एक वर्ष अघिको कुरा हो, एक जना महिला विदेश जानुपर्ने भएकोले नेपालमा सवारी चलाइराखेको प्रमाणीकरण गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना पुगिन् । लामो समयदेखि सवारी चलाइराखेकी उनलाई त्यो लाइसेन्सको प्रमाणीकरण लिएर जाँदा विदेशमा पनि सवारी चलाउन सहज हुनेथियो ।
आफ्नो काम लिएर यातायात कार्यालय, एकान्तकुना पुगेकी उनलाई सानो–सानो बहाना गरेर सेवा दिन इन्कार गरियो । कहिले यो कागजात, कहिले त्यो कागजात गर्दै लगभग एक महिनासम्म कार्यालय धाउँदा पनि काम हुन सकेन ।
उनी सरकारी बैंकमा अधिकृत तहमा काम गरिरहेकी एक ‘प्रोफेसनल’ महिला भएकोले पछिल्ला दिनमा उनले त्यस सरकारी कार्यालयका काम–कारबाही प्रति असन्तुष्टि देखाउन लागिन् । त्यसो त उनीसँग पैसा लगायतका कुनै कुराको प्रत्यक्ष माग गरिएको थिएन । तर, सेवा दिन किन आलटाल गरिएको हो, त्यो उनले कहिल्यै बुझिनन् ।
विस्तारै सेवा लिने–दिने बीचमा तिक्तता आउन लाग्यो र उनलाई त्यो कार्यालयका कर्मचारीहरूले देख्न पनि नचाहेको जस्तो महसुस हुन लाग्यो । एकदिन उनलाई त्यस कार्यालयका प्रमुखले ‘तैंले हाम्रै अगाडि आत्मदाह गरिछस् भने पनि तँलाई यो कागज बनाइदिन्नँ, के गर्न सक्छेस् गर’ भन्ने सम्मको वचन लगाए ।
सहज जीवन बिताइरहेकी ती महिलालाई श्रीमान्सँगको नराम्रो सम्बन्धका कारणले बाहिरिनु परेकोले गहिरो पीडा त मनमा थियो नै, त्यसमाथि सरकारी कार्यालयका हाकिमको त्यो नमिठो वचन बाणले मन छियाछिया भयो र त्यहीं रुन लागिन् ।
उनको विदेश उडान पर्सिपल्ट थियो । आज बिहीबार एक जना मित्र मार्फत हामीलाई उनको समस्याको बारेमा जानकारी भयो । हामी बिहीबार ११ बजे सो कार्यालयमा पुग्यौं, तर कार्यालय प्रमुख कार्यालयमा थिएनन् । मन्त्रालयमा मिटिङमा जानुभएको छ भन्ने जानकारी हामीलाई दिइयो ।
अर्कोतर्फ लामो समयदेखि बिदामा बसेका अधिकृतलाई हामीले आफ्नो समस्या बतायौं र उनले हाम्रो काम गर्नमा कुनै समस्या नभएको र १ घण्टा भित्रै सो काम गर्न सकिने भनेर ‘फाइल’ अगाडि बढाइदिए । तर कुनै बिन्दुमा गएर त्यो काम रोकियो । कार्यालय प्रमुखले नै काम रोकेको कारणले गर्दा प्रमुखले नै ‘हुन्छ’ नभनी काम अगाडि नबढ्ने सूचना उनीहरूले सम्प्रेषण गरे ।
सेवाग्राहीको पर्सिपल्ट नै विदेशको उडान भएकोले अब केही गर्न नसकिने देखेर निरास हुँदै हामी त्यहाँबाट फर्कियौं । फर्कने क्रममा फेरि एउटा सानो प्रयास गर्न मन लाग्यो । त्यहाँबाट सीधै सिंहदरबारस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयतिर लागियो । मन्त्री थिए, प्रकाश ज्वाला ।
