पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्स आम्दानी हावी बन्दै गएको देखिएको छ । मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्स बढ्दा अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक देखिने र घट्दा नकारात्मक देखिने भएकाले समेत मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ भन्दा फरक पर्दैन । मुलुकमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दैजाँदा अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूमा समेत सुधार देखिएको छ । विशेषगरी मुलुकको शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चितिजस्ता अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकहरूसमेत मजबुत बन्दै गएको देखिएको छ । यसैलाई आधार बनाएर सरकारले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको जनाएको छ । रेमिट्यान्स आम्दानी बढ्दैजाँदा सरकार हौसिएको देखिए पनि यसका पछाडि बेहोर्दै आएको मानवीय क्षतिलाई भने ओझेलमा पार्दै आएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूले पठाएको रेमिट्यान्समा पसिना मात्र टाँसिएको नभई रगतसमेत मुछिएको विषयलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
नेपालको श्रमबजारमा वार्षिक करिब ५ लाख युवा कामको खोजीमा बजारमा प्रवेश गर्छन् । आन्तरिक बजारमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा दैनिक सरदर २ हजारभन्दा बढी सक्रिय जनशक्ति कामको खोजीमा बिदेसिने गरेका छन् । स्वदेशमै रोजगारीसँग सम्बन्धित नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । नेपालबाट विभिन्न १ सय ११ देशमा संस्थागत रूपमा कामदार जाने गरेका छन् । तथापि, व्यक्तिगत रूपमा भने विश्वका करिब १ सय ७८ मुलुकमा नेपालीहरू जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । मुलुकबाट युवाहरू बिदेसिन थालेको धेरै समय भए पनि सरकारले भने आव २०६५–०६६ बाट मात्र यसको आधिकारिक तथ्यांक राख्न सुरु गरेको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकनुसार डेढ दशकको अवधिमा करिब ८४ दशमलव ६६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिएको छ भने यस अवधिमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रमस्वीकृति लिएर ५० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेश गएका छन् । यसैबीच, वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार पछिल्ला १५ वर्षमा खाडी र मलेसियामा मात्र कम्तीमा ११ हजार ७ सय ६० जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । श्रम गन्तव्य मुलुकमा ज्यान गुमाउनेमध्ये १२ दशमलव ६९ प्रतिशतको सडक दुर्घटनामा, ६ दशमलव ५९ प्रतिशतको कार्यस्थलमै र १९ दशमलव ६ प्रतिशतको हृदयाघात र मुटुजन्य रोगबाट भएको जनाइएको छ । यसैगरी, ११ दशमलव १८ प्रतिशतले आत्महत्या गरेका, १ दशमलव ८९ प्रतिशतको कोभिडबाट, १९ दशमलव ७९ प्रतिशतको प्राकृतिक रूपमा र २८ दशमलव २३ प्रतिशतको अन्य कारणले मृत्यु भएको बताइएको छ । खाडी मुलुकमा अत्यधिक काम र चर्को गर्मीका कारण श्रमिकहरूको हृदयाघात र मुटुजन्य रोगबाट मृत्युको परिमाण धेरै हुने गरेको बताइन्छ । सन् २०१९ मा कार्डियोलोजी जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार कतारमा नेपाली श्रमिकहरूको मृत्युको मुख्य कारक तत्वका रूपमा अत्यधिक गर्मीलाई मानिएको छ ।
बर्सेनि वैदेशिक रोजगारमा गएका हजारभन्दा बढी श्रमिकले अकालमा ज्यान गुमाउने गरेका छन्
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आव २०८०–८१ मा श्रम स्वीकृति लिएर ७ लाख ४१ हजार २ सय ९७ नेपाली विश्वभरका १ सय ४९ मुलुकमा रोजगारीका लागि गएको जनाएको छ । सोही अवधिमा १ हजार ३ सय ४६ जना नेपाली श्रमिकले ज्यान गुमाएका छन् । जसमध्ये ४४ जना नेपालीले कार्यस्थल दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएका छन् । यस्तै, हृदयाघातबाट १ सय ८९, सडक दुर्घटनाबाट १ सय ३५, प्राकृतिक मृत्युबाट २ सय १०, आत्महत्याका कारण ३० र बिरामी परेर ४७ जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ । यसैगरी, २८ जना क्यान्सर, ७ जना हत्या, ७ जना कोभिडबाट, २ सय ८७ विभिन्न रोगबाट, ८७ अन्य कारण र ५४ जना श्रमिकको मृत्युको कारण अहिलेसम्म नखुलेको बताइएको छ ।
