प्रकाशित मिति : भाद्र १७, २०८२ बुधबार
अमेरिकी संघीय अदालतले गुगललाई आफ्नो क्रोम ब्राउजर बेच्न बाध्य नपार्न आदेश दिएको छ। यो निर्णय गत वर्ष गुगलविरुद्ध दायर गरिएको एकाधिकारसम्बन्धी मुद्दाको निरन्तरता हो।
संघीय न्यायाधीश अमित मेहताले दिएको आदेशअनुसार, गुगललाई केही प्रतिबन्ध भने लगाइएको छ। कम्पनीले अब उपकरण निर्माताहरूसँग विशेष सम्झौता गर्न पाउने छैन र आफ्नो सर्च इन्जिनको तथ्याङ्क प्रतिस्पर्धीहरूसँग बाँड्नुपर्नेछ।
न्यायाधीश मेहताले गत वर्ष गुगलले अनलाइन सर्चमा एकाधिकार कायम गरी प्रतिस्पर्धा विरोधी कानुनको उल्लङ्घन गरेको निर्णय सुनाएका थिए।
संघीय अभियोजकहरूले गुगललाई क्रोम ब्राउजर बेच्न बाध्य पार्न र पाँच वर्षका लागि ब्राउजर बजारमा प्रवेश गर्न रोक लगाउन माग गरेका थिए। तर, न्यायाधीश मेहताले आफ्नो २३० पृष्ठ लामो आदेशमा अभियोजकहरूको माग ‘आवश्यकताभन्दा बढी’ भएकोले त्यस्तो आदेश दिन नचाहेको बताएका छन्।
यो निर्णयले गुगललाई ठूलो राहत मिलेको छ। यद्यपि, मेहताले कम्पनीलाई क्रोम, गुगल असिस्टेन्ट र जेमिनी एपजस्ता उत्पादनहरूको वितरणमा कुनै पनि विशेष सम्झौता गर्न नपाउने आदेश दिएका छन्। तर, वितरकहरूलाई भुक्तानी गर्न भने प्रतिबन्ध लगाइएको छैन।
अदालतको आदेशपछि गुगलको सेयर मूल्य बढेको छ। तर, अमेरिकन इकोनोमिक लिबर्टिज प्रोजेक्टले भने यो निर्णयको आलोचना गर्दै यसलाई ‘असफल’ भनेको छ।
गुगलले यो मुद्दामा आफ्नो बजारमा वर्चस्व उत्कृष्ट उत्पादनका कारण भएको दाबी गरेको थियो। तर, अभियोजकहरूले गुगलले सामसङ र एप्पलजस्ता कम्पनीहरूसँग अरबौँ डलर खर्च गरेर आफ्नो सर्च इन्जिनलाई ‘डिफल्ट’ बनाएको दाबी गरेका थिए, जसले अमेरिकाको करिब ९० प्रतिशत सर्च बजार कब्जा गरेको थियो।
न्यायाधीश मेहताले गत वर्ष नै गुगल एकाधिकारवादी रहेको र उसले आफ्नो एकाधिकार कायम राख्न त्यहीअनुसार व्यवहार गरेको निष्कर्ष निकालेका थिए।
नयाँ आदेशले परम्परागत सर्च इन्जिन मात्र नभई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित सर्च र च्याटबटहरूमा पनि प्रतिस्पर्धा कायम गर्नुपर्ने बताएको छ।
गुगलले अनलाइन विज्ञापन प्रविधिमा एकाधिकार प्रयोग गरेको आरोपमा अर्को एउटा मुद्दाको पनि सामना गरिरहेको छ, जसको सुनुवाइ यसै वर्ष हुने सम्भावना छ। एजेन्सीहरुको सहयोगमा