मन्त्रालयमा गएर मिटिङ कता चल्दैछ भनेर सोधेपछि थाहा पाइयो कि त्यहाँ त कुनै मिटिङ नै थिएन । त्यसपछि भने अलि अनौठो लाग्यो र त्यहींबाट सीधै यातायात कार्यालयका ती हाकिमलाई फोन गर्यौं । कुरा गर्ने क्रममा उनले ‘त्यो केटी नै खराब छे, त्यसले त झन् हामीलाई के–के भनेकी छे, त्यसको काम गर्न सकिंदैन’ भन्ने जवाफ पाइयो ।
कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो कुरा गरेपछि हामीले पनि सिधा कुरा गर्यौं, ‘प्रमुखज्यू, त्यो काम गर्न नमिल्ने भए वा कागजात नपुगेको भए यो–यति कारणले काम गर्न मिल्दैन भनेर भनिदिनुस्, होइन भने खुरुक्क काम गरिदिनुस् । तपाइँलाई यी दुई वटै प्रस्ताव अस्वीकार्य छ भने, तपाईं विरुद्ध हामी कानुनी उपचारमा जान सक्छौं ।’
हामीले भन्यौं ‘तपाइँले बोल्नै नमिल्ने आत्मदाह गरेर मरे पनि तेरो काम गर्दिनँ भनिसक्नुभएको छ जुन आफैंमा अत्यन्त अमानवीय र दण्डनीय अपराध हो । सरकारी कर्मचारी सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, किनकि पहाडमा भारी बोक्ने भरियाले चाउचाउ खाँदा समेत तिरेको करबाट तपाईंहरू तलब खानुहुन्छ । त्यसैले नागरिक जति नै गरिब वा निमुखा किन नहुन हरेकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर तिरेकै हुन्छ । यो ख्याल गर्नुहोला ।’
यति सुनेपछि प्रमुखज्यू तुरुन्तै ‘यु टर्न’ हुनुभयो र भोलि बिहानै ती महिलालाई पठाइदिनु, १० मिनेटमै काम सकेर पठाइदिन्छु भन्नुभयो । नभन्दै भोलिपल्ट शुक्रबार बिहान १० मिनेटभित्रमै यातायात कार्यालयमा उनको काम भयो । अनि परराष्ट्र विभाग, त्रिपुरेश्वरमा पनि १ घण्टाभित्रमै कागजातमा छाप लाग्यो । यसरी उनले ‘चालक प्रमाणितपत्र’ पाइन् । भोलिपल्ट शनिबार विदेश उडिन् ।
देश राजनीतिक र प्रशासनिक भ्रष्टाचारले पूर्ण रूपमा थिलथिलो भइसकेको छ भनेर अधिकांश हामी नेता र कर्मचारीलाई नराम्रो नजरले हेर्छौं । के यसमा नेता र कर्मचारी मात्रै दोषी छन् त ? अर्थात् उनीहरूलाई दोष थोपरेर मात्रै केही नतिजा निस्किएला त ?
सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरले समाजको चरित्र र आम मानिसको चेतनाको स्तरलाई प्रतिबिम्वित गरिराखेका हुन्छ । त्यसैले हामीले कुनै कर्मचारी वा नेतालाई दोष लगाउँदा हामी आफैं माथि पनि त्यो आरोपको केही अंश थोपरिराखेको हुन्छौं ।
जब हामी सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जान्छौं, त्यहाँबाट पक्कै पनि थोरैले मिठो अनुभव लिएर फर्कनु परेको होला तर त्यसमा दोष कर्मचारीको मात्रै हुन्छ त ? के सरकारी कार्यालयमा धेरैले भने जस्तै नेता, गुण्डा, पैसा वा शक्तिले मात्रै सहज सेवा पाउने हो त ? के त्यहाँ कर्तव्यनिष्ठ र इमानदार मानिस छँदै छैनन् त ? के त्यहाँ नयाँ पुस्ताका कर्मचारीहरूले सहज र सरल सेवा प्रवाह गराउन केही कामै गरेका छैनन् त ?