विगतका तथ्यांकहरू हेर्दा बर्सेनि वैदेशिक रोजगारमा गएका हजारभन्दा बढी श्रमिकहरूले अकालमा ज्यान गुमाएको देखिन्छ । यति मात्र होइन विभिन्न कारणले अंगभंग भएका, अशक्त बनेका तथा दीर्घरोग बोकेर आएका श्रमिकहरूको संख्या पनि कम छैन । यसरी ज्यान गुमाएका र अशक्त भएका अधिकांश श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारले भने उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनेका परिवारमध्ये करिब २० प्रतिशतले मात्र क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको तथ्यांक बाहिरिएको छ । अन्य भने यसबाट समेत वञ्चित भएका छन् । रोजगारीका बखत अशक्त एवं दीर्घरोगी बनेका श्रमिकहरूको हालत पनि दयनीय छ । यता, सरकारलाई भने रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दासम्म श्रमिकलाई सम्झने त्यसपछि भुल्ने गरेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
सरकारले रेमिट्यान्स पठाएका श्रमिकहरूका ’boutमा मात्र बेवास्ता गरेको छैन । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्स रकमलाई समेत उचित परिचालन गर्न सकेको देखिँदैन । रेमिट्यान्स परिचालनका लागि कुनै ठोस रणनीति नबनेका कारण भित्रिएको अधिकांश रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा उपयोग हुने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले केही समयपहिले सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालमा घरपरिवारले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्समध्ये ७२ दशमलव ४ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा मात्रै प्रयोग गर्दै आएको जनाएको छ । यसैगरी, रेमिट्यान्सको १५ दशमलव ८ प्रतिशत ऋण भुक्तानीमा, ४ दशमलव ६ प्रतिशत स्वदेशमै अध्ययनका लागि, शून्य दशमलव ६ प्रतिशत वैदेशिक अध्ययनका लागि, १ दशमलव २ प्रतिशत पुँजी निर्माणमा, शून्य दशमलव ४ प्रतिशत व्यवसाय वा लगानीमा, १ दशमलव ९ प्रतिशत घरजग्गा तथा टिकाउयोग्य सम्पत्तिमा, १ दशमलव ९ प्रतिशत बचत र १ दशमलव २ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्दै आएको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने मुलुकभित्र भित्रिएको रेमिट्यान्स आम्दानी उपभोग र अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र खर्च हुने गरेको छ ।
रेमिट्यान्स आम्दानीको उचित परिचालन नहुँदा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको आर्थिक स्थितिसमेत जोखिममा रहेको देखिएको छ । प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी)को एक अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किएका आप्रवासी कामदारमध्ये ३७ दशमलव ६ प्रतिशत निर्वाहमुखी कृषिमा संलग्न रहेका र १६ दशमलव ५ प्रतिशत बेरोजगार रहेका बताएको छ । सो अध्ययनमा ८० प्रतिशत आप्रवासी कामदारहरू आफ्नो आप्रवासनका लागि ऋणमा भर पर्ने गरेको देखाएको छ । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका ७२ प्रतिशत श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बचत गर्न सक्षम नभएको अध्ययनमा उल्लेख छ । यही तथ्यांकका आधारमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएका आप्रवासी श्रमिकहरू झन् धेरै आर्थिक जोखिममा रहेको निष्कर्ष अध्ययन प्रतिवेदनले निकालेको छ । यसैकारण रेमिट्यान्स भित्रिने घरपरिवारले प्राप्त आम्दानी फजुल एवं अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान प्रेरित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली आप्रवासी श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा आर्जन गरेको सीप, पुँजी तथा अनुभव नेपालमै उपयोग गर्न विभिन्न आर्थिक तथा मनोसामाजिक पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए पनि यो कार्यक्रम प्रभाकारी रूपमा अगाडि बढेको देखिँदैन । पीएनसीसीको अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका ९ दशमलव २ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिकले आर्जित सीप देशमा प्रयोग गरेका भए पनि करिब ३३ प्रतिशत श्रमिकले विदेशमा सिकेको सीप नेपालको श्रम बजारसँग सान्दर्भिक नभएको बताएका छन् । यसैगरी, २० प्रतिशत श्रमिकले नेपाली श्रम बजार अथवा स्थानीय श्रम बजारमा समान काम उपलब्ध नभएको र ११ प्रतिशतले प्राविधिक भिन्नताहरूका कारण आफूले सिकेको सीप नेपालमा उपयोग गर्न नसकेको जनाइएको छ । यसको असर अहिले क्षणिक देखिए पनि भविष्यमा भयाभव हुनसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
