२२ वैशाख, काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले आइतबार प्रमुख तीन दलका नेताहरूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए ।
आइतबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्षा केपी शर्मा ओली भेटेका उनीहरूले सोमबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटे ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने दुई आयोगका पदाधिकारीहरूका लागि प्रकाशित ३४ जनाको संक्षिप्त सूचीमा पीडितका प्रतिनिधिहरूको नाम नअटाएपछि द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
उनीहरूले ‘समाधान नदिने अपारदर्शी सिफारिस प्रक्रिया रोकेर नयाँ विश्वसनीय प्रक्रिया आरम्भ गर्न’ तीनै नेताहरूसँग माग गरे । ‘पीडित समुदायको पीडा, माग र अन्याय सम्बोधन गर्न विश्वसनीय, पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु साटो निरन्तर नियन्त्रित प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको’ उनीहरूको आरोप छ ।
कानुनी व्यवस्था विपरीत पीडितका प्रतिनिधिहरू नअटाउने गरी सिफारिस समितिले दुई आयोगमा नियुक्त गर्ने सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त सूचीप्रति द्वन्द्वपीडितहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
समानान्तर नागरिक आयोग बनाउने पीडितको चेतावनी
सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न ११ चैत २०८१ मा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले पटकपटकको असफलताबाट नसिकेको र अपारदर्शी, देखावटी र नियन्त्रित प्रक्रिया अवलम्बन गरेको पीडित पक्षको आरोप छ ।
‘समितिले भागबन्डा र पहुँचका आधारमा अधिकांशत संक्रमणकालीन न्यायाको राष्ट्रिय कार्यभारलाई पार नलाग्ने, पीडितले न्याय नपाउने गरी निराशाजनक छोटो सूची प्रकाशित गरेको छ,’ शीर्ष नेताहरूलाई पीडितले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘पीडित समुदायका सरोकार एवं विश्वसनीय प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर ल्याइएको यस्तो कार्यले तत्काल पीडा सम्बोधनको पर्खाइमा दशकौंदेखि पर्खिरहेका आम पीडित समुदायलाई फेरि पनि धोका दिएको महसुस पीडित समुदायले गरेको छ ।’
‘सिफारिस समितिले जसको लागि आयोग चाहिने हो, उनीहरूलाई नै बहिस्करण गरी पीडित समुदायसँग एकपटक पनि परामर्श नगरिएको’ भन्दै ३८ वटा द्वन्द्वपीडितहरूले गठन गरेको संघसंस्थाका प्रमुखहरूले शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
द्वन्द्वपीडित संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू डा. राम भण्डारी, मैना कार्की, सुमन अधिकारी, देवी खड्का, गीता रसाइली, गोपालबहादुर शाह र फणिन्द्र लुइँटेलले शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइरहेका छन् ।
सिफारिस समितिले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल निष्कर्षमा पुर्याउने क्षमता भएका, देश र समाजले पत्याएका विश्वसनीय व्यक्तिहरूलाई पन्छाएर विगतमा पीडककै पक्षमा वकालत गरेका व्यक्तिहरूलाई समेटेकोमा पीडितहरूले आपत्ति व्यक्ति गरेका छन् ।
पीडितहरूले सरकारले तत्काल प्रक्रिया नसच्याए पीडितहरूकै अगुवाइमा समानान्तर नागरिक आयोग बनाएर सत्य अन्वेषण गर्ने र पीडकको नाम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
तीनै जना शीर्ष नेतालाई भेटेका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष डा. रामकुमार भण्डारी सूची सच्याएर पीडितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘पीडितका प्रतिनिधि नअटाएको सूची सच्याएर पीडितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो भने समाधान निस्कन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले संवादको लागि प्रयत्न गर्न शीर्ष नेतालाई भनेका छौं, सबै पक्ष बसेर संवाद गर्दा समाधान निस्कन्छ ।’