कार्यालय प्रमुखले शुरुबाटै ‘भाइ’ सम्बोधन गरे । सेवाग्राहीलाई मनोवैज्ञानिक तरिकाले कमजोर बनाउन ‘भाइ’, ‘बहिनी’, ‘तिमी’ शैलीमा सम्बोधन गरेर कुरा सुरु गरिन्छ । त्यसैले मैले उमेर र पदको हैसियतमा नबोल्न उनलाई अनुरोध गरें । यदि हैसियतको कुरा गर्ने हो भने हामी करदाता हरेक सरकारी कर्मचारीभन्दा माथि रहेको जिकिर मैले गरें
अब सेवाग्राही तर्फकै कुरा गरौं । सेवाग्राहीहरू साक्षर वा एसएलसी पास त के स्नातकोत्तर पढेको भए पनि कुनै सरकारी कार्यालयमा सामान्य सेवा लिन जाँदा पनि कुनै जानकारी नलिई हावा तालले गएको हुन्छ । के–के कागजात चाहिने हो ? कस्तो–कस्तो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हो, कुनै पत्तो हुँदैन ।
एक पृष्ठको फारम पनि भर्न नसक्ने जस्तो भएर जान्छौं हामी सेवाग्राही । आजको दिनमा प्रायःजसो कार्यालयले आफ्नो ‘वेबपेज’ मार्फत आफ्ना सेवाका बारेमा धेरैजसो जानकारी राखिदिएका हुन्छन् । हरेक जसो कार्यालयमा नागरिक बडापत्र टाँसिएको हुन्छ ठूलो फ्लेक्स बोर्डमा, जसमा सबैजसो जानकारी राखिएको हुन्छ, जुन हामी कहिल्यै हेर्दैनौं ।
हरेकजसो कार्यालयमा सूचना अधिकृत हुन्छन् । गुनासो सुन्ने अधिकारी हुन्छन् र कार्यालय प्रमुख पनि प्रायःजसो कार्यालयमा भेट्न सकिने हुन्छन्, पछिल्ला वर्षहरूमा । फेरि ‘सूचनाको हक’, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालत लगायतका कानूनी संरचना छन् ।
हामी आफैं अप्ठ्यारो पर्दा ती कानूनी हतियारहरूको प्रयोग गर्दैनौं । बरु केही पैसा खर्च गरेर पो काम छिटो–छरितो हुन्छ कि भनेर दायाँ–बायाँ गर्न लाग्छौं भने दोष कर्मचारीको मात्रै हुन्छ त ? यसो भन्दा नेपालको सार्वजनिक सेवामा कुनै समस्या नै छैन वा सबै कर्मचारी असल, कर्तव्यनिष्ठ र इमानदार छन् जस्तो पनि बुझिएला, जुन आफैंमा सत्य होइन ।
नेपालका सरकारी कार्यालयमा स्पष्ट रूपमा समस्या छन् । धेरै सेवाग्राही र केही अध्ययन–अनुसन्धानको कथनलाई मान्ने हो भने मालपोत, भूमिसुधार, यातायात, नापी, कम्पनी रजिष्ट्रार, अदालत र समाज कल्याण परिषद् जस्ता कार्यालयमा निकै नै समस्या छ । खुलेर भन्नुपर्छ अहिले पनि त्यहाँ सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा नपाउने अवस्था छ ।
सार्वजनिक सेवाको लेनदेन भनेको जनता र सरकारको सम्झौतामा आधारित कार्य हो । सरकारले जनतालाई आधारभूत सेवा र नागरिकता, पासपोर्ट जस्ता कागजात प्रदान गर्ने तथा प्रमाणित गरिदिने काम गरिदिनुपर्ने हुन्छ । जनताले पनि आफ्नो गाँसै काटेर भए पनि त्यो सेवा प्रवाहको लागि सरकारी कर्मचारीको तलबको व्यवस्था गरिदिएका हुन्छन् ।
