कागजात पुगेको अवस्थामा नागरिकले आफ्नो हकअनुसारको नागरिकता पाउने गर्छन्। तर, यहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन्, सबै कागजात बुझाएको वर्षौंवर्ष हुँदा पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।
नेपालको संविधान २०७२ ले लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले आफ्नो हक प्रयोग पहल गर्दा पनि नागरिकता पाएका छैनन्। आफ्नो कामधाम सबै छोडेर नागरिकताका लागि चाहिने सबै कागजात संकलनपछि सम्बन्धित निकायमा बुझाएका छन् तर नागरिकता हातमा परेको छैन।
काठमाडौंकी ३७ वर्षीय टिना राई लगातार दुई वर्षदेखि नागरिकताका लागि भागदौड गरिरहेकी छिन् तर उनको भागदौडसँगै सबै कागजात काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाए पनि नागरिकता हात पर्ने कुनै टुंगो छैन।
टिनाको जन्म पुरुषका रूपमा भयो तर उनको मन नारीको छ। आफूलाई नारीकै रूपमा चिनाउन रुचाउने समुदायलाई अझै फराकिलो हृदयले समाजले स्वीकार्न नसकेको भन्दै राज्यले पनि नागरिकता दिने सवालमा विभेद गरेको उनको दुखेसो छ।
आफू महिला हुँ भनेर उनी नागरिकता लिन चाहन्छिन्। त्यसका लागि नागरिकता प्राप्त कार्यालयमा अस्पतालले प्रमाणित गरेको मेडिकल रिर्पोट, वडा कार्यालयको सिफारिस र जन्मदर्ता बुझाउनुपर्छ। तब मात्रै नागरिकता पाउने प्रावधान छ।
त्यो प्रावधानअनुसार उनले वीर अस्पतालबाट लिंग परिर्वतन गरेको कागजातलाई मेडिकल बोर्डले पनि प्रमाणीकरण गरेर बुझाएकी छन्। वडा कार्यालयको सिफारिस र जन्मदर्ता बुझाएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि नागरिकता नपाएको उनको गुनासो छ।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सूचीमा हुँदाहुँदै नागरिकता पाउने उमेरमै आमाबाबुले पुरुषको नामबाट नागरिकता बनाइदिएको उनी सुनाउँछिन्। जसमा उनी निकै दुःखी छिन्। उनको आत्मसम्मानमा चोट लागेको बताइन्।
‘आफू जन्मजात महिला भएर जन्मेको आभास हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘उमेर बढ्दै गएपछि महिला अनुभूत गर्न थालेकी हुँ। आफैंभित्र महिलाको आत्मासँग जोडिएपछि बल्ल समाज र आफ्नै जीवनसँगको लडाइँ सुरु भयो।’
उनको ठुलो चाहना छ टिना राईको नामबाट नागरिकता बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने। त्यसका लागि उनी हरदम लागिपरेकी पनि हुन्। ‘नागरिकतामा भएको पुरानो नाम र लिंग परिवर्तन गर्ने इच्छा छ। विदेशमा गएर लिंग परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तर, त्यसका लागि लाखौं खर्चेर शल्यक्रिया गर्न सबै सक्षम हुँदैनन् नि?,’ उनले भनिन्। शल्यक्रिया गर्नुपर्ने प्रावधान लैंगिक तथा यौनिक अल्पसख्यक समुदायका लागि ठुलो समस्या र चुनौती बनेको टिनाले बताइन्।
‘आवश्यक कागजात जुटाउनै समस्या हुन्छ। जसोतसो सबै संकलन गरेपछि जिल्ला प्रशासन गयो, त्यहाँ पनि यो भएन र त्यो भएन भन्ने हुन्छ। दिक्क भएर फर्किनुको विकल्प हुँदैन। कहाँ गएर अट्किन्छ, थाहा हुन्न,’ उनले भनिन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा नागरिकताका लागि अपिल गरेकी उनको कागजातसहित निवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाएको खबर पाएकी बताइन्।
‘सिडिओ कार्यालयमा नागरिकताका लागि दुई वर्षअघि चाहिने सबै कागजात बुझाएको थिएँ,’ उनले नागरिकसँग भनिन्, ‘अहिले बुझ्दा गृह मन्त्रालय पुगेको छ। एकचाटि त्यहाँ बुझ्नुस् भन्छन्। गृह मन्त्रालयमा दश पटक धाउँदा पनि तपाईंको काम हुँदैछ नआतिनुस् भन्छन्। अझै के नपुगेको हो थाहा छैन।’
उनका अनुसार लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई प्रमाणका आधारमा ‘अन्य’ को नाममा नागरिकता दिँदै आए पनि इच्छाइएको नामबाट नागरिकता लिन धेरै समस्या झेल्नुपरेको छ।
नेपालमा लैंगिक पहिचान उल्लेख गरिएको नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि व्यक्तिले चिकित्सकीय प्रक्रियाबाट लिंग परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभए पनि राज्यले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई पहिचानको नागरिकताका लागि शल्यक्रिया गरेको चिकित्सकीय प्रमाणपत्र माग्ने गरेको दुःख उनले व्यक्त गरिन्।
इच्छाइएको नाममा नागरिकता नहुँदा ठाउँठाउँमा दुःख पाउनु परेको उनी सम्झन्छिन्, ‘मेरो रूपरेखा, शरीरको बनावट सबै महिलाजस्तो छ। त्यति मात्रै नभएर बोलीमा पनि खासै भिन्नता छैन। तर पनि पाइला–पाइलामा नागरिकता चाहिन्छ। जसका लागि पुरानो नागरिकता पेस ग¥यो। तपाईंको नागरिकता दिनुस् ? यो त अर्कै मान्छे पो छ त ? यो नागरिकतावाला मान्छेलाई बोलाउनुस् कि त ?’
