गएको जुलाई १४ अर्थात् असार २८ गते समग्र देश मध्य बर्खाको कृषि कर्ममा व्यस्त रहेको समय मुलुकको राजनीतिले नयाँ मोड लियो । प्रतिनिधिसभामा कायम रहेका मुख्य कम्युनिष्ट दलहरूले आगामी कार्यपालिकाको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गर्ने सहमतिसँगै शुरु भएको नयाँ संसद्को राजनीतिले राष्ट्रपतिको निर्वाचन, उपनिर्वाचन हुँदै विविध घुम्तीहरू छिचोलिसकेको थियो ।
तर, सरकारले १८ महिना पूरा गर्दा नगर्दै प्रमुख दुई दलबीचको नयाँ र अपर्झट जस्तो प्रतीत हुने सहमतिसँगै आफ्नो कार्यकाल बिट मार्नु पर्यो ।
प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्डको बहिर्गमनसँगै राजधानीमा एउटा तप्काबाट माओवादी आन्दोलनको ओरालो यात्रा, प्रचण्डको राजनीतिको आखिरी पल घोषणा गर्ने तथा माओवादी राजनीतिमाथि अबिच्युअरी लेख्ने लहर चलेको देखियो ।
मुलुक १९ दिने जनआन्दोलन हुँदै गणतन्त्रमा आइपुग्यो । नेपालको इतिहासमा माओवादीको ‘राजनीतिक स्पेस’ त्यही हो । इतिहासका निर्माता शक्तिहरू आफैं इतिहासलाई पथ विचलनबाट रोक्न सडकमा आए ।
आफ्नो अन्तिम र सर्वाधिक आशा गरिएको कार्यकालको असामयिक विघटनको चोटमा शुभेच्छुक/कार्यकर्ता पङ्क्ति र आम जनतामा पनि स्वाभाविक प्रश्नहरू उठ्न थाले । के नेपालको राजनीतिको धारलाई नै फेर्ने तागत राख्ने माओवादी आन्दोलन अब विघटनको अध्यायमा पुगेको हो ? के माओवादी अब उठ्न सक्दैन ? प्रस्तुत आलेख माओवादी आन्दोलन, पार्टी र यसको नेतृत्वबारे उत्पन्न केही स्वाभाविक, सामयिक र केही कृत्रिम सवालहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास हो ।
नेपाली राजनीतिमा माओवादीको ‘स्पेस’
बहसको थालनी माओवादी उभिएको धरातलबाट गर्नु प्रासंगिक हुनसक्छ । भौतिक/सामाजिक वा राजनीतिक जुनसुकै वस्तुको पनि सान्दर्भिकता त्यसको वस्तुगत परिस्थिति र आवश्यकतामा भरपर्छ ।
विश्व अर्थ-राजनीतिक भूगोलको किनारामा रहेको नेपाल सन् १८१६ को सुगौली सन्धि पश्चात् लामो समयसम्म काठमाडौं दरबार र ब्रिटिश भारतको दोहोरो चपेटामा पिल्सिएर रह्यो । उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादक शक्तिको विकासमा भएको दोहोरो अवरोधका बावजुद नेपाली समाजमा समकालीन विश्वको पदचापसँग तादात्म्यताको आकांक्षा धेरै मजबुत थियो ।
शताब्दीयौंसम्म कुरीति, पिछडिएको उत्पादन प्रणाली, केन्द्रीकृत र एकात्मक स्वरूपको उत्पादन सम्बन्धको जालोलाई तोड्ने साना-ठूला धेरै प्रयासहरू समय-समयमा भइरहेका थिए । २००७ सालको सशस्त्र संघर्ष, २०४६ को जनआन्दोलनको रूपमा नेपाली जनताका प्रतिरोधका अभिव्यक्तिहरू पटक-पटक प्रस्तुत भइरहेका थिए जसले मुलुकको चीत्कारलाई राजनीतिक शक्तिमा फेरेर ठूला धक्काहरू सिर्जना गरेका थिए ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ समाजको आमूल रूपान्तरणको अपेक्षा वास्तविक जीवनमा अनुवाद हुनसकेन । फलतः मुलुक उस्तै उकुसमुकुसको निरन्तरतामा रहन पुग्यो । राजतन्त्र, राजा संरक्षित सेनाको आडमा संसदीय दलहरूलाई सीमित मात्रामा दिएको अधिकारले जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने छाँट देखिएन ।
