कस्तो होला बजेट २०८२/८३ ?

‘नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एउटा जटिल मोडमा उभिएको छ । हामीले केही वर्षअघि २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, त्यसपछिको नाकाबन्दी र कोभिड(१९ महामारी जस्ता ठूला संकटहरू झेलेका थियौं । यद्यपि, ती संकटहरू पुरानो भइसके पनि, तिनीहरूको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा अझैसम्म पूर्णरूपमा हटेको छैन ।

अहिले हाम्रो देश जलवायु परिवर्तनको बढ्दो खतरा, निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता र सुस्त आर्थिक वृद्धिजस्ता थप चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । यी सबै कुराहरूले नेपालको विकास यात्रामा ठूलो बाधा पुर्‍याइरहेका छन् ।

यस्तो परिप्रेक्ष्यमा, आगामी आर्थिक वर्ष २०८/८३ को बजेटले हाम्रा राष्ट्रिय लक्ष्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा हासिल गर्न, दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न, सबैलाई समेट्ने विकासलाई बढावा दिन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारशिला खडा गर्न गहिरो सोचविचार र योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा, सरकारले निर्धारण गरेको राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन निकै कठिन देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, यो आर्थिक वर्षको नौ महिना (साउन(चैत २०८१ सम्म) मा सरकारले कुल ८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ, तर आम्दानी भने ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ। यसले २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको ठूलो बजेट घाटा देखाउँछ ।

त्यसैगरी, विकास निर्माणका कार्यहरूमा खर्च हुने बजेट (पूँजीगत खर्च) पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यस कारणले विकासका योजनाहरू अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रमा बैंकबाट ऋण लिने क्रम बढेको देखिए पनि, लगानीकर्ताहरू ढुक्क भएर दीर्घकालीन लगानी गर्ने वातावरण अझै बनिसकेको छैन ।

बजेट कार्यान्वयनका चुनौतीपूर्ण अवस्था

चालु आव २०८१/८२ मा विकास खर्चको अवस्था एकदमै कमजोर देखिएको छ । आव सकिन अब चल्दै गरेको जेठ महिना बाहेक एक महिनामात्र बाँकी रहँदा सरकारले विकास बजेटको जम्मा ३४.१६ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सरकारले यो वर्ष विकासका कामका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो तर वैशाखको अन्त्यसम्म जम्मा १ खर्ब २० अर्बमात्र खर्च भएको छ । गत आव सोही समयमा विकास बजेटको ३७ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

सामान्यतया सरकारले अन्तिम दुई महिना (जेठ र असार) मा विकास खर्च बढाउँछ, जुन प्रायः ‘असारे विकास’ भनेर आलोचना गरिन्छ किनभने यसमा हतारमा प्रभावकारी काम नभएको देखिन्छ ।

यो वर्षको विकास बजेट लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले बाँकी दुई महिनामा थप २ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि मासिक १ खर्ब १६ अर्ब वा दैनिक ३ अर्ब ८६ करोड खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले दैनिक औसत खर्च जम्मा ४० करोड रुपैयाँमात्र छ ।

यसको तुलनामा नियमित खर्च (तलब, भत्ता, कार्यालय सञ्चालन) आफ्नो लक्ष्यको ६७.७९ प्रतिशत पुगेको छ । नियमित खर्चका लागि छुट्याइएको ११ खर्ब ४० अर्बमध्ये सरकारले १० महिनामा ७ खर्ब ७३ अर्ब २२ करोड खर्च गरिसकेको छ ।

समग्रमा नियमित, विकास र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च जोड्दा कुल सरकारी खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब पुगेकोछ, जुन यो वर्ष छुट्याइएको कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्बको ६२.२४ प्रतिशतमात्र हो ।

वित्तीय व्यवस्थापन क्षेत्र जसमा ऋणको ब्याज र लगानी पर्दछन्, १० महिनामा २ खर्ब ६४ अर्ब २८ करोड खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ७१.९६ प्रतिशत हो । यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यो वर्ष विकास खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी रकम छुट्याइएको छ ।

