकित हुनु स्वभाविकै थियो । लामो तयारीपछि एकीकरणको दिनमा जुटेका जनमत र नाउपाका नेताहरूले सरकारको षडयन्त्रमा साथ दिएर अदालतले पत्र पठाएको शंका गर्नुमा कताकतै दम देखिन्थ्यो पनि ।
जब यी सब घटनाक्रमका पछि सिंगो संस्था नभई एक सन्की कर्मचारीको बदमासी र त्यसको नतिजा भनी अदालतले स्वीकार्न पुग्यो, तब रेशमको रिहाई प्रक्रिया तुरुन्तै अघि बढ्यो । लगत्तै सर्वोच्चले उनलाई रिहा गर्न अर्को पत्र लेखिहाल्यो । त्यसले मात्रै न्यायालयप्रतिको शंका निवारण हुन पुग्यो । नत्र त रेशमको पार्टी नाउपाले गिरफ्तारीको तात्कालिक प्रतिक्रिया स्वरुप सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता गराउने कदमसमेत चाल्न लागेको थियो ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष मेघराज पोखरेल एकाध कर्मचारीको सनकी र लहडी कामको विषयलाई सामान्यीकरण गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘कुनै कर्मचारी वा व्यक्तिले सामान्य समझ र प्रक्रिया नबुझी मनोमानी निर्णय गर्छ भने उसलाई नै कारबाही गर्नुपर्छ, त्यसमा प्रणालीको दोष नहोला,’ पोखरेल भन्छन्, ‘तर यसबाट पाठ सिकेर सर्वोच्च अदालत प्रशासन सचेत हुनैपर्छ ।’
‘सबैलाई झुक्याउने पत्र’
अवकाशको नजिकै रहेका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले जारी गरेको पत्र कानुनी रुपमा समेत त्रुटीपूर्ण देखिन्थ्यो । सामान्यतयाः सर्वोच्च अदालत आफैले फैसला कार्यान्वयन गर्दैन । कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ वा रिहा गर्नुपरेमा सर्वोच्चले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा फैसला सहितको पत्र पठाउँथ्यो । अनि जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाले नै फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया थाल्थ्यो ।
शाखा अधिकृत विष्टले यी सबै प्रक्रिया मिचेर सर्वोच्च अदालतबाट सोझै डिल्लीबजार कारागारमा पत्र पठाएका थिए, जुन प्राथमिक रुपमा निकै त्रुटिपूर्ण थियो । दैनिक सयौंको संख्यामा आरोपितहरू पक्राउ पर्ने र थुनामा जाने गर्छन, जसको बोधार्थ प्रहरी महानिरीक्षकलाई पठाइँदैन । तर विष्टले उक्त पत्रमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई पत्र बोधार्थ पठाएर अस्वाभाविक व्यवहार देखाएका थिए ।
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत यसअघि दोलखा जिल्ला अदालतमा यस्तै घटना भएको सम्झन्छन् । जहाँ स्रेस्तेदारले न्यायाधीशको फैसला नै सच्याएर कैदीलाई थुनामुक्त गराइदिएका थिए । घटना सार्वजनिक भएपछि उनी छानबिनमा परेर बर्खास्त समेत भए ।
‘केही मानिसहरूले गर्ने बदमासीबारे प्रणालीमाथि दोष दिने कि नदिने ? भन्ने प्रश्न आउँदो रहेछ । म यो घटनालाई व्यक्तिको गलत मानसिकताको उपजको रूपमा हेर्छु,’ अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत भन्छन्, ‘तर यो घटनाबाट सर्वोच्च अदालतले आफ्नो प्रणालीको समस्या पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । ती समस्याको निर्मम रूपमा सम्बोधन गरेर सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।’
बुधबारको घटना सार्वजनिक भएपनि आफ्नै मातहतको कर्मचारीले गरेको त्रुटी थाह पाउन समेत सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई केही घण्टा लाग्यो । चौधरी पक्राउ गर्दाको पत्र पाएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चासो र सरोकार देखाएपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सक्रियता देखाएको हो । आन्तरिक छानबिन र सोधपुछपछि मात्रै करिब ५ बजेतिर सर्वोच्च अदालतले त्रुटी सच्याउने अर्को पत्र पठाएको थियो ।