नेपाली राजनीतिमा कायम रहेको ‘संस्थापन’को नियन्त्रण, मनोमानी र चलखेल प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय नै रह्यो ।
नेपाली राजनीतिमा आधारभूत हेरफेरको अधुरो सपना बोकेर नेपालका गाउँबस्तीले एक पटक फेरि सशस्त्र संघर्षको बिगुल फुके । यो हतियारबद्ध संघर्ष नेपालको इतिहासमा पहिलो थिएन । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा चार पटक, कम्युनिष्ट पार्टी र यसका घटकहरूले ६ पटकभन्दा धेरै तथा अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले तीन पटक नेपालमा सशस्त्र संघर्षको घोषणा गरेका थिए ।
यी सबैभन्दा फरक माओवादीको घोषणा मुलुकलाई एकात्मक/केन्द्रीकृत राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट सहभागितामूलक जनताको गणतन्त्र निर्माणमा पुगेर मात्रै विश्राम गर्ने संकल्पबाट निर्देशित थियो ।
राष्ट्र निर्माणको दौरान किनारामा पारिएका, उत्पादनको सम्बन्ध विकासमा पिंधमा धकेलिएका तथा परिवारको संरचनामा कैदी जस्तै बनाइएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायले आफू विरुद्ध सोझिने बन्दुकको विरुद्ध सचेत बलिदानको लागि तयार हुँदै उठेको यो पहिलो घटना थियो ।
इतिहास लेखनको कर्मकाण्डी निरन्तरतामा तत्कालको लागि ओझेल परे जस्तो भान भए पनि माओवादी आन्दोलनले सबै कीर्तिमानहरू खडा गरेर आफूलाई मानव जातिको सचेत पहलकदमीको रूपमा प्रमाणित गरिसकेको छ । खेल जगतमा नयाँ धावकले पुराना कीर्तिमानको खोजी र सम्मान गरे जस्तै नेपालका सबै न्यायपूर्ण आन्दोलनहरूले जनयुद्धको त्यागलाई हरेक युगमा खोजेर सम्मान पक्कै गर्नेछन् ।
निर्णायक आमनेसामने भएका राजनीतिक तागतहरू २०५९ असोज १८ हुदै २०६१ माघ १९ सम्म आइपुग्दा प्रत्यक्ष लडाइँमा आइपुगे । एकापट्टि नेपालको २४० वर्षे राजतन्त्र र त्यसको नेतृत्वमा रहेको राजनीतिक शक्ति र अर्कोपट्टि ४० प्रतिशतभन्दा धेरै महिला सहभागी भएको उत्पीडित समुदायको प्रचुर सहभागितामा बनेको जनमुक्ति सेनाको अगुवाइ गरिरहेको माओवादी पार्टी ।
जर्मन दार्शनिक हेगेलले आफ्नो बहुचर्चित व्याख्यान ‘इतिहासको दर्शन’मा भने जस्तै इतिहासका धाराहरू जीवन्त रूपमा एकअर्का विरुद्ध उभिन आइपुगे । संसद्वादी राजनीतिक दलहरू र माओवादी मुलुकलाई नयाँ बाटोमा हिंडाउने सहमतिमा पुगे र इतिहासको नियम अनुसार पुरानोलाई नयाँले विस्थापित गर्यो ।
समस्या माओवादीको स्पेस कहाँ छ वा माओवादीको हालत के छ भन्नेमा होइन । समस्या आजको राजनीतिको लगामलाई माओवादीले कसरी समाउँछ भन्ने हो ।
मुलुक १९ दिने जनआन्दोलन हुँदै गणतन्त्रमा आइपुग्यो । नेपालको इतिहासमा माओवादीको ‘राजनीतिक स्पेस’ त्यही हो । इतिहासका निर्माता शक्तिहरू आफैं इतिहासलाई पथ विचलनबाट रोक्न सडकमा आए ।
इतिहास विधाको कुनै हेरोडोटसले नेपालको राजनीतिको पदचाप वर्णन गर्न चाह्यो भने महाभारतका लेकहरूमा फौजी कपडामा ‘३-०-३’ बन्दुक बोकेर मैलो फौजी पोशाकमा हिंडिरहेका उज्यालो अनुहारका दलित महिलाका तस्वीर वा बालाजु/कलंकीमा कफ्र्यू अवधिमा सडकभर छोडिएका हात्तीछाप चप्पल वा गोल्डस्टार जुत्ताका असरल्ल तस्वीरहरू मार्फत अधिक सहजता साथ वर्णन गर्न सक्छ होला ।