विभिन्न ठाउँमा नागरिकता पेस गर्दा कसको नागरिकता बोकेर आउनुभएको भनेर प्रश्न गरेकोमा उनी बेलाबेलामा मुर्छित हुन्छिन्। यसरी विभिन्न ठाउँठाउँमा दुःख पाइरहेकाले पुरुषजस्तो पहिरनमा हिँड्नुप¥यो ? आत्मा र शरीरको मिलन (महिला) भइसकेपछि नागरिकता चाहिएको उनी बताउँछिन्।
टिनाजस्तै नागरिकता पाउन धेरै लाञ्छना र दुःख पाइरहेका काठमाडौं चक्रपथका एलिन भण्डारी नागरिकता पाउने दिनको पर्खाइमा छन्। एलिन जन्मजात महिला भएर जन्मे पनि आफूलाई पुरुष अर्थात् ‘ट्रान्सम्यान’ (पारलैंगिक) भन्न रुचाउँछन्। बाबुआमाले छोरीको रूपमा रंग, अंग र लिंग हेरेर हुर्काएसँगै उनको नागरिकता एलिना भण्डारीको नामबाट निस्किएको छ। तर, बच्चादेखि नै आफू पुरुष हुँ भन्ने अनुभूतिले साच्चै आज उनलाई सबैले पुरुष नै ठानेका छन्। भावना र शरीरले पनि एलिनलाई साथ दिएको छ। जो कोहीले हेर्दा उनलाई ‘ट्रान्सम्यान’ हो भन्ने ठान्दैनन्, ठान्छन् त केवल पुरुष।
उनको माग पनि इच्छाइएको नाममा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने हो। उनी लिंग पुरुष अर्थात् एलिनको नाममा नागरिकता लिन एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि लडाईं गरिरहेका छन्। तर, टिनाजस्तै उनले पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।
टिनालाई जस्तो एलिनलाई नागरिकता पाउन आवश्यक कागजातमा शल्यक्रियासहितको मेडिकल प्रमाणपत्र बुझाउनु परेको छैन किनकि आफूले पुरुषको नाममा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्दै वर्ष दिन पहिल्यै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेको एलिनले बताए। सोही मुद्दामा पुरुषको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किएपछि उनी वडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउन थालेको उनी सुनाउँछन्।
‘मैले पुरुषको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्दै सिधै उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थिएँ,’ एलिनले नागरिकसँग भने, ‘त्यो मुद्दा जितेँ पनि। त्यसो हुँदा सिडिओमा कुनै पनि मेडिकल प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्दैनथ्यो। पथ्र्यो त केवल वडाको सिफारिस।’
उनले भने, ‘वडामा तीनचार दिन धाएँ। त्यहाँका कर्मचारीले हामी सल्लाह गरेर बोलाउँछौं भने। तर, केही समयपछि मैले वडाको पनि सिफारिस पाएँ। त्यसपछि सिडिओमा जाँदा तपाईंलाई उच्च अदालतले दिएको कागजपत्रमै खुलस्त रूपमा पुरुषकै नामको नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर खुलाएकै छैन भने। त्यसपछि केही आशा पलाएको ममा पुनः निराशाले ढाल्यो ।’ त्यही पनि उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कागजात लिएर फोटोसमेत खिची बुझेर खबर गर्ने झिनो आश राखिदिएको बताए।
त्यतिमात्रै नभएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक सिडिओले सिधै सिडियोलाई भेटेरै कुरा गर्नु भनेको उनी सम्झन्छन्, ‘मैले तपाईंको लिनुपर्ने कागजात र फोटा पनि लिएको छु। यस विषयमा अब सिधै सिडिओ सापलाई नै भेटेर कुरा गर्नुहोला ।’ धेरै पटक सिडिओलाई भेट्न खोजे तापनि भेट नभएको एलिनको गुनासो छ।
समय–समयमा कहाँसम्म पुग्यो आफ्नो काम भन्दै एलिनले प्रशासन कार्यालयलाई नझकझक्याएका होइनन्। तर, आज वर्ष दिनभन्दा बढी समय हुँदा पनि नागरिकता नपाएर आफूले पेस गरेका सबै कागजात पनि प्रशासन कार्यालयमै रोकिएकोमा उनी साह्रै चिन्तित छन्।
संविधानमा पनि लैंगिक पहिचानअनुसारकै नागरिकता दिइने भनिएको छ, यौन अभिमुखीकरण अनुसारको होइन। तर, आफूहरू वञ्चित रहेको उनको ठुलो गुनासो छ। उनका अनुसार नामजस्तो आधारभूत विषयमा पनि व्यक्तिले निर्णय गर्न नपाउने र अरूले फैसला गरिदिएकै नाम जीवनभर कायमै राख्नुपर्ने बाध्यता नागरिकलाई हुनुहुँदैन।
‘जन्मनेबित्तिकै शिशुलाई कसरी चिन्ने भनेर अभिभावक वा संरक्षकले नामांकन गर्नु स्वाभाविक हो तर जन्मको ३० दिनभित्र गरिएका निर्णय जीवनभर नै कायम गरिराख्नुपर्ने बाध्यता हुनुहुँदैन,’ उनले भने।
