राजसंस्थासँग किन जोडिन्छ हिन्दू राष्ट्रको माग ?

नेपाली समाजको शक्ति, संरचना, सांस्कृतिक धारणा र राजनीतिक वैधता मूलतः हिन्दू धर्म र राजसंस्थाको सहकार्यले निर्माण गरेको हो । तर राज्यको आफ्नो धर्म हुँदैन, त्यसैले राज्यलाई धर्मबाट अलग राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता सहित अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्‍यो ।

केही समययता हिन्दू राज्य स्थापनाको माग फेरि उठ्न थालेको छ । माग गर्नेहरू प्रायः पूर्व–राजसंस्थाका समर्थक वा ती संरचनाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ लिने समूहहरू छन् । यहाँ गम्भीर प्रश्न उठ्छ– हिन्दू राष्ट्रको माग किन राजसंस्थासँग जोडिन्छ ? यसका पछाडि केही आधार र कारण छन् ।

राज्य सत्तालाई हेर्ने तीन प्रकारका सैद्धान्तिक दृष्टिकोण छन्– दैविक सिद्धान्त, सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त र ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धान्त ।

दैविक सिद्धान्तले राज्यको उत्पत्ति ईश्वरको इच्छाबाट भएको हो र शासकहरू अथवा राजा स्वयं भगवानका प्रतिनिधि वा अवतार हुन् भन्ने विश्वास गर्दछ । राज्य सत्तालाई राजाले सञ्चालन गर्नुहुन्छ, राजा भनेको ‘देवपुत्र’ वा ‘विष्णुको अवतार’ हो र राज्यसत्ता सञ्चालनको लागि राजालाई दैविक वा अलौकिक शक्तिले सहयोग गरेको हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।

सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त अनुसार राज्यसत्ता नागरिक बीचको पारस्परिक सहमतिको आधारमा स्थापित वैधानिक संरचना हो । जसले सार्वजनिक हितका लागि कानूनी शासनमार्फत शान्ति र सुरक्षाको सुनिश्चित गर्छ । मान्छेहरू प्राकृतिक अवस्थाबाट बाहिर निस्केर, आफ्नो स्वतन्त्रताको केही अंश राज्यलाई सुम्पेर, सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउने सम्झौतामा प्रवेश गर्छन् भन्ने मान्यता राख्छ ।

सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त थोमस होब्स, जोन लक र जिन–ज्याक रूसो जस्ता विचारकहरूले प्रतिपादन गरेका हुन् । यी दार्शनिकहरूले विभिन्न रूपमा सामाजिक सम्झौताको व्याख्या गरेका छन् । सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त अनुसार राज्य सत्ता मानिसहरूले आपसी सम्झौता गरी आफ्नो स्वतन्त्रताको केही अंश त्यागेर साझा सुरक्षाका लागि राज्य जनताको सहमतिबाट उत्पन्न भएको संस्था मानिन्छ ।

राज्य सत्तालाई हेर्ने ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धान्त कार्ल माक्र्सद्वारा प्रतिपादित दार्शनिक र समाजशास्त्रीय सिद्धान्त हो । जसअनुसार समाजको विकास र परिवर्तनको आधार भौतिक अवस्था, विशेषतः उत्पादन प्रणाली, श्रम सम्बन्ध र आर्थिक संरचना हो । यो सिद्धान्तले राज्य सत्तालार्ई वर्ग संघर्षको परिणामका रूपमा हेर्छ ।

जहाँ प्रत्येक सामाजिक संरचनाको विकास भौतिक उत्पादनका साधन र ती साधनहरूमा पहुँच राख्ने वर्गबीचको सम्बन्धद्वारा निर्देशित हुन्छ । एङ्गेल्सले भनेका छन्— ‘समाजको वर्गीय विभाजनसँग अनिवार्य रूपले सम्बन्धित आर्थिक विकासको एक निश्चित चरणमा उक्त विभाजनका कारण राज्यसत्ता आवश्यक हुन गयो ।’