आम्दानी (राजस्व) संकलन लक्ष्यभन्दा कम

यसैबीच आम्दानी संकलन लक्ष्यभन्दा धेरै कम छ । वार्षिक आम्दानी लक्ष्यको ६४।९९ प्रतिशतमात्र १० महिनामा उठेको छ । सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर अहिलेसम्म ९ खर्ब २२ अर्बमात्र संकलन भएको छ ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सरकारले यो वर्ष विकासका कामका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो तर वैशाखको अन्त्यसम्म जम्मा १ खर्ब २० अर्बमात्र खर्च भएको छ । गत आव सोही समयमा विकास बजेटको ३७ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

करबाट आउने आम्दानी लक्ष्यको ६४.५५ प्रतिशत छ भने करबाहेक अन्य स्रोतबाट आउने आम्दानी ६९.२ प्रतिशत पुगेको छ । वैदेशिक अनुदान झनै कम छ, वैशाख अन्त्यसम्ममा लक्षित ५२ अर्ब ३२ करोडमध्ये जम्मा २४.२६ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ६९ करोडमात्र संकलन भएको छ ।

बजेट घाटा नाघ्यो २ खर्ब ११ अर्ब

सरकारले कर, करबाहेक स्रोत र वैदेशिक अनुदानबाट जम्मा ९ खर्ब ४६ अर्ब ३३ करोड आम्दानी गरेको छ । तर, खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसले गर्दा २ खर्ब ११ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढीको बजेट घाटा भएको छ । यो घाटा पूरा गर्न सरकारले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।

विगतका बजेटको समीक्षा : लोकतान्त्रिक नेपालको यात्रा (२०६३ यता)

२०६३ सालमा नेपालमा लोकतन्त्र आएपछि देशले धेरै राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तन देखेको छ । यो अवधिमा आएका बजेटले देशको आर्थिक र सामाजिक विकासलाई सही दिशा देखाउने महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन् । विगतका बजेटको गहिरो अध्ययन गर्दा केही महत्त्वपूर्ण कुरा देखिएका छन्, जुन आउँदो बजेट बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ :

बजेटको आकारमा लगातार वृद्धि

लोकतन्त्र आएपछि नेपालको वार्षिक बजेटको आकार लगातार बढिरहेको छ । आव २०६५/६६ मा २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो भने आव २०८१÷८२ को बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब पुगेको छ ।

बजेटको आकारमा लगभग ६ गुणाभन्दा बढीको यो वृद्धिले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढेको देखाउँछ । तर, बजेट बढेको जति अनुपातमा आर्थिक वृद्धि र विकासको प्रतिफलमा खासै सुधार देखिएको छैन, जसले बजेटको प्रभावकारिता माथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

नियमित खर्चको उच्च हिस्सा

विगतका बजेट संरचना हेर्दा नियमित खर्च (प्रशासनिक, कर्मचारी तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी, ऋणको ब्याज) हिस्सा विकास खर्च (विकास निर्माण, पूर्वाधार विकास) को तुलनामा सधैं उच्च छ।

आव २०८०/८१ को बजेटमा नियमित खर्च कुल बजेटको लगभग ६५ प्रतिशत थियो भने विकास खर्च लगभग २३ प्रतिशतमात्र थियो । यसले विकासका लागि पर्याप्त पैसा अभाव भएको देखाउँछ र यसले दीर्घकालीन आर्थिक विकास सुस्त बनाएको छ ।

आम्दानीको सीमित र अस्थिर स्रोत

नेपालको आम्दानी संकलन मुख्यतया विदेशबाट आउने सामानमा लाग्ने करमा निर्भर छ । देशभित्र उत्पादन कम भएको र विदेशबाट आउने सामानमा हुने परिवर्तनका कारण आम्दानी संकलनमा अस्थिरता र अप्रत्याशित जोखिम देखापर्छन् ।

नेपालमा कर–जीडीपी अनुपात दक्षिण एसियाका अन्य देशको तुलनामा कम (लगभग १९ प्रतिश) छ, जसले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता सीमित गरेको छ ।