यान्त्रिक प्रहरी
सामान्यतया सर्वोच्च अदालतका तामेलदारहरू अदालतको पत्र र म्याद बुझाउन सम्बन्धित ठाँउमा पुग्छन् । आफैं पत्र लेखेर आफैले चिठी बुझाउन जाने अभ्यास नै हुँदैन । दैनिक सयौंको संख्यामा अदालतको पत्र र म्याद बुझ्ने गरेको प्रहरी संयन्त्रले त्यति आधारभूत विषयमा हेक्का नराखी अदालतको पत्र कार्यान्वयनमा हतारो गरेको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, सर्वोच्च अदालतभित्रै प्रहरी उपरिक्षक(एसपी) को नेतृत्वमा प्रहरी युनिट छ । उक्त संयन्त्रले सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशहरूको सुरक्षा मात्रै गर्दैन, अनौपचारिक रूपमा अदालतभित्रका संवेदनशील मुद्दाहरूको अद्यावधिक विवरण राख्छ र हेडक्वाटर लगायतका ठाँउमा अपडेट गराइरहेको हुन्छ ।
रेशम चौधरी विरुद्धको मुद्दा कुन अवस्थामा छ ? कहिले सुनुवाइ हुँदैछ भन्ने आधारभूत विवरण प्रहरीलाई थाह नहुने कुरै थिएन । प्रहरी परिसर, काठमाडौंले त्यतिको संवेदनशील मुद्दा विचाराधीन रहेको हेक्कै नभई एक अधिकृतको पत्रको भरमा पूर्वसांसद चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
अदालतको कुन शाखा वा फाँटले पत्र लेखेको हो भन्नेसमेत विवरण नराखी विष्टले पत्र पठाएका थिए नै । सरकारी पत्राचारमा मिति सहित अनिवार्य गरिएको नेपाल सम्बतको विवरण विष्टको पत्रमा थिएन । पत्रको व्यहोरा पढ्नेले मुद्दा विचाराधीन भएको तर मुद्दामै विपक्षी बनाइएको व्यक्तिलाई थुन्न पत्र लेखेको हो भन्ने सहजै बुझ्थ्यो ।
प्रहरीले आफ्नो त्यसतर्फ समेत सुझबुझ नराखी चौधरीलाई पक्राउ गरेको देखिन्छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतकै फैसला नक्कली बनाई ठगी गरिएको घटनामाथि अनुसन्धान गरेको काठमाडौं प्रहरीले आफ्नै ‘संस्थागत स्मरण’ चुस्तदुरुस्त राख्न नसकेको देखिन्छ ।
संवेदनशील र सार्वजनिक चासोको मुद्दा बनेको, सत्तारुढ दल नाउपाको संरक्षक समेत रहेको र बहुचर्चित घटना भएकाले चौधरी पक्राउको विषय तत्काल डढेलोसरह फैलियो र खोजिनीति भयो । तर आम सर्वसाधारण, आंशिक कैद भोगेर रिहा भएको वा त्यस्तै घटनामा संलग्न व्यक्ति पक्राउ परेको भए न यतिविधी चासो हुन्थ्यो, न यसरी तदारुकताका साथ खोजिनीति भएर रिहा हुने अवस्था नै आउने थियो ।
बुधबार अपरान्ह यही प्रश्नको सामना गरेपछि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्यूत कुइकेलले एकाध घटनालाई लिएर सामान्यीकरण गरी प्रणालीमाथि नै प्रश्न नगर्न आग्रह गरे । ‘यो घटना कसरी भयो, तत्काल प्रशासनिक रूपमा अध्ययन गर्ने निर्णय भइसकेको छ, त्यो पत्र सच्याउन अर्को पत्र समेत गइसकेको छ’ उनले भने, ‘कथंकदाचित हुने यस खालका घटनालाई लिएर सबैतिर यही नै हुन्छ कि भनेर शंका र अविश्वास गर्नु उचित होइन ।’
भद्दा संरचना, छैन निगरानी
कार्यपालिका र न्यायपालिकामा मुख्यसचिव सरहको प्रशासनिक पद रहेको तर सर्वोच्च अदालतमा सचिवसरहको रजिष्ट्रार मात्रै रहेकाले त्यही सरह बढोत्तरी हुनुपर्ने भनी सर्वोच्चमा मुख्य रजिष्ट्रारको पद सिर्जना गरिएको छ ।
मुख्य रजिष्ट्रार मातहत प्रशासन र मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी सहित दुई रजिष्ट्रार हुन्छन् । रजिष्ट्रार मातहत सहरजिष्ट्रार(सहसचिव), उपरजिष्ट्रार(उपसचिव) र शाखा अधिकृत अनि मातहतमा कर्मचारी हुन्छन् ।