त्यसैले सरकारी कर्मचारी मालिक वा हाकिम होइनन् र जनता सेवाको लागि सरकारी कर्मचारीसँग बिन्तीभाउ गर्ने सेवक होइनन् । व्यवहारतः भन्ने हो भने जनता सरकारी कर्मचारीका तलबदाता हुन् भने कर्मचारी जनताका सेवक । त्यसैले पनि भनिएको हो कि राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक सेवा दिने कर्मचारी भनेर ।
अर्को एक घटना
अब अर्को एक घटनाको कुरा गरौं । केही अगाडिको कुरा हो, भक्तपुर जिल्लामा मालपोत कार्यालय तथा भूमिसुधार कार्यालय एकै जना हाकिमले चलाउने चलन रहेछ । खाजा खाने समय पछि मात्रै भूमिसुधार कार्यालयमा प्रमुख बस्ने रहेछन्, त्यसभन्दा अगाडि ‘मालपोत’ मा ।
कामको प्रकृति मिल्ने भएर हो वा कर्मचारीको अभाव भएर हो वा किन हो त्यसरी एकै प्रमुखले दुई वटा अड्डा नेतृत्व गरेको भनेर प्रश्न कसले सोध्ने ? उत्तर कसले दिने ? अवस्था रहेछ । फेरि कार्यालय एकै ठाउँमा भएको अवस्था पनि होइन ।
जेहोस्, मालपोत कार्यालयमा जाँदा मुख्यद्वारमा नै लेखनदासहरूको बाक्लो उपस्थितिले सेवाग्राहीलाई निकै अन्योल बनाउने रहेछ । सम्पत्ति किनबेच गर्दा प्राविधिक खालका लिखत तथा कागजातहरू बनाउनुपर्ने भएकोले त्यस्ता कुरामा सहयोग गरेर जुन खालको रोजगारी सृजना भइराखेको छ, त्यो आफैंमा राम्रो नै हो जस्तो लाग्छ ।
सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले ‘कुइरोको काग’ बनाउने खालका संयन्त्र भएकोमा कतिपय अवस्थामा यस्ता लेखनदासहरूले कामलाई सहजीकरण नै गरिदिएका छन् । तर तिनै लेखनदासलाई सिंढी बनाएर यस्ता कार्यालयमा आर्थिक लाभ उठाउन खोज्ने कर्मचारी धेरै छन् हाम्रा सरकारी अफिसमा ।
लेखनदास नै यस्ता कार्यालयमा कर्मचारीलाई आर्थिक लाभ गराउने संयोजक हुन् भन्ने आम बुझाइ छ । साँचो कुरा चाहिं के हो भन्ने बुझ्न मलाई मन लागिरहेकै थियो । भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरमा पुग्नासाथ एकजना अग्रज नागरिक मिठो बोलीको साथ सहयोग ‘अफर’ गर्दै आए ।
सुरुमा त उनी सरकारी कर्मचारी झैं लाग्यो । तर विस्तारै उनी नै सेवाग्राही र सेवाप्रदायक बीचको मध्यस्थकर्ता हो भन्ने बुझिहालियो । हामीले कुनै न कुनै लेखनदासको सेवा लिने सोच बनाएकै थियौं । त्यसका लागि कुनै कसरत गर्नै परेन, किनकि उनले नै हामीलाई ‘लिड’ गरे । सीधै जाँदा काम छिटो नहुने ठोकुवा नै गरे । अनि उनीसँग काम गरेमा २/३ दिनमा काम हुने उनको दाबी थियो ।
००० ०००
फेरि एकपटक हाकिमलाई फोन गरेर काम समयमा नभएको जानकारी गराएका पनि थियौं । यस्तो अवस्थामा समेत हाम्रो काम फत्ते हुन तीन महिना लाग्यो । अब सोचौं कि तुरुन्तै काम गर्नुपर्ने अवस्थामा र सरकारी कार्यालयमा जान समेत अप्ठ्यारो मान्ने सेवाग्राहीले यी कार्यालयहरूमा कसरी सेवा लिंदा हुन् ?
