भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली एउटा अनिवार्य सर्त हो। पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जनसहभागिता, कानुनी शासनलगायतका विषय लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभित्रै पर्ने भएकैले पनि सुशासन कायमका सन्दर्भमा ‘लोकतन्त्र’ को परिकल्पना गरिएको हो। तर नेपालको सन्दर्भमा आजका मितिको नेपालको संविधानबाट एउटै पार्टीको सरकार निर्माण लगभग असम्भवप्रायः देखिँदा राजनीतिले स्थिरताको बाटो समाउनै सकेन। जब मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता सम्भव भएन तब सरकार निर्माण पनि संयुक्त हुन पुग्यो। संयुक्त सरकार निर्माणसँगै बेथितिले पनि उत्कर्षको रूप लियो।
सरकारमै रहेका दलका मन्त्रीले समेत चरम आर्थिक अनियमितता गर्दा पनि सरकारका प्रमुखले ‘बचाउ’ मा आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यतामा सरकार प्रमुखहरू पुग्न थाले। सत्ता टिकाउने अंकगणितकै कारण ‘हर बेथिति’ समेत जायज देखिन थाले। उता बेथिति गर्ने दल र तिनका नेतालाई दण्डित गर्ने अधिकार राख्ने मतदातासमेत दण्डित गर्न सक्षम बन्नबाट पछि हट्दै गए। जसका कारण भ्रष्टाचार मौलाउन मद्दत पुग्यो।
प्रतिवेदनले के भन्छ ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस ३४ औं वार्षिक प्रतिवेदन’ ले धेरै विषय औल्याएको छ। आयोगले औल्याएकोमध्ये मूल विषयका रूपमा आयोगलाई प्राप्त सफलतालाई लिन सकिन्छ। आयोगलाई सफलता हासिल भएको मुद्दाको प्रतिशत ६५ छ। विशेष अदालतमा पेस मुद्दामध्ये केवल ६५ प्रतिशतमा मात्र आयोगलाई सफलता प्राप्त हुनका पछाडि विशेष अदालतमा पेस मुद्दामा ‘अदालतले हेर्ने र अदालत मुद्दाका सन्दर्भमा पुग्ने गहिराइ’ का बारे व्यापक बहसको आवश्यक्ता देखिएको छ। अर्कातिर विशेष अदालत आफैँले पनि ठूलो स्केलमा अनियमितता गर्नेका पक्षमा फैसला गर्नुपूर्व ‘फैसलाको प्रक्रिया र पद्धति’ उपर पनि पुनरवलोकन जरुरी छ।
पछिल्लो आर्थिक वर्षमा विशेषबाट फैसला भएका दुई सय ३३ मध्ये पैँतालीसमा पूर्ण र एक सय सातवटामा आंशिक गरी एक सय बाउन्न मुद्दामा मात्र कसुर स्थापित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो अंक भनेको करिब ६५ प्रतिशत मात्र हो। सोही कारण विशेषको फैसला चित्त नबुझी अख्तियार सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेको छ।
आयोगले साढे आठ अर्व बिगो दाबीसहित यसबीच एक हजार पाँच सय ४५ व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर दुई सय एक मुद्दा विशेषमा दायर गरेको देखिन्छ। आयोगले प्रतिवादी बनाएकामध्ये पाँच सय २० राष्ट्रसेवक कर्मचारी छन् ! एक सय ६ निर्वाचित जनप्रतिनिधि, एक सय ४८ मनोनित पदाधिकारी, बत्तीसजना राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिसँगै बिचौलियादेखि लेखापढी व्यवसायीसमेत छन्। दाहसंस्कारका निम्ति जडित उपकरणदेखि विद्यालयका छात्राका लागि खरिद ‘स्यानिटरी प्याड’ सम्ममा भ्रष्टाचार भएका तथ्यांक बाहिर आएका छन्।
नागरिकता सिफारिससम्ममा घूस लिने प्रवृत्तिले स्थानीय तह बदनाम बन्दै गएको छ। विद्यार्थीलाई दिइने छात्रवृत्तिदेखि विद्यालयको खाजा कार्यक्रमसम्ममा व्यापक अनियमितता भएका समाचार बाहिर आएका छन्। विगत पाँच वर्षको मुद्दा दर्ताको प्रवृत्ति हेर्दा २०७६/७७ लाई छाडेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई सय एक मुद्दा विशेषमा पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक सय ६२, २०७८/७९ मा एक सय एकतीस र २०७७–७८ मा एक सय १३ मुद्दा विशेष अदालतमा अख्तियारले दायर गरेको देखिन्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यउपर अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने र निरोधात्मक कार्य सञ्चालन गर्ने दायित्व अख्तियारको त छँदैछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोगबाहेक अदालतको भूमिका पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुन जरुरी छ। विशेषले भ्रष्टाचारजन्य मुद्दाको न्यायिक निरूपण गर्ने र विशेष अदालतको फैसलाउपर परेको पुनरावेदन र आफ्नै फैसलाउपर पुनरावलोकन गरी न्याय निरूपण गर्ने दायित्व सर्वाेच्च अदालतको हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संघीय संसद् र संसदीय समितिको भूमिका उत्तिकै प्रभावकारी हुन जरुरी छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण तथा परिमार्जनका अलावा आयोगसमेतको काम कारबाहीको अनुगमन तथा निर्देशन दिने दायित्व संसद्को हो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख जिम्मेवारी बहन गर्दै ‘सुशासन कायम गर्ने निकाय’हरूबीच समन्वय गर्ने तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि कार्यान्वयनको दायित्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको रहन्छ। यसको अलावा सरकारी कार्यालय र सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गरी भ्रष्टाचार औल्याउने मुख्य दायित्व महालेखा परीक्षकको कार्यालयको हो। ‘कहाँनेर अनियमितता छ भन्ने’ लेखा परीक्षणबाट धेरै विषयवस्तुको भेउ ‘महालेखा’ ले हासिल गर्न सक्छ। सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सरकारको हक, हित र सरोकार भएका मुद्दामा सरकारका तर्फबाट अदालतमा पैरवी गरेर सुशासन कायम राख्न महŒवपूर्ण योगदान महान्याधिवक्ताको कार्यालयले समेत पुर्याउन सक्छ।