सहरजिष्ट्रारले नेतृत्व गर्ने मुद्दा महाशाखामा विभिन्न फाँट रहेका हुन्छन्, जसको नेतृत्व कार्यबोझ अनुसार उपसचिव या शाखा अधिकृतले गर्छन । सामान्यतयाः सहसचिवले मातहतका उपसचिवको अनि उपसचिवले मातहतका शाखा अधिकृतहरूको कामकारबाही निगरानी गर्नुपर्ने हो । तर बुधबारको घटनामा सर्वोच्च अदालत प्रशासनको नियन्त्रण र निगरानी संयन्त्र चुकेको देखिन्छ ।
‘अदालतका कर्मचारीले आफू मातहतका कर्मचारीले के गरिरहेका छन्, के कसरी पत्राचार भइरहेको छ भन्ने त निगरानी गर्नुपर्ने हो’ हाल न्यायाधीश रहेका सर्वोच्चका एक पूर्व सहसचिव भन्छन्, ‘कुनै कर्मचारीको नियत नै खराव छ भने त कसैको मनभित्र पस्न सकिदैन, होइन भने मातहतका कर्मचारीहरूले के गरिरहेका छन् भनेर निगरानी त गर्नैपर्छ ।’
बुधबारको पत्र पढेका सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार, शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले बुधबारको प्रयासमा मात्रै त्यो पत्र तयार गरेको देखिँदैन । केही दिनदेखिको तयारी गरी उनले रिगल ढकालको मुद्दा, त्यसको व्यहोरा र फैसला मिति समेत विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेका छन् । ती कर्मचारी भन्छन्, ‘मातहतका कर्मचारीहरूले के काम गर्दैछन् भन्ने हेक्का नराखेकाले नै प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्नेगरी रेशम चौधरीमाथिको घटना भएको हो ।’
चुकेको नेतृत्व
बुधबारको घटना एउटा कर्मचारीको सनकको नतिजा त हो नै, तर त्यो मात्रै सम्पूर्ण कारण भने होइन । करिव पाँच सयको संख्यामा रहने न्यायप्रशासनका कर्मचारीहरूमाथि नेतृत्वको लगाम फुस्किइरहेको छ भन्ने संकेत पनि हो ।
बुधबारकै घटनामा पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले विष्टलाई निलम्बन गरेको छैन भने छानबिन समिति समेत बनाएको छैन । बरु फौजदारी अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई पत्र पठाएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता कुइँकेलले बुधबार अपराह्न कुनै छानबिन समिति नबनेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘अदालत प्रशासनले यस बारेमा अनुसन्धान गर्ने कुरा भएको छ, तर समिति बनेको छैन ।’
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजय मिश्र जिल्ला र उच्च अदालतमा काम गरेर पोख्त भएका निपुर्ण कर्मचारीहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । कर्मचारीहरूको आचरण, अनुभव र चरित्रका आधारमा मात्रै पदस्थापना गर्नुपर्नेमा पहुच र प्रभावका भरमा पदस्थापन गर्ने चलन छ ।
शाखा अधिकृत विष्ट यसअघि कञ्चनपुर र धादिङमा रहँदा पनि विवादास्पद कामकारबाहीमा संलग्न भएको जानकारहरू बताउँछन् । अदालत प्रशासनमा एकातिर ट्रेड युनियन सक्रिय छन् भने पहुँच र प्रभावमा आकर्षक ठाउँमा बस्नेहरूको पनि कमी छैन ।
अधिवक्ता माधव बस्नेत बुधबारको घटनाले न्यायप्रशासनको व्यापक सुधारको अपेक्षा गरेको बताउँछन् ।
‘हामीकहाँ कुनै कर्मचारीले गल्ती गरे सरुवा गर्नुलाई नै कारबाहीको रूपमा बुझ्ने अवस्था भयो । उसले जे गरेपनि ममाथि के हुन्छ र भन्ने मनोविज्ञान बोकेको हुन्छ’ बस्नेत भन्छन्, ‘न्याय माग्नेहरूको पहिलो सम्पर्क नै न्यायालयका कर्मचारीसँग हुन्छ, त्यसैले उनीहरू अरु संस्थाको भन्दा भिन्न हुनुपर्छ । अब न्याय प्रशासनको कामकारबाही सुधार गर्नुपर्छ ।’