देउवाले मागे दुई नाम
सोमबार बिहान कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नै निवासमा आएका पीडितका प्रतिनिधिहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने दुई आयोगमा पीडितका प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘पीडितको प्रतिनिधित्व गराउने जिम्मा म लिन्छु, जान्न नभन्नुहोला, बरु मलाई दुईजनाको नाम दिनुस्,’ देउवाले भने ।
देउवाले संक्षिप्त सूची बनाउनुअघि पीडितको प्रतिनिधिलाई नभेटेर सिफारिस समिति चुकेको स्वीकारे ।
आयोगहरूमा पीडित पक्षबाट प्रतिनिधित्व गराइछाड्ने प्रतिबद्धता गर्दै देउवाले भने, ‘संवादमा आउनुहोस् मिलाएर लग्छौं । पीडितका प्रतिनिधि को को हुन्, म जसरी पनि समावेश गर्ने वातावरण बनाउँछु ।’
सिफारिस समितिले पीडितहरूसँग परामर्श गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नमाने भन्दै पीडितहरूले विमति राखेका छन् । उनीहरूले संक्षिप्त सूचीमा परेकामध्ये कतिपयको नाममाथि पनि विमति राखेका छन् ।
शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाटमा रहेको अपराजिता फाउन्डेसनकी देवी खड्काका अनुसार पीडितहरूले डा. रामकुमार भण्डारी र सुमन अधिकारीको नाम देउवालाई टिपाए ।
डा. भण्डारीले देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘यी दुई नाम समावेश गर्ने जिम्मा मेरो भयो । अरु जे सुकै गर तर, यी दुई नाम समावेश गर भन्छु ।’
नाम टिप्नुअघि देउवाले पीडितहरूबीच विवाद छैन नि, छ भने बाहिर गएर भोटिङ गरेर आउनुहोस् भनेका थिए । तर, पीडितका प्रतिनिधिहरूले राज्यपक्षबाट पीडित परिवारबाट डा. भण्डारी र माओवादी पक्षबाट पीडित परिवारबाट अधिकारीको नाम सर्वसहमतिले दिएका छन् ।
देउवाजीले लिनुभएको नाममा मेरो पनि सहमति छः प्रचण्ड
बिहान देउवालाई भेटेका द्वन्द्वपीडितका प्रतिनिधिहरूको टोली सोमबार दिउँसो ३ बजे प्रचण्ड भेट्न खुमलटार पुगेको थियो ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रचण्डले सरोकारवाला सबै पक्षसँग परामर्श नगरी संक्षिप्त नामावली प्रकाशन गर्ने सिफारिस समितिको कदम रहस्यमयी भएको टिप्पणी गरेको डा. भण्डारीले जानकारी दिए ।
‘सिफारिस समितिले पीडितका प्रतिनिधि लगायत हामी सबैसँग परामर्श गरेर राम्रो नामहरू ल्याउनुपर्थ्यो त्यसो भएन,’ प्रचण्डले भने, ‘समन्वय नभई आउनु बेठिक भयो । सिफारिस समितिले जसरी हतारमा नाम ल्यायो, त्यो रहस्यमय छ ।’
पीडितहरूसँग छलफलपछि प्रचण्डले पीडितहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने बताएको खड्काले जानकारी दिइन् ।
‘देउवाजीले भन्नुभएको नाममा मेरो पनि सहमति छ । दुवै पक्षको प्रतिनिधित्व हुनेगरी यी दुवै पर्नैपर्ने नाम हो,’ उनले भने ।
प्रचण्डले ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएझैं समानान्तर नागरिक आयोग नबनाउन पीडितका प्रतिनिधिहरूलाई सुझाव दिएका छन् ।
‘नागरिक आयोग नै बनाउने गरी जाँदा ठूलो विद्रोह हुन्छ । त्यसलाई विचार गरिदिनुस्,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै डा. भण्डारीले भने, ‘तपाईंहरूको न्यूनतम मागहरूमा छलफल गरौं । सिफारिस समितिको अध्यक्ष, हामी तीन दलका नेता र तपाईं पीडितहरूको प्रतिनिधि बसेर संवादबाट कानुनी, राजनीतिक रूपले हल हामी गर्छौं ।’
प्रचण्डले पीडितको प्रतिनिधित्व बिना आयोग बन्नुहुँदैन भन्ने आफ्नो अडान रहेको बताउँदै दोहोर्याए, ‘शेरबहादुर जीले जे भन्नुभयो मेरो सहमति छ ।’
पीडितलाई ओलीको आग्रहः प्रक्रियामा आउनुस्