सबै लिखत तयार गरेर काम सक्न रु.५ हजार चाहिने उनको माग थियो, तर रु.३५०० भन्दा बढी दिन नसक्ने हामीले बतायौं । ‘कहाँ जालास् मछली मेरै ढडिया’ भने झैं गरेर कागजपत्र लिए । निवेदन तयार गरेर कार्यालयमा पेश पनि गरे । कार्यालयका कर्मचारीले पनि पुरानो चिनजान जस्तो व्यवहार देखाएर भटाभट काम गरे ।
हामी खुसी नै थियौं । उनले फाइल लिएर गएको देखेर कर्मचारीले भने कि तपाईंको काम छिटै गरिदिन्छौं । एकपटक नापी र मालपोतमा गएर पत्र आएपछि काम भइहाल्यो । एक हप्ता भित्रमा काम सकिन्छ । अब अनलाइन इन्ट्री गर्न ‘दाइ’ लाई भन्नुहोस् ।
हामीले लेखनदासलाई अनलाइन इन्ट्री गर्न भन्यौं । त्यसपछि उनले त्यो काम गर्न थप रु.३००० लाग्ने बताए । हामीले दिन सक्दैनौं भनेपछि रु.२५०० भन्दा कममा काम गर्न नसकिने बताए । उनको भनाइ थियो– माथि पनि बुझाउनुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा कममा त गर्न सकिन्न ।
के ‘अनलाइन इन्ट्री’ हामी आफैं गर्न सक्दैनौं ?’ हामीले सोध्यौं । ‘मिल्दैन, त्यो त हामी लाइसेन्स लिएकोले मात्रै पाउँछौं’, उनले सोझो उत्तर दिए । हामीले भन्यौं, ‘तपाईंलाई कामको पारिश्रमिक दिन सक्छौं तर कर्मचारीलाई घुस ख्वाउने पैसा हामी दिन सक्दैनौं । हाम्रो फाइल फिर्ता दिनुस्, हामी आफैं काम गर्छौं ।’
‘फाइल माथि नै छ, आफैं गएर माग्नु’ उनले भने । हामी माथि गयौं । यसपछि एकाएक कर्मचारीको बोली फेरियो । फाइल दराजमा थुनिएको र कर्मचारी बिदामा बसेको भने । हामीले ‘फोन गरेर भए पनि फाइल मगाउनुस् नत्र हाकिम भेटाइदिनुस्’ भन्यौं । हाकिम २ बजेपछि मात्रै यो कार्यालयमा आउँछन् भन्ने हामीलाई थाहा थिएन । हामीले हाकिमको नम्बर माग्यौं उनीहरूले दिएनन् ।
त्यसपछि हामी २ नम्बर हाकिमको कोठामा गयौं तर उनले पनि उस्तै व्यवहार देखाए । शुरुमा राम्रो व्यवहार देखाए पनि उनी विस्तारै आफ्नो शैलीमा उत्रिए । ‘तपाईं को हो ? हामी सेवाग्राहीसँग मात्र कुरा गर्छौं । तपाइँले किन यस्तो सहयोग गरेको ? तपाइँको के स्वार्थ छ ? सम्म भन्न भ्याए । मैले भनें ‘म यो देशको नागरिक हुँ, यस देशका नागरिकलाई मर्का पर्दा म सार्वजनिक ठाउँमा जहाँ पनि आवाज उठाउन सक्छु ।’
त्यसो भए ठूलो हाकिमलाई भेट्नुहोस् तपाईं । म त २ नम्बर मात्र हुँ । उनले भने, ‘उहाँको फाइल फिर्ता देऊ ।’ उनले रिसाउँदै अघिदेखि त्यहीं बसेका लेखनदासलाई आफ्नो ‘पिए’ लाई झैं आदेश दिए । हामीले उनीसँग पनि १ नम्बर हाकिमको फोन माग्यौं । दिएनन् ।
त्यसपछि तिनै लेखनदासले आफैं माथ्लो तलामा गएर दराज खोलेर फाइल खोज्न लागे । हामीलाई त्यो असह्य भयो । हामीले भन्यौं ‘तपाईं यो कार्यालयको कर्मचारी हो र, यस्ता महत्वपूर्ण कागजात भएको दराज खोलेर खोतल्न लागेको ?’ त्यहाँका कुर्सीधारी कर्मचारी केही नबोली बसिराखेका थिए । उनले एकै क्षणमा हाम्रो फाइल खोजे र हामीलाई दिए ।