वैदेशिक सहायता र ऋणमा बढ्दो निर्भरता

विकास बजेटको एक महत्त्वपूर्ण भाग वैदेशिक सहायता (अनुदान र ऋण) मा निर्भर छ । वैदेशिक सहायता विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि, यसमा बढ्दो निर्भरताले राष्ट्रिय स्वामित्व र बजेटको दिगोपनमा चुनौती थपेको छ ।

सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर अहिलेसम्म ९ खर्ब २२ अर्बमात्र संकलन भएको छ । करबाट आउने आम्दानी लक्ष्यको ६४.५५ प्रतिशत छ भने करबाहेक अन्य स्रोतबाट आउने आम्दानी ६९.२ प्रतिशत पुगेको छ ।

नेपालको कुल सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को लगभग ४३ प्रतिशत पुगिसकेको छ, जसले भविष्यमा आर्थिक दायित्व बढाउन सक्छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी

बजेट छुट्याइए पनि समयमै र प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसक्नु विगतदेखिकै एक प्रमुख समस्या हो । कमजोर योजना व्यवस्थापन, ठेक्का प्रक्रियामा हुने अनावश्यक ढिलाइ, राजनीतिक अस्थिरता र कर्मचारीतन्त्रको सुस्त काम गर्ने शैलीजस्ता कारण विकास खर्च कार्यान्वयन कमजोर बनाएका छन् ।

उदाहरणका लागि गत आव २०८०/८१ मा १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिएकोमा जम्मा ७९.५५ प्रतिशत (१३ खर्ब ९३ अर्ब) मात्र खर्च भयो । यसअघिका आव २०७८/७९ मा ७९.५१ प्रतिशत र २०७९/८० मा ७९.२३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।

चालु आव २०८१/८२ वैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा, संशोधित बजेट १६ खर्ब ९३ अर्बमध्ये कुल ६३ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । राजस्व संकलनको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन, वैशाख मसान्तसम्म ६५ प्रतिशतमात्र संकलन भएको छ ।

आव २०८०/८१ मा विकास खर्च छुट्याइएको बजेटको ६० प्रतिशतमात्र भएको तथ्यांकले यो समस्या गम्भीर रहेको देखाउँछ। विगत १० वर्षको औसत विकास खर्च पनि ६०–६५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ ।

बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप, बजेटको ठूलो आकार देखाउने प्रवृत्ति, तयारीविनाका अवास्तविक योजना, स्रोत र कार्यान्वयन क्षमताको सही मूल्यांकन नहुनु र कार्यान्वयन संयन्त्रको कमजोरी जस्ता कारण मुख्य छन् ।यसको असर आर्थिक वृद्धिमा पर्ने, सरकारी कोषमा घाटा बढ्ने, योजनाहरू अधुरै रहने र भ्रष्टाचार बढ्नेजस्ता नकारात्मक हुन सक्छ ।

आर्थिक वृद्धिदरमा अस्थिरता र कम उत्पादन

लोकतन्त्र पुनर्स्थापना भएपछिका वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर स्थिर रहन सकेको छैन । विभिन्न आन्तरिक (राजनीतिकअस्थिरता, नीतिगत अस्थिरता, लगानी अभाव) र वाह्य (विश्वव्यापी आर्थिक संकट, प्राकृतिक प्रकोप, छिमेकी देशहरूको आर्थिक अवस्था) कारणले वृद्धिदरमा उतारचढाव आइरहन्छ ।

विगत एक दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हाराहारी छ, जुन विकासशील देशहरूका लागि पर्याप्त मानिँदैन । उत्पादनको स्तर पनि कम छ, जसले प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता कमजोर बनाएको छ ।

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अनुपात पनि जीडीपीको तुलनामा दक्षिण एसियामै कम (लगभग ०.५ प्रतिशत) छ, जसले लगानी र प्रविधि भित्र्याउने सम्भावना सीमित गरेको छ ।

मुद्रास्फीतिमा कमी

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक (वैशाख २०८२) अनुसार वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.६९ प्रतिशत छ । यो अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको तुलनामा कम हो । तर, बजारमा सामान आपूर्ति व्यवस्थापन अझै राम्रो बनाउँदै मूल्य स्थिरता कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