आइतबार पीडितका प्रतिनिधिसँग भएको दुई घन्टा लामो छलफलमा पीडितहरूले सिफारिस समितिले आफूहरूसँग परामर्श नगरेको र विश्वासिलो वातावरण नबनेको गुनासो गरेका थिए ।
दलीय भागबण्डा नभई निष्पक्ष एवं पीडितले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा सिफारिस हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए ।
जवाफमा ओलीले राजनीतिक असमझदारीका कारण प्रतिक्रिया लम्बिए पनि आफू नेतृत्वको सरकारले गठन गर्ने आयोग र यसका प्रक्रियामा अविश्वास नगर्न र प्रक्रिया नरोक्न आग्रह गरेका थिए ।
‘मलाई पीडितहरुसँग खेल्नु, छक्याउनु र अल्मल्याउनु छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा दिशामा जाउँ भन्ने मात्रै मेरो ध्यान हो,’ ओलीले भने, ‘हिंसात्मक राजनीतिबाट हामी सबै पीडित छौँ । त्यसबेलाका द्वन्द्वरत पक्ष सरकार र माओवादी पनि पीडित छन् । पीडक पनि त्यहीँभित्र छन् । देशै पीडित छ ।’
ओलीले यस्ता शृङ्खला सधैंका लागि रोक्नुपर्छ भन्दै थपे, ‘यो प्रक्रियामा नआत्तिएर धैर्यपूर्वक, असल र सही परिणाम ल्याउनका निम्ति एक भएर लाग्न म आग्रह गर्छु ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा जानेभन्दा पनि संवादबाटै समाधान गर्न आग्रह गरे । ‘तपाईंहरूका कुरा सुन्छौं, प्रक्रियालाई नरोकिदिनुस् । राज्यबाहिरबाट वैकल्पिक उपाय अपनाउँदा गाह्रो हुन्छ ।’
उनले शीर्ष नेताहरूबीच राजनीतिक सहमति नजुटिसकेको र राजनीतिक सहमति जुटाएर मात्र काम गर्ने दोहोर्याएका थिए ।
पीडितहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताएका डा. भण्डारीले जानकारी दिए ।
नमिलेको के हो ?
आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको सरकारी कार्यालय बालुवाटार पुगे । भेटको व्यवस्था गरेका थिए प्रधानमन्त्रीका संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेलले ।
भेटपछि नेताहरूले सकारात्मक छलफल भएको भने पनि बालुवाटार स्रोतका अनुसार दुवै पक्ष टसमस भएनन् ।
शीर्ष नेताहरूले ‘राजनीति मिलिसकेको छैन’ भनेर आयोगमा दलीय भागबन्डा नमिलेको बताएका हुन् ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी छलफलमा जुटिरहेका एक शीर्ष नेताका अनुसार सहमतिका लागि माओवादीले अगाडि सारेको दुई प्रस्तावमा कुरा भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
पहिलो- शान्ति प्रक्रियाको काम भएको हुनाले शान्ति सम्झौताको बेलामा झैं माओवादी एक पक्ष र कांग्रेस-एमाले एक पक्ष हुनेगरी आयोगका अध्यक्षमा भागबन्डा गर्ने ।
दोस्रो- अध्यक्ष लिनेहरूले दुई सदस्य मात्र लिने र अध्यक्ष नपाउनेले ४ सदस्य लिएर १० सदस्यको भागबन्डा गर्ने ।
यी प्रस्तावमाथि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार खरेल, गृहममन्त्री रमेश लेखक र माओवादी नेता खिमलाल देवकोटा छलफल गरिरहेका छन् । यी दुवै प्रस्तावमा सत्ता साझेदारी गरिरहेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरू असहमत छन् ।
‘दुवै प्रस्तावमा सहमत नभए तपाईंहरू नै सबै लिनुस्, हामी बिना काम अगाडि बढाएर देखाउनुस् न त !’ भन्दै माओवादी पक्षले घुर्की लगाउने गरेको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् ।
खुमलटार स्रोतका अनुसार कुनै एक आयोगको अध्यक्ष पाएमा माओवादीले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अच्युत भण्डारीलाई अगाडि सार्ने तयारी गरेको छ ।
एक/एक आयोगको अध्यक्ष लिने समझदारी गरेका सत्ता साझेदार दल कांग्रेसले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा लिला गड्तौलालाई अगाडि सार्ने तयारी गरेको छ भने कांग्रेसले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा शेरबहादुर केसीलाई अगाडि सार्ने तयारी गरेको छ ।