राज्यसत्ता सम्बन्धी यी तीन सिद्धान्तमध्ये नेपाली समाज लामो समयसम्म दैविक सैद्धान्तिक दृष्टिकोणलाई आत्मसात् गरेर सत्ता सञ्चालन भएको स्पष्ट देखिन्छ । जहाँ राजालाई ‘ईश्वरको प्रतिनिधि’ वा ‘विष्णुको अवतार’को रूपमा स्थापित गरियो । यस्तो मान्यताले राजतन्त्रलाई दिव्य र अपरिवर्तनीय बनाएको थियो । हिन्दू धर्म र राजसंस्थाको सम्बन्धलाई मजबुत बनाइएको थियो । जसअनुसार राजाको आदेश उल्लंघन गर्नु धर्मविरुद्धको काम मानिन्थ्यो ।

धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, जात्रा र मन्दिरहरूको संरक्षण तथा विस्तार राज्यद्वारा गरिन्थ्यो । जसले राजालाई धार्मिक संरक्षकको रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो । यो प्रवृत्तिले केवल धार्मिक आस्थालाई मात्रै होइन, राजनीतिक सत्तालाई पनि धर्मको आधारमा वैधता दिने काम गरेको थियो ।

दैविक दृष्टिकोणको प्रभाव नेपालको सामाजिक क्षेत्रमा पनि गहिरोसँग थियो । जातीय संरचना, छुवाछूत, पितृसत्तात्मक सोच र महिला तथा दलित समुदायको बहिष्करण जस्ता व्यवहारहरू धार्मिक सिद्धान्त र मान्यतामा आधारित थिए ।

वर्ण व्यवस्था र धार्मिक कर्मकाण्डले मानिसको हैसियत, पेशा तथा सामाजिक पहुँच निर्धारण गर्दथ्यो, जसलाई राज्यद्वारा पनि मान्यता दिइन्थ्यो । शिक्षा, प्रशासन र न्याय प्रणालीमा समेत निश्चित जातको मात्र प्रभुत्व थियो ।

यसरी राज्य र समाज दुवैले दैविक सैद्धान्तिक आधारलाई व्यवहारमा लागू गर्दै धार्मिक संरचनालाई सत्ता सञ्चालन र स्थायित्वको माध्यम बनाएका थिए । राज्यसत्ता सञ्चालनको यही दैविक सिद्धान्तको कारण नेपाली समाजमा विभिन्न वर्ग निर्माण भयो ।

जुनसुकै पार्टी वा संस्थामा भएका मानिस किन नहुन्, हिन्दू राष्ट्रको माग गर्छन् भने अन्ततः राजतन्त्रकै पक्षमा उभिन्छन् । त्यो नेपाली जनताले रगत, आँसु र पसिना बगाएर प्राप्त गरेको उपलब्धिमाथिको हमला हो

ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धान्तले राज्यसत्ताको उदय कुनै दैविक व्यवस्था वा सामाजिक समझदारीबाट नभएर यो वर्गीय विभाजनपछि उत्पन्न भएको एक राजनीतिक संयन्त्र हो भन्छ । त्यसकारण माक्र्सवादीहरूले आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रमहरू वर्ग संघर्षलाई प्राथमिकतामा राखेर बनाउँछन् ।

दैविक सिद्धान्तकै कारण नेपाली समाजको वर्ग निर्माणमा जात व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । हामी जसलाई जात व्यवस्था भन्छौं, त्यसलाई हिन्दू धर्मको मूल ग्रन्थहरूमा वर्णश्रम धर्म वा चतुर वर्ण अर्थात् चार वर्णको व्यवस्था भनेर उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

ब्राह्मण (पुरोहित) क्षेत्रीय (सैनिक) वैश्य (व्यापारी) र शूद्र (सेवक) यी सबै विषय हिन्दू धर्मले निर्माण गरेको हो । हिन्दू समाज जात व्यवस्थाको जगमा मात्र उभिन सक्छ । यही जात व्यवस्थाको आधारमा समाजमा श्रम विभाजन छ । वर्गको निर्माण गरेको छ । यस कारण नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रम बनाउँदा वर्ग संर्घषसँगै जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक, उत्पीडनका मुद्दाहरू पनि अगाडि बढाउने गर्छ ।

नेपाली समाजको यही समस्या समाधान गर्न नेकपा (माओवादी) ले १० वर्ष वर्ग संर्घष गर्‍यो । जनविद्रोहको जगमा जनआन्दोलन भयो, परिणामस्वरुप अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्‍यो ।