राजस्व संकट र असन्तुलित बजेट संरचनाको विश्लेषण

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र आम्दानी (राजस्व) संकट र असन्तुलित बजेट संरचनाको समस्यामा परेको छ । सरकारले छोटो समयका लागि आम्दानी बढाउन बारम्बार करका दर बढाएको छ । आयकर र विभिन्न शीर्षकमा गरिएको यस्तो वृद्धिले तत्काल आम्दानी संकलनमा केही सुधार देखिए पनि यसले लामो समयमा उद्योग–व्यवसायको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता कमजोर बनाएको छ ।

धेरै करको बोझले लगानीको वातावरण राम्रो बनाउँदैन र फलस्वरूप उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा नराम्रो असर पार्छ । आर्थिक नियम अनुसार धेरै करको दरले आम्दानी घटाउँछ, जसको सीधा असर उपभोगमा पर्छ । उपभोगमा कमी आउँदा बजारमा कारोबार घट्छ र यसको अप्रत्यक्ष असर अन्ततः आम्दानी संकलनमा नै पर्छ ।

यसैगरी नेपालको बजेट संरचना हेर्दा करबाट प्राप्त हुने धेरैजसो पैसा नियमित खर्च (कर्मचारी तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी र लिएको ऋणको ब्याज तिर्न) मा नै खर्च हुने गरेको छ । यसले विकास खर्च (विकास निर्माण, पूर्वाधार विकास) का लागि आवश्यक पैसा जुटाउन सरकारलाई थप ऋणमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

चालु आव २०८१/८२ को बजेट अनुमान अनुसार नियमित खर्च कुल बजेटको लगभग ६५ प्रतिशत छ भने विकास खर्च २३ प्रतिशतमात्र छुट्याइएको छ । यो असन्तुलित बाँडफाँटले आम्दानीको ठूलो हिस्सा नियमित खर्चमै सीमित भएको र लामो समयको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक लगानी अभाव भएको स्पष्ट देखाउँछ ।

नेपालको राजस्व–जीडीपी अनुपात २० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ । विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालजस्ता कम आम्दानी भएका देशको औसत राजस्व–जीडीपी अनुपात १५ प्रतिशत हाराहारी हुनुपर्छ । यस तथ्यांकले नेपालमा आम्दानीको बोझ तुलनात्मक रूपमा उच्चर हेको संकेत गर्दछ, जसले आर्थिक गतिविधि र लगानीलाई राम्रो गर्दैन ।
त्यस्तै नेपालको कुल सरकारी ऋण जीडीपीको ४३ प्रतिशत नाघिसकेको छ, जसमा आन्तरिक र वाह्य दुवै ऋण समावेश छन् । यो बढ्दो ऋण बोझले लामो समयमा नेपाललाई ऋणको दुष्चक्रमा फसाउने, आर्थिक स्वतन्त्रता सीमित गर्ने र विकासका लागि आवश्यक पैसाको लागत बढाउने संकेत हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नेपालको बढ्दो ऋण बोझप्रति सार्वजनिक रूपमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

व्यापार तथा उद्योग क्षेत्रको चुनौतीपूर्ण अवस्था

नेपालको व्यापार तथा उद्योग क्षेत्र विभिन्न समस्यासँग जुधिरहेको छ । साना तथा मझौला उद्योगहरू, जो अर्थतन्त्रका मुख्य आधार हुन्, धेरै कर र विभिन्न शुल्कको भार थेग्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार लगभग ३० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगले बढ्दो करको भार थेग्न नसकेर व्यवसाय चलाउन गाह्रो भइरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र विदेशबाट आउने सामानमा धेरै निर्भर छ ।

यस्तो अवस्थामा कर वृद्धि गर्दा यसले सिधा मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) लाई बढावा दिन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्दछ र उनीहरूको सामान किन्ने क्षमता घट्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मुद्रास्फीतिमा कमी आए पनि सामानको आपूर्ति व्यवस्थापन र देशभित्र उत्पादन वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