उनका अनुसार अभिभावकसँग नागरिकता बनाउन जाँदा आफ्नो वास्तविक पहिचान खुलाउन नसकेको वा ढिलो गरी लैंगिक पहिचान थाहा पाउने व्यक्तिले पछि नागरिकता सच्याउन पाउनुपर्ने हो।
‘एउटा सामान्य मान्छेले पहिचानकै आधारमा केही घण्टामै नागरिकता पाउँछन्। तर, पीडितलाई जहाँ गए पनि पीडा भनेझैं हाम्रो पहिचानअनुसारकै नागरिकता देऊ भन्दा पनि वर्षौंवर्ष हन्डरठक्कर खानुपर्ने कस्तो नीति हो,’ एलिनले मलिन स्वरमा नागरिकलाई भने।
बल्लतल्त एउटा चरण पार गरेर अर्को चरणमा पुग्दा आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने प्रश्नहरू खेप्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। त्यति मात्रै गरेर हामीलाई आजाद बनाइदिए त हुने नि, वर्षौंवर्ष फाइल नै अड्काएर के चाहिँ गर्ने होला भन्दै एलिनले प्रतिप्रश्न गरे।
अहिले एलिना नामकै बैंक खाता, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा सोही नाम रहेको आफ्नो व्यथा पोखे। आफूले एलिनको नामको नागरिकता पाउनेबित्तिकै बैंक खाता र परीक्षा बोर्डमा गएर शैक्षिक प्रमाणपत्रमा पनि एलिन भण्डारी नै राख्ने उनको ठुलो चाहना छ।
ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले संविधानको व्यवस्था र सोहीअनुसार अदालतले आदेश दिँदा पनि सरकारी निकायहरूले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिँदा तनाव दिने गरेको बताइन्।
‘सरकारले नागरिकता दिए तापनि सरकारी ढोका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि खुला छैन। पहिचान भन्ने कुरा अनुभूति र आत्मासँग जोडिएको हुन्छ,’ पिंकीले भनिन्, ‘यसकारण स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ। साथै विदेशमा गएर लिंग परिवर्तन गराउन धेरैको हकमा असम्भव छ।’
संविधानले समानता र समावेशिताको व्याख्या गरे पनि व्यवहारमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सवालमा लागु नहुनु सबैभन्दा दुःखद पक्ष रहेको पिंकीले बताइन्।
‘कम्तीमा अरू नागरिक सरह नागरिकता त सहजै पाउनुपर्ने हो नि। त्यसमा पनि हामीमाथि विभेद गरिएको छ। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूतिअनुसारको लैंगिक पहिचान पाउनु उसको नितान्त वैयक्तिक अधिकार हो,’ पिंकीले भनिन्। साथै यसमा राज्यको कुनै पनि कानुनले जैविक लिंग के हो भनी निर्धारण गर्नु अन्यायपूर्ण विषय रहेको उनी बताउँछिन्।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले स्वेच्छाका आधारमा आफूहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्न माग राखेका छन्। ‘लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको नागरिकताको सवाल जटिल बन्दै गइरहेको छ, ट्रान्सम्यान र ट्रान्स वुमनलाई नागरिकता दिन डाक्टरकै सर्टिफिकेट माग गरिन्छ, शरीरका अंगहरू नै देखाउन भनिन्छ, यो के मानव अधिकार उल्लंघन होइन?’
पिंकीले भनिन्, ‘नागरिकता नहुँदा बैंक अकाउन्टदेखि अन्य कागजातमा समस्या हुने गरेको छ। सयौं लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। नागरिकता लिएकाहरूलाई पनि ‘अन्य’ भनेर दिने गरिएको छ, यो मान्य छैन।’
संविधानको धारा १२ मा पनि लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ। तर, नागरिकता कानुनमा डाक्टरको हस्ताक्षरसहितको प्रमाण र लिंग परिवर्तन गरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लिंग परिवर्तन गर्न तथा हार्मोन परिवर्तन गर्न खर्चिलो हुने भएकाले आफ्नो पहिचान आफैं गर्न पाउनुपर्ने लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले माग राखेका छन्।
ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको तथ्यांकअनुसार हालसम्म सरकारले करिब २५० जना लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता दिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२, १८ र ४२ ले लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको नागरिकता, समानता र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरेको छ।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०८१ ११:४४ शनिबार