हामीले भूमिसुधार कार्यालय, भक्तपुरको वेबपेजबाट त्यहाँका हाकिमको मोबाइल नम्बर फेला पार्यौं । धन्यवाद छ, हरेक कार्यालय प्रमुखको सम्पर्क नम्बर नागरिक बडापत्र र वेबपेजमा राख्न अनिवार्य गराउने राज्यको कदमलाई । हामीले तुरुन्तै फोन गर्यौं र भोलिपल्ट भेट्न समय पायौं ।
कार्यालय प्रमुखले शुरुबाटै ‘भाइ’ सम्बोधन गरे । सेवाग्राहीलाई मनोवैज्ञानिक तरिकाले कमजोर बनाउन ‘भाइ’, ‘बहिनी’, ‘तिमी’ शैलीमा सम्बोधन गरेर कुरा सुरु गरिन्छ । त्यसैले मैले उमेर र पदको हैसियतमा नबोल्न उनलाई अनुरोध गरें । यदि हैसियतको कुरा गर्ने हो भने हामी करदाता हरेक सरकारी कर्मचारीभन्दा माथि रहेको जिकिर मैले गरें ।
हामीले उनी मातहतको कार्यालयका कर्मचारीले गरेका व्यवहार र उनको नम्बर समेत दिन नमानेको फेहरिस्त बतायौं । उनले कर्मचारीलाई सम्झाउने र काम तुरुन्तै हुने जानकारी दिए । मैले लेखनदासलाई सम्बन्ध सेतुको रूपमा प्रयोग गर्ने अवस्था अन्त्य गराउन अनुरोध गरें ।
यसैगरी मैले कार्यालयमा प्रयोग हुने सबैजसो कागजातहरूको ‘टेम्प्लेट’ बनाउन अनुरोध गरें, जसले गर्दा ग्राहकले अरू कुनै असम्बन्धित मानिसको भर पर्नु नपरोस् । उनले लगभग ‘हस्’ को लवजमा कुरा गरे । टेम्प्लेट बनाउन पनि पहिलेबाटै थालिसकेको तर सबै बनाउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
हामीले जतिसुकै ढिला भए पनि वा जस्तो अप्ठ्यारो परे पनि सिधा बाटोबाट काम गर्ने र सबै नियम पूरा गरेर काम फत्ते गर्न कति समय लाग्ने रहेछ बुझ्ने निर्णय गरेका थियौं । हाम्रो काम सकिन तीन महिना भन्दा बढी लाग्यो । जबकि हामी बोल्न सक्ने, कुर्ने धैर्य बोकेका र पर्यो भने हाकिमलाई समेत भेटेर आफ्नो गुनासो राख्न सक्ने सेवाग्राही थियौं ।
बीचमा फेरि एकपटक हाकिमलाई फोन गरेर काम समयमा नभएको जानकारी गराएका पनि थियौं । यस्तो अवस्थामा समेत हाम्रो काम फत्ते हुन तीन महिना लाग्यो । अब सोचौं कि तुरुन्तै काम गर्नुपर्ने अवस्थामा र सरकारी कार्यालयमा जान समेत अप्ठ्यारो मान्ने सेवाग्राहीले यी कार्यालयहरूमा कसरी सेवा लिंदा हुन् ?
यसै सन्दर्भमा तलका प्रश्नहरू वाञ्छनीय लाग्छन् :
१. के सबै सरकारी कार्यालयले आफूले दिने सेवाको लागि चाहिने कागजहरूको ‘टेम्प्लेट’ बनाउन सक्दैनन् ? आजसम्म नसकेको किन होला ? कर्मचारी कम भएर, नभ्याएर वा अरू केही कारणले ?
२. के सेवा दिनेहरू मालिक, सम्माननीय मानिने अनि सेवा लिनेहरू चाहिं सानो हुनुपर्ने मानिस हुन् ?
३. के त्यस्ता लेखनदासको सेवा अनिवार्य नै हो भने त्यस्तो सेवाको व्यवस्था राज्यले वा कार्यालयले आफैं गर्न सक्दैन ?
४. के जनताले आफूले कर तिरेर खडा गरेका सरकारी कार्यालयहरूमा सधैंभरि काम नहोला कि भनेर डराएर सेवा लिनुपर्ने हो ?
यी विषयमा अब बहस गर्नैपर्ने भएको छ, नागरिक स्तरमा ।