विकास बजेटको एक महत्त्वपूर्ण भाग वैदेशिक सहायता (अनुदान र ऋण) मा निर्भर छ । वैदेशिक सहायता विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि, यसमा बढ्दो निर्भरताले राष्ट्रिय स्वामित्व र बजेटको दिगोपनमा चुनौती थपेको छ ।

नेपालका उद्योगहरू तीनवटै तहको सरकारले लगाउने दोहोरो तेहोरो करको बोझ, विभिन्न शुल्क, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया, कर्मचारीतन्त्र तथा अन्य क्षेत्रमा गहिरो रूपमा जरो गाडेको भ्रष्टाचा र कामदारसँग सम्बन्धित समस्याका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् ।

विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजनेस’ प्रतिवेदनले पनि नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन वातावरण अझै सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । यी समस्याले लगानीलाई राम्रो गर्दैन, जसले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक असर पारेको छ ।

आर्थिक वृद्धि र संरचना विश्लेषण

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर केही वर्षदेखि स्थिर छैन । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय तथ्यांक अनुसार चालु आव २०८१/८२ मा जीडीपीको वृद्धिदर ५.८१ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । नेपालको हालको आर्थिक वृद्धिदर दिगो विकासका लागि पर्याप्त छैन।

यद्यपि, नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतया कृषिमा आधारित भए पनि, जीडीपीमा यसको योगदान निरन्तर घटिरहेको छ । तुलनात्मक रूपमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दो छ, तर उद्योग क्षेत्रको विकास भने सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ । यो आर्थिक संरचनामा परिवर्तन ल्याई उत्पादनमूलक उद्योगहरूको विकासमा जोड दिनु अत्यावश्यक छ ।

मुद्रास्फीति र मूल्य स्थिरता विश्लेषण

राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.६९ प्रतिशत छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम हो । तर, सामान आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार र देशभित्र उत्पादन वृद्धि गरी मूल्य स्थिरता कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

वैदेशिक व्यापार र शोधनान्तर स्थिति विश्लेषण

हालसालै नेपालको व्यापार घाटामा केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन्, जहाँ निर्यातमा सामान्य वृद्धि र आयातमा केही कमी आएको तथ्यांकले देखाउँछ । तैपनि, नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा अझै पनि उच्च छ । विदेशबाट सामान आयात गर्ने क्रम बढ्दो छ भने निर्यात अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन ।

यसले शोधनान्तर स्थितिमा निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । यस अवस्थालाई सुधार्नका लागि निर्यातलाई विविधीकरण गर्दै विदेशबाट आयात हुने वस्तुहरूलाई देशभित्रै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ भए पनि यसले मुख्यतया उपभोगलाई मात्र बढावा दिएको छ । अब यो विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण तयार पार्नु दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य छ ।

आगामी बजेटका लागि रणनीतिक सुझाव (तथ्यांकमा आधारित)

माथि उल्लेखित आर्थिक विश्लेषण, विगतका बजेट प्रवृत्ति र वर्तमान चुनौती ध्यानमा राख्दै आगामी आव २०८२/८३ को बजेट थप सन्तुलित, दिगो र प्रभावकारी बनाउन तथ्यांकमा आधारित रणनीतिक सुझाव यस्ता छन् :

उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि र सेवा क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने र धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उद्योगहरूको विस्तारमा जोड दिनुपर्छ, जसले आयात प्रतिस्थापनमा समेत सहयोग पुग्नेछ।

आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिन र लगानी आकर्षित गर्न सडक, विद्युत, सञ्चारजस्ता गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकासमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । मानव संशाधन क्षमता अभिवृद्धिका लागि शिक्षाको गुणस्तर सुधार, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र व्यावसायिक तथा प्राविधिक सिप विकासमा लगानी गर्दै दक्ष जनशक्ति तयार पार्नुपर्छ, जसले उत्पादकत्व वृद्धि र गरिबी निवारणमा सघाउ पुग्नेछ ।