धर्मनिरपेक्षता भन्नाले अब उपरान्त राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भन्ने हो, व्यक्तिको धर्म हँुदैन भनेको होइन । व्यक्तिले धर्म मान्न पाउँदैन भनेको पनि होइन । व्यक्तिलाई धर्मबाट अलग राख्ने कुरा त गरेकै होइन । धर्मनिरपेक्षको अर्थ केवल राज्य सत्तालाई धर्मबाट अलग राख्ने भनेको हो ।

धर्मनिरपेक्षता आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत विशेषता हो, जसले विधिसम्मत शासन, मानवअधिकार, समानता र सहिष्णुताको प्रत्याभूति दिन्छ । राज्य धर्मप्रति तटस्थ रहेर मात्रै धार्मिक विविधता, जातीय बहुलता र बहुसांस्कृतिक समाजमा न्यायसंगत शासन गर्न सक्छ भन्ने मान्यता हो । कुनै पनि धर्मावलम्बीले मेरो आस्थाको आधारमा राज्यले नै धर्म मान्नुपर्छ भन्न मिल्दैन ।

राजावादीले धर्मनिरपेक्षताको मर्म नबुुझेर वा नेपाली समाजको विविधता र बहुलता थाहा नपाएर हिन्दू राज्यको माग गरेका होइनन् । उनीहरू राजतन्त्रको लागि हिन्दू धर्मलाई भर्‍याङ बनाउन चाहन्छन् ।

दैविक सिद्धान्तले राज्य सत्ताको उत्पत्ति दैविक सिद्धान्त अन्तर्गत भएको ठान्दछ । समाजको आवश्यकता अनुसार ईश्वरको इच्छाबाट राज्य उत्पत्ति भएको हुनाले राज्यको अन्त्य नहुने विश्वास गर्छन् । तर नेपालको इतिहास भन्छ– राजसंस्था कुनै दैविक शक्तिले जन्म दिएको नभई समाज विकासको क्रममा जन्मिएको संस्था हो ।

नेपालको राजतन्त्रको इतिहास लिच्छविकालदेखि नै, त्यो पनि मानदेवको पालादेखि भएको प्रमाणित इतिहास पाउन सकिन्छ । प्रारम्भमा लिच्छविकालमा पनि निर्वाचनको माध्यमबाट राजा चुन्ने परम्परा रहेकोमा लिच्छविकालका अन्तिम राजा वृषदेव भएको र उनले भारतका शक्तिशाली गुप्त राजाहरूको राजनीतिक प्रभावबाट आत्मरक्षा गर्न आफ्नो लोकतन्त्रात्मक राज्यलाई राजतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा परिणत गराएर छोरा शंकरदेवलाई पौराणिक परम्परामा दीक्षित गराई आफ्नो उत्तराधिकारी युवराज समेत घोषणा गरेका थिए । यसरी पाँचौं शताब्दीमा शंकरदेवबाट मात्र नेपालमा वंशगत राजतन्त्रको थालनी भएको हो ।

हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनाको आवाज विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक र धार्मिक समूहबाट उठिरहेको छ । विशेषतः राप्रपा जस्ता दक्षिणपन्थी पार्टीहरू, पूर्वराजा र धर्मका नाममा संगठित संस्थाहरूले हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापनाको अभियान चलाइरहेका छन् ।

हिन्दू राज्यको संरचना सधैं राजसंस्थाका लागि सुरक्षाकवच बनेको छ । हिन्दू राष्ट्रको माग गर्नु भनेको, अप्रत्यक्ष रूपमा पुनः हिन्दू राजाको शासन व्यवस्था फर्काउने इच्छा प्रकट गर्नु हो । त्यसैले, जुनसुकै पार्टी वा संस्थामा भएका मानिस किन नहुन्, हिन्दू राष्ट्रको माग गर्छन् भने अन्ततः राजतन्त्रकै पक्षमा उभिन्छन् । त्यो नेपाली जनताले रगत, आँसु र पसिना बगाएर प्राप्त गरेको उपलब्धिमाथिको हमला हो ।