अहिले रेमिट्यान्सले अल्पकालीन अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहयोगीको भूमिका खेले पनि दीर्घकालीन विकासका लागि भने यो पर्याप्त नहुने देखिएको छ । अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा बचाउने हो भने स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । यसका लागि अहिले मुलुकमा भित्रिएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा सदुपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अझै पनि मुलुकका आधाभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेका छन् । तर, यस क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्सलाई कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा लगाउन सकिने देखिन्छ । कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणका लागि आवश्यक औजार एवं पूर्वाधार विकासमा रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यसैगरी, घरेलु तथा लघु उद्यम विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको मागलाई रेमिट्यान्सले परिपूर्ति गर्न सक्छ । यसबाट एकातिर स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग हुनेछ भने अर्कोतर्फ रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवर्धन हुन सक्ने देखिन्छ ।
रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा भएको वृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज भएको छ । रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चितिले मुलुकमा वस्तु आयातमा समस्या नभएको भन्दै सरकार ढुक्क देखिन्छ । यसैगरी, शोधनान्तर स्थितिमा आएको सुधारले अर्थतन्त्र जोखिमरहित भएको दाबी सरकारले गर्ने गरेको छ । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आम्दानीको सदुपयोग गरी मुलुकको आन्तरिक उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने बहस अहिलेसम्म चलेको देखिँदैन । एकातिर स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना गर्न नसकिरहेको अवस्थामा युवाहरू विदेश गएकाले सरकार ठूलो जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको महसुस गरेको छ भने अर्कोतर्फ, कुनै कडा मेहनतबिना महिनैपिच्छे खर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएकाले सरकारलाई हाइसन्चो भएको छ । तर, सरकारले के हेक्का राख्नुपर्छ भने रेमिट्यान्स सहज र सजिलो तरिकाबाट भित्रिएको छैन । हजारौं श्रमिकहरूको बलिदानको फल हो, रेमिट्यान्स । उनीहरूको बलिदानलाई उचित सम्मान गर्नु जरुरी छ । यसका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगारमा रहेका र स्वदेश फर्केका श्रमिकहरूको आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
यसैगरी, रेमिट्यान्सलाई स्थायी आम्दानीको स्रोतका रूपमा लिन सकिँदैन । मुलुकमा अहिलेकै गतिमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह सधैंभरि भइरहने कुनै प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन । किनकि, रेमिट्यान्स आम्दानी हाम्रो वसमा हुँदैन । यसको गतिलो उदाहरण सन् २०१९ मा देखिएको कोभिड–१९ महामारी र यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पु¥याएको प्रतिकूल असरलाई लिन सकिन्छ । सो समयमा रेमिट्यान्स आम्दानीमा आएको गिरावटले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था नाजुक बन्न पुगेको थियो । यस घटनालाई सरकारले भुल्नुहँुदैन । यसैकारण प्राप्त रेमिट्यान्सको उचित उपयोग गर्दै मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा मात्र रेमिट्यान्समा मुछिएको रगत, पसिना अनि श्रमलाई उचित सम्मान गरेको ठहर्नेछ ।
(Visited 10 times, 1 visits today)