लगानीको अनुकूल वातावरण निर्माण र आर्थिक विकासका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी कामकाजमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता तथा संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिँदै सुशासन कायम गर्नु अपरिहार्य छ ।

अन्ततः, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै र जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात गर्नु दीर्घकालीन हितमा हुनेछ ।

करको दर घटाएर कर तिर्ने दायरा बढाउने

नेपालमा प्रत्यक्ष कर तिर्ने नागरिक संख्या अझै थोरै (लगभग २५–३० प्रतिशत) मात्र छ । यदि कर प्रणाली सजिलो, पारदर्शी र कर तिर्ने मान्छेलाई सजिलो बनाइयो भने कर नतिर्ने धेरैलाई पनि करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।

सरकारले यी क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउन प्रोत्साहन र सजिलो बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि आयकर दर ५–१० प्रतिशतले बिस्तारै घटाउँदै कर तिर्ने मान्छेको संख्या दोब्बर बनाउन सकिए लामो समयसम्म आम्दानी बढ्न सक्छ । यसका लागि कर प्रशासन अझै प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिक बनाउने

नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा (कृषि क्षेत्र, खुद्रा व्यापार, यातायात, निर्माण क्षेत्र) अझै हिसाबकिताबमा नआएको (अनौपचारिक) छ, जसले आम्दानी संकलनमा ठूलो समस्या पारेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको अनुमान अनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कुल जीडीपीको लगभग ४० प्रतिशतसम्म हुन सक्छ । सरकारले यी क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउन प्रोत्साहन र सजिलो बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यसका लागि सजिलो कर प्रणाली, वित्तीय पहुँच वृद्धि र व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया सजिलो बनाउनुपर्छ ।

स्थानीय व्यवसाय र नयाँ काम गर्ने तरिकालाई प्रोत्साहन दिने

नयाँ व्यवसाय (स्टार्टअप), कृषि–प्रशोधन उद्योग र साना उत्पादनमूलक उद्योगलाई निश्चित समयका लागि कर छुट, लगानी सुरक्षा र सजिलो ऋण व्यवस्था गरेर बढावा दिनुपर्छ । यसले युवा उद्यमीलाई आकर्षित गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र देशभित्र उत्पादन वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । नेपालमा नयाँ व्यवसायको विकासका लागि विशेषकोष र इन्क्युबेसन सेन्टरको स्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

खर्चमा अनुशासन र प्राथमिकता अनुसार बजेट छुट्याउने

सरकारले आफ्नो नियमित खर्चमा कम्तीमा १०–१५ प्रतिशत कटौती गर्नुपर्छ । विभिन्न अनावश्यक खर्च (अनावश्यक सेमिनार, भ्रमण, गाडी खर्च, अनावश्यक कर्मचारी भर्ना) लाई नियन्त्रण गरी त्यसबाट बचेको र कमलाई धेरै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र जस्तै पूर्वाधार विकास (सडक, पुल, सिँचाइ), ऊर्जा (जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा), कृषि (आधुनिक तरिका, मल, बीउ), र पर्यटन (पूर्वाधार विकास, प्रचार) मा बजेट छुट्याउनुपर्छ । विकास खर्चका लागि कुल बजेटको कम्तीमा ३५–४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ ।

आम्दानीका नयाँ स्रोत खोज्ने (गैरकर राजस्व)

सरकारले आफ्नो करबाहेक अन्य आम्दानीका स्रोत अझै प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका प्रयोग नभएका सम्पत्तिको व्यावसायिक व्यवस्थापन गरी आम्दानी बढाउन सकिन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) लाई आकर्षित गर्ने नीति र प्रक्रियामा सुधार गरी ठूला पूर्वाधार परियोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी जुटाउन सकिन्छ । सरकारी सेवा शुल्कलाई लागत अनुसार समय–समयमा समायोजन गरी थप आम्दानी संकलन गर्न सकिन्छ ।