सदाचार प्रवर्द्धन गर्ने सवालमा गृह मन्त्रालय, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सूचना संकलन गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नियमन गर्ने सवालमा अनुगमन कार्यालय आदिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। आर्थिक एवं वित्तीय अपराधसम्बन्धी सूचना संकलन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व चुहावट तथा विदेशी विनिमय अपचलन आदिको गहिरो अनुसन्धान गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग आदिको प्रभावकारीताबाट नै सुशासन कायम राख्न मद्दत पुग्ने हो। आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको पाटो सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले हेर्ने अधिकार पाएको छ। त्यसैगरी चोरी पैठारी नियन्त्रण तथा गुणस्तर नियन्त्रणसमेतको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य विभाग, कर्मचारीको विवरण अभिलेख राख्ने किताबखाना, वित्तीय कारोबार नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक आदिको प्रभावकारिताबाट मात्र सुशासन सम्भव छ। तर यी निकायको प्रभावकारिताबारे गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन्।
भ्रष्टाचारबाट प्रभावित राजनीति
आज राजनीतिक अस्थिरताकै कारण ‘राजनीति’ समेत भ्रष्टाचारबाट प्रभावित बन्न थालेको छ। भ्रष्ट हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि राजनीति तथा सरकार निर्माणको अंक गणितका कारण कुनै पनि सरकारले भ्रष्टाचारको मुख्यालय मानिने ‘सरकार, दल, सांसद, मन्त्री’ आदिमाथि प्रभावकारी ढंगले छानबिन गर्न सकेको देखिँदैन। सहकारी प्रकरणसमेत यत्तिकैमा सामसुम होला कि भन्ने शंका व्याप्त छ।
एक्लो अख्तियारको मात्र ‘मुख ताकेर’ सुशासन सम्भव नै छैन। प्रचलित कानुनमा नीतिगत निर्णयसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण अख्तियारसमेत नीतिगत निर्णयका विषयमा द्विविधामा देखिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ को उपदफा ‘ख’ मा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगले कुनै कारबाही नगर्ने प्रावधान छ। यसै प्रावधानको दुरूपयोग गरी ललिता निवासदेखि पतञ्जलीसम्मको निर्णयले राजनीतिक तह र सरकार बदनाम बन्दै गए। तसर्थ मन्त्रिपरिषद्ले लिएका निर्णय पनि ‘नीतिगत’ हो वा होइन भन्ने स्पष्ट पार्नका निम्ति ‘निर्णयको वर्गीकरण’ जरुरी देखिन्छ।
भ्रष्टाचारबाट केन्द्रीय राजनीति मात्र प्रभावित नभई स्थानीय तहसम्म प्रभावित देखिन्छ। स्थानीय तहको मात्रै अख्तियारमा ५२ प्रतिशत उजुरी पर्नुले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको अंक थोरै भए पनि उजुरीको प्रतिशत ज्यादा देखिएबाट स्थानीय तहसमेत अत्यन्त बदनाम बन्दै गएको देखिन्छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा योजना छनोट गर्ने, अबन्डा बजेट राखी जनप्रतिनिधिले मनोमानी गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहको एउटा रोग नै बनिसक्यो। अझ छुट्याइएका योजनामा पनि समाज र विपक्षी राजनीतिक दलको आँखा छल्न ‘ब्रेक डाउन’ गरेर योजनामा रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त देखिन्छ।
उदाहरणका रूपमा काठमाडौँभित्रकै बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको उदाहरण प्रस्तुत गरौँ। नगरपालिकाले कर्मचारीको क्षमता विकास तथा प्रोत्साहन योजना, कर्मचारीलाई सेवाकालीन तालिम, कार्यालय सहयोगीहरूका लागि तालिम, शाखा प्रमुखहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिम, सहायक स्तरका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, नगर प्रहरी क्षमता वृद्धि कार्यक्रम, स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखहरूका लागि प्रशासनिक क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पुनर्ताजगी कार्यक्रम भनेर ठूलो मात्रामा रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ।
जबकि यी कार्यक्रमको प्रकृति एउटै छ। एउटै शीर्षकमा ठूलो मात्रामा रकम विनियोजन गर्दा एकातिर टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने र अर्कातिर विपक्षीको समेत आँखा पर्ने भई प्रश्न उठ्ने भएकाले यसरी टुक्र्याइँएको प्रष्टै देखिन्छ। यसरी हुने भ्रष्टाचारले राजनीतिक तहसमेतलाई प्रभावित बनाउँदै लगेको छ। जसका बारे अख्तियारले मात्र नभई राज्य स्वयम्ले गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने सुशासन निर्माण त सम्भव छैन नै, त्यसपछि उठ्ने आन्दोलनले व्यवस्थामाथि समेत धक्का दिनेमा दुई मत नरहन सक्छ।