इतिहासको पदचाप सुन्न सक्ने जो-कोहीले माओवादीको त्यागको कथा र प्राप्त उपलब्धिलाई अनदेखा गर्न किमार्थ सक्दैन । जुन पदावलीहरू प्रयोग गरेर माओवादीको अबिच्युअरी लेखियो, आलोचना, स्वतन्त्रता र उदात्तता त्यही पदावलीलाई पछिल्लो दुई दशकमा माओवादी आफैंले ‘मूलधारको’ राजनीतिक डिस्कोर्समा स्थापना गर्न योगदान गरेको छ ।
यसर्थमा यी आलोचनाहरू माओवादीको मृत्युका गीत होइनन बरु माओवादीको जीवनका प्रमाण हुन् । नेपालको इतिहासमा बहुसंख्यक किनारीकृत मान्छेहरूको आवाजलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा जबर्दस्त ल्याइपुर्याउने नूतन शक्तिको रूपमा माओवादीको स्पेस छ । जुन आजपर्यन्त अक्षुण्ण र सशक्त रूपमा विद्यमान छ ।
समस्या माओवादीको स्पेस कहाँ छ वा माओवादीको हालत के छ भन्नेमा होइन । समस्या आजको राजनीतिको लगामलाई माओवादीले कसरी समाउँछ भन्ने हो । नेपाली समाजमा विद्यमान उखान ‘टाट पल्टेको जुवाडेको विगत राम्रो हुन्छ’ भने जस्तो विगतको चमत्कार, २०६४ को निर्वाचन नतिजा र उपलब्धिको चर्चामा आत्मरति लिनु भनेको समस्याबाट भाग्नु मात्र नभएर थप समस्यालाई निमन्त्रणा दिनु पनि हुन्छ । माओवादीले झेलिरहेको अप्ठेरोलाई पूर्वाग्रहरहित दृष्टिबाट आजको समय, मुलुक र पार्टीको सकसको आँखाबाट हेर्नु युक्तिसंगत हुनसक्छ ।
मुलुकको सकस
एक शताब्दी लामो आधुनिक राजनीतिको संघर्षको नेपाली कथा विविध गाथा बोकेर २०७२ सम्म आइपुग्दा संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानको रूपमा यौटा सम्झौताको रूपमा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो ।
संसद्वादी दलको संसदीय प्रणालीलाई अक्षुण्ण राख्ने चाहना र अग्रगामी रूपान्तरणको संघर्षमा तुलनात्मक रूपमा कमजोर माओवादीले आफ्ना एजेण्डाहरूमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आयो । फलतः फेरिएको संसदीय व्यवस्था हाबी हुनसक्ने आधार सहित नयाँ संविधान जारी भयो ।
संविधान जारी भए पश्चात् जनताका आकांक्षाहरू साकार हुने ठूलो आशामा थिए । आम जनतालाई साँच्चै लागेको थियो, मुलुकको राजनीतिक तानातान एकढंगले व्यवस्थित भयो, अब आम दैनिकीका सवाल, आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका सवाल प्रधान भएर आउनेछन् ।
परिस्थिति सोचे जस्तो नभएको जस्तो देखिन थाल्यो । समानता, समृद्धि, पहिचान, प्रगतिका आशाहरू व्यावहारिक रूपमा साकार बन्ने बाटो छोडेर राजनीतिले पुरानै अस्थिरता र तानातानको नयाँ अध्याय सुरु भएको भान जनतालाई हुन थाल्यो ।
संविधानले परिकल्पना गरेका तथा दलहरूले बाचा गरेका सपनाहरू कार्यक्रम र योजनामा रूपान्तरण हुन सकेनन् । मुलुकको आर्थिक/सामाजिक रूपान्तरणको कार्यक्रम अधुरो रह्यो । जनतालाई धोकाको अनुभूति हुने तथा त्यसबाट सिर्जित निराशा र अन्योललाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक अपील नहुने अवस्थाले मुलुकलाई सकसमा पुर्यायो ।
युवा पलायन, बढ्दो बसाइँसराइ, व्यापार घाटा, बेरोजगारी यस्तै यस्तै निराशाका खबरहरूले विद्यमान राजनीतिप्रति निराशा बढाउँदै लग्यो । जनतालाई भरोसा दिनसक्ने विचार, नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्न चुक्नुको कारण समाज सकसमा फस्यो ।
माओवादीको अप्ठेरो
सशस्त्र संघर्ष मार्फत गाउँबाट शहर घेर्दै केन्द्रीय राज्यसत्ता कब्जा गर्ने बाटोमा हिंडेको माओवादी राजनीतिका अनेक लहर सिर्जना गर्दै आफैं पौडिंदै शान्तिपूर्ण विकल्पको सम्भावना तयार गर्दै आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिमा आइपुगेको हो ।
आफ्ना तमाम सीमाहरूका बाबजुद माओवादी आजको राजनीतिको ‘प्रिन्सिपल एजेण्डा सेटर’ हो । आफ्नो ऐतिहासिक भूमिकाको आधारमा बनेको नयाँ परिस्थितिलाई ठम्याउन, आफूलाई सोही अनुरूप अद्यावधिक गर्न जुन प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो, सायद माओवादी यहाँनिर खरो उत्रन सकेन ।
नयाँ संविधानका धाराहरूदेखि सडकसम्म आफ्ना असरल्ल एजेण्डामाझ किंकर्तव्यविमूढ जस्तो देखिएको माओवादीले आफूलाई आजको राजनीतिको स्वरूपमा ढाल्न र अभ्यस्त बन्न अझै बाँकी रहेको जस्तो देखियो ।
आफ्ना अधुरा एजेण्डाहरू लागू गराउन लाग्ने कि प्राप्त उपलब्धि जोगाउन लाग्ने वा संविधानले लिपिबद्ध गरेका विषय लागू गराउन लाग्ने भन्ने भुलभुलैयामा परे जस्तो देखिएको माओवादीले अबको बाटो निश्चय गर्न अल्मलिए जस्तै देखिन पुगेको छ । आफूलाई सत्ताको अवसर प्राप्त हुँदा संघीयता, मौलिक हक, संवैधानिक प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गर्न देखाउनुपर्ने चुस्तता र पहलकदमी देखाउन चुकेको भान आम जनतालाई हुन थाल्यो ।
फेरिएको व्यवस्थालाई बुझ्ने, सदुपयोग गर्ने तथा थप विकास गर्ने आधारभूत कर्तव्यलाई सही विधिबाट ठम्याउन नसके जस्तो अवस्थामा माओवादी अकर्मण्यतामा फसेर परम्परागत राजनीतिक शक्तिको वरिपरि घुमे जस्तो देखिन थाल्यो ।
आफ्नो इतिहासमा पटक-पटक काँचुली फेरेर समाजलाई अगुवाइ गरेको माओवादीले यो ऐतिहासिक मोडमा काँचुली फेर्न ढिलो गर्नु माओवादीको आजको सकस हो ।
विचार, विधि र कार्यक्रम
राजनीतिका बाह्य र आन्तरिक दुवै आयाममा गुणात्मक हेरफेर भइरहेको छ । सोभियत संघको विघटन पश्चात् सुरु भएको जनयुद्ध, सेप्टेम्बर-११ को हमला पश्चात् फेरिएको फौजी र सामरिक अवस्थामा अहिले त्यही स्वरूपमा रहेन ।
सन् २००८ को वित्तीय संकट, कोभिड महाव्याधि, युक्रेन, प्यालेस्टाइन युद्ध जस्ता त्रासदीहरू छिचोल्दै संसार एकध्रुवीय विश्व राजनीति बहुध्रुवीयताको दिशातर्फ अग्रसर हुन थालेको छ । जलवायु संकट, आय र सम्पत्ति असमानता जस्ता विषय पेचिलो बनेर संसारका केन्द्र भनिएका ठाउँमा ठूला बहस सिर्जना भइरहेका छन् ।
अनियन्त्रित बजारलाई सभ्यताको माथिल्लो खुट्किलो मान्नेहरू बजारमाथि पूर्णनिर्भरता गलत छ भनेर प्रस्ट बोल्न थालेका छन् । प्रमुख शक्ति राष्ट्रका निर्वाचनहरूमा समाजवादका नारा सामान्य बन्न थालेका छन् अर्थात् विचारको क्षेत्रमा नवीन संश्लेषणको खाँचो देखापरेको छ ।
एआई, क्वान्टम, न्युक्लियर फिसन जस्ता नयाँ प्रविधि विशुद्ध प्रविधि मात्रै रहेनन्, यिनीहरूसँग सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्रलाई उथलपुथल गर्न सक्ने सामथ्र्य रहेको अनुभव हुन थालेको छ । प्रविधिले ल्याएका अवसर र उत्तिकै चुनौतीलाई चिन्ने र सदुपयोग गर्ने स्तरमा विचारको विकास गर्न नसक्दा असान्दर्भिक हुने खतरा उत्तिकै बढेको छ ।
विचारको विकास क्षणिक आवेगको विषय होइन । समाजका व्यापक अनुभवहरूलाई विशिष्ट शृङ्खलामा प्रतिभावान् मस्तिष्कहरू, राजनीतिक-सामाजिक प्रयोगहरूको व्यवस्थित विश्लेषण र संश्लेषणबाट विचारको विकास निश्चित हुन्छ । पार्टीले महाधिवेशनसम्म पुग्दा समग्र विचारमा थप विकास गरेर आजका समस्याहरूबारे प्रस्ट पारेर जानुपर्ने अवस्था छ । माओवादीले विचारमा अद्यावधिक हुँदै समकालीन समयको अन्तर्विरोध र त्यसको हललाई संश्लेषण गर्नु टड्कारो खाँचो भइसकेको छ ।
संविधानले जनताका आधारभूत समस्या हल गर्नलाई धेरै विषयहरू प्रस्ट गरेको छ । मुलुकको राजनीति समाजवाद उन्मुख हुने दिशानिर्देशदेखि आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता विषयहरू स्पष्ट शब्दमा मौलिक हकमा समेटिएका छन् ।
विद्यमान दलहरूका कार्यक्रमभन्दा धेरै मानेमा संविधान अग्रगामी देखिन्छ । आजको खाँचो जनतामा आशा जगाउने कार्यक्रम निर्माणको हो । संविधानलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गराउन आवश्यक कानुन, नीति र योजनाको खाका निर्माणको हो ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि धेरै स्रोत-साधन वित्तीय संघीयता हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्ने अवस्था बनेको छ । देशभरमा उल्लेख्य मात्रामा जितेका स्थानीय सरकारहरू प्रभावकारी कार्यक्रम र सिर्जनशील योजनाको अभावमा कर्मचारीको भरमा स्थानीय सरकारहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमको सट्टा तल्लो तहसम्म लोकप्रियता, उग्रवादको सहारामा राजनीतिक ध्रुवीकरणको रोग देखापर्न खोजेको छ ।
शहरमा रूप फेर्दै बेलाबेला देखापर्ने केही जादुगरहरूका सानातिना चर्चाले प्रचण्ड र उनको नेतृत्वको गणतन्त्रको निष्ठालाई रौं बराबर पनि दायाँ-बायाँ गराउन वा बदनाम गराउन सक्दैन ।
आधारभूत तहसम्मै पुगेको स्रोत, साधनलाई उपयोग गरेर निराशा चिर्ने यो अवसर हो । क्षेत्रीय विकास, स्थानीय विकास, सहभागितामूलक अर्थतन्त्र, आत्मनिर्भर र रोजगारीमूलक उत्पादन जस्ता अवधारणा लागू गराउने यो स्वर्णिम मौका हो । संविधानले शक्तिशाली बनाएका सरकारहरूलाई आशाका केन्द्र बनाउन आवश्यक कार्यक्रम निर्माणमा समग्र पार्टी र जनताको क्षमता र प्रतिभाको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ ।
पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउन व्यवस्थित विधिको खाँचो छ । युद्धकालमा तत्कालीन आवश्यकताको आधारमा बनाएका संस्था र संरचनाहरूले आफ्नो योगदान गरिसकेका छन् ।
आजको सन्दर्भ र आवश्यकताको आधारमा बन्ने पार्टीले आजकै जस्तो संरचना र विधिको माग गर्दछ । निश्चित, प्रभावकारी र अद्यावधिक विधि निर्माणले मात्रै नयाँ र पुरानो, लाल र दक्ष सबैको सन्तुलन मिलाउँदै पार्टीलाई गतिशील बनाउन सक्छ ।
पार्टी सञ्चालनको स्थायी विधिले पार्टीभित्रको डाइनामिक्सलाई सिर्जनात्मक दिशातर्फ लैजान्छ । पार्टीको सांगठनिक जीवनलाई व्यवस्थित, लोकतान्त्रिक र दिगो बनाउने विधिको निश्चितता पार्टी निर्माण र प्रकारान्तरमा मुलुक निर्माणको आधारभूत शर्त पनि हो ।