बजेट कार्यान्वयन र अनुगमन : प्रभावकारिता र जवाफदेहिताका लागि सुझाव

बजेटलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न बलियो परियोजना व्यवस्थापनको समूह बनाउने र त्यसलाई बलियो बनाउने, सबै विकास योजनाको विस्तृत समय तालिका बनाएर काम गर्ने (प्रत्येक योजनाको काम कहिलेसम्म सकिन्छ भनेर तोक्ने), डिजिटल अनुगमन प्रणाली बनाउने र प्रयोग गर्ने (वास्तविक समयमा कामको प्रगति हेर्ने), नागरिकलाई पनि अनुगमनमा सहभागी गराउने (स्थानीय समुदायको सहभागिता), नियमित रूपमा तीन–तीन महिनामा र वार्षिक रूपमा समीक्षा गर्ने र मूल्यांकन गर्ने (कामका आधारमा मूल्यांकन गर्ने) र बजेट कार्यान्वयनमा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार दिने र कमजोर काम गर्नेलाई जवाफदेही बनाउने प्रणाली बनाउनुपर्छ र सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अझ बढी पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु को बिकल्प पनि नभएको नै देखिन्छ ।

आगामी बजेटका लागि रणनीति

आगामी बजेटले निम्न क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ :

वित्तीय नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कर प्रणालीमा समयानुकूल सुधार गरी सरकारी आम्दानीको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । यसका साथै, सरकारी खर्चलाई विवेकपूर्ण ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दै अनावश्यक खर्च कटौती गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासजस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ, जसले गर्दा वित्तीय स्थिरता कायम राख्न मद्दत पुग्छ ।

कर नीतिमा टिप्पणी

नेपालको वर्तमान कर प्रणालीमा सुधारको खाँचो छ । विद्यमान करको दर उच्च हुँदा कर छली गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । यसैगरी, कर प्रशासनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन नसक्दा सरकारको आम्दानी संकलनमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि बेलाबेलामा नेपालको कर प्रणाली लगानीमैत्री नभएको गुनासो गर्ने गरेको हामी सुन्छौं । यस परिप्रेक्ष्यमा, कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक छ । कर तिर्ने दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ र कर चुहावट नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।

आयकरका तह पुनरावलोकन गरी घटाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसले नागरिकको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ, जसले गर्दा उपभोग र माग बढ्छ। बढेको उपभोग र मागले उत्पादन वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ, र अन्ततः आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुग्छ ।

लगानीकर्ताहरूले महसुस गरेको असहजता सम्बोधन गर्न करका दरहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु र प्रक्रियालाई सरल बनाउनु जरुरी छ । करको दायरा विस्तार गर्न, कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र कर शिक्षा तथा जनचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसले करदातालाई सहजता प्रदान गर्नुका साथै करको महत्व बुझ्न र समयमै कर तिर्न उत्प्रेरित गर्ने छ । लगानीकर्ताहरूको विश्वास जित्न र थप लगानी आकर्षित गर्न कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य र स्थिर बनाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिक बनाउने

नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र निकै ठूलो रहेको अनुमान छ । यसलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सरकारले प्रभावकारी नीतिहरू ल्याउनुपर्छ । यसो गर्न सके सरकारी आम्दानीमा पनि राम्रो टेवा पुग्छ ।

करको दायरा विस्तार गर्न, कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र कर शिक्षा तथा जनचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सरकारले करमा केही छुट तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । त्यस्तै, उनीहरूको वित्तीय संस्थाहरूमा पहुँच बढाउनुपर्छ र नियमनलाई पनि अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती

सरकारले यत्रो महँगो ब्याजमा ऋण लिएर ल्याएको पैसा बालुवामा पानी हालेजस्तो किन फाल्नुपर्‍यो ? अहिलेसम्म कुनै काम नलागेका र जनतालाई भार मात्रै भएका संस्थाहरूलाई त चटक्कै बन्द गरिदिए के हुन्छ ? अनावश्यक खर्च घटाउने भनेको त पहिला आफ्नै कार्यालयको खर्च कटौती गर्ने हो, सरकारी अड्डाअदालतलाई चुस्त बनाउने हो, अनि जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई बाँड्ने अनुदान रोक्ने हो नि !

बढ्दो ऋणको ब्याज

अहिले त ऋणको ब