मूलतः समग्र राजनीति र पार्टीलाई दिशानिर्देश गर्ने अग्रगामी र व्यवस्थित विचारको विकास, मुलुकको समृद्धि र परिवर्तनको लागि उपयुक्त कार्यक्रम र नीतिको निर्माण तथा गतिशील पार्टीको लागि प्रभावकारी विधिको विकास आजको माओवादीको सकसको हल हुन सक्छ ।
पुष्पलाल र प्रचण्ड
आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासको सामान्य पाठकले पनि निर्विकल्प छिचोल्नुपर्ने थोरै अध्यायहरूमा हामी राणातन्त्र र राजतन्त्र खिलाफमा भएका दुई सशस्त्र संघर्षहरू शीर्ष स्थानमा पाउँछौं, २००७ सालको मुक्ति सेनाको संघर्ष र २०५२-६३ को जनयुद्ध ।
नेपाली समाजको प्रगतिशील रूपान्तरणको राजनीतिक पाटो खोज्दै जाने हो भने हरकोहीले दुई विशिष्ट वाक्यबाट गुज्रिनैपर्ने हुन्छ, १० वैशाख २००६ मा प्रकाशित पर्चामा उल्लिखित नारा ‘पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रताको लडाइँ-जिन्दावाद’ र २०५२ असारमा सम्पन्न तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनको खण्ड ५ अन्तर्गतको नारा ‘जनयुद्ध-जिन्दावाद ।’
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गर्ने, जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा प्रस्तुत गर्ने तथा आजीवन अविराम संघर्ष गर्ने पुष्पलाल नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका साझा नेता हुन् । पुष्पलाल नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका साझा खम्बा हुन् । उनको समयको आन्दोलन र उनको पुस्ताको योगदान र त्यागको मूर्त प्रतिनिधिको रूपमा हामी पुष्पलाललाई सादर स्थापित गरेर जान सक्छौं ।
त्यसपछि नेपाली कम्युनिष्ट इतिहासमा दस्तावेज र पुस्तकका पानाभित्र कैद सिद्धान्तलाई आम जनताको जीवनमा पुर्याएर वास्तविक परिवर्तन गराउने अर्को महत्वपूर्ण नायक प्रचण्ड हुन् । युद्ध, शान्ति, संविधान तीनै मोर्चाको निर्णायक पहलकर्ताको रूपमा उनको ठूलो योगदान रहेको छ ।
विद्यमान चुनावी जोड-घटाउको हिसाबकिताबले प्रचण्डको साङ्गोपाङ्गो मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन । आज दक्षिण एशियामा ठूलो युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन गरेर क्रान्तिको लिगेसीमा उभिएको अग्लो नेताको रूपमा प्रचण्ड देखिन्छन् भन्नु अतिशयोक्ति होइन ।
आफ्ना तमाम मानवीय सीमा र स्वाभाविक कमजोरीका बावजुद प्रचण्ड समकालीन नेपालमा क्रान्तिको बिम्ब हुन् । प्रचण्डको आत्मविश्वास, उनले पैदा गर्ने एकता, गतिशीलता र उनमा आउनुपर्ने सुधारले अझै केही समय नेपालको राजनीतिको दिशा तय गर्दछ । आफ्नो लामो अनुभव, अवलोकन र अन्तरक्रियाले प्रचण्डलाई आगामी दिन अझ बहुमूल्य बनाउने वाला छ ।
नेपालको वाम आन्दोलन प्रचण्डको कसरी सदुपयोग गर्छ भन्नेमा धेरै भरपर्ने देखिन्छ । शहरमा रूप फेर्दै बेलाबेला देखापर्ने केही जादुगरहरूका सानातिना चर्चाले प्रचण्ड र उनको नेतृत्वको गणतन्त्रको निष्ठालाई रौं बराबर पनि दायाँ-बायाँ गराउन वा बदनाम गराउन सक्दैन ।
निकारागुवामा फर्केर आएका डेनियल ओर्टेगा, श्रीलंकामा असाध्यै कमजोर भनेर अपहेलनामा पारिएका दिसानायकेहरू जसरी समाज र राष्ट्रको आवश्यकताले तानेर ल्याए, त्यसैगरी मुलुक रूपान्तरणको बलिदानी सपनाको बाँकी काम पूरा गर्न प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी शक्ति जनताको बलले तानेर आउनेमा कुनै शंका छैन ।
खाँचो राष्ट्र निर्माण संकल्पको
हरेक मुलुकको इतिहास जस्तै नेपालले पनि आफ्नो इतिहासमा विविध चरण पार गरेर आजको समयमा आइपुगेको छ । चौथो चरणको औद्योगिक क्रान्तिको समयमा आइपुग्दासम्म अझै नेपाल मध्ययुगीन सामाजिक-आर्थिक प्रणालीमा जकडिएको अवस्थामा छ ।
यद्यपि यसको अर्को उज्यालो पाटो पनि नभएको होइन । विविध आन्दोलन, क्रान्ति र बलिदानबाट गुज्रेर आएको नेपाली समाज समकालीन दक्षिण एशियामा लोकतन्त्र, समावेशिता, प्रगतिशीलता र खुला बहसको संस्कृति ज्युँदै राखेको समाज हो ।
विगतमा नेपाली समाज एउटा चरणभन्दा तल झुक्न कहिल्यै तयार भएन । श्रम, शिल्प र प्रतिरोधका गाथा बोकेको नेपाली समाज हरेक प्रतिकूलतामा उज्यालोतर्फ फर्किरहेको समाज हो । जनयुद्धले नेपाली समाजको अन्तर्यमा रहेको यही अपराजेय आत्मविश्वासलाई प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो । बाध्यताले आज संसारभर फैलिएर निम्नकोटिको काम बाध्य भएता पनि बाध्यताले र केही रहरले भूमण्डलमा फैलिएका नागरिकहरूको आकांक्षामा राष्ट्र निर्माण छ ।
हो यही, संकल्प, स्पिरिट नै आजको माओवादी आन्दोलनको पुनरोदयको सहयात्री बन्ने छ । माओवादीले आफ्नो आठौं महाधिवेशनमा प्रस्ट बोलेको छ- ‘समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नीति सहित राष्ट्रिय पूँजी र समृद्धिको विकास गर्ने मूल कार्यनीति …’, आउँदो सन् २०४८ मा कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेखेको २०० वर्ष हुँदैछ ।
नेपालले त्यो समयसम्म समाजवादका आधारभूत संस्था, संरचना र आधारहरू तय गर्न सक्छ । आउदो विक्रम संवत् २१०० को सूर्योदयसम्म पुग्दा मुलुकलाई निश्चित स्तरमा पुर्याउने ठोस र विश्वासिला योजना र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्छ । यथास्थितिको गोलचक्करमा फसेर चिल्ला गफ गर्दै चलिरहेको संसदीय खेलमेल विरुद्ध हिजो पनि माओवादी नै उठेको हो ।
आज पुनः चलाइएको दुई दलीय/एकात्मकतातर्फ फर्कने बुद्धिविलासलाई छोडेर माओवादीलाई झुपडीमा फर्काउनु छ । यो परम्परागत दलहरूले सहजीकरण गरिदिएको अर्को यौटा अवसर हो । साँच्चै हजारौं शहीद परिवार, लाखौं कार्यकर्ता र करोडौं शुभेच्छुक जनताले उत्सुकतासाथ नियालिरहेको माओवादी दिग्भ्रमित भएर निराशाको गोलचक्करमा फस्ने हैन, यो क्षणिक रूपमा लागेको धुलो टक्टक्याएर उठ्ने समय हो ।
कवि रबर्ट फ्रस्टले आफ्नो बहुचर्चित कवितामा भने जस्तै-
‘…जंगल सुन्दर, अँध्यारो र घना छ,
तर मसँग पूरा गर्नैपर्ने वाचा छ,
र म सुत्नुअघि धेरै माइल अघि जानुछ,
सुत्नु अघि धेरै माइल अघि जानुछ ।’
हिंड्ने हामीले नै हो, उठ्ने हामी नै हो र जाने उज्यालोतिर नै हो ।
(नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता खड्का बागमती प्रदेशका पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री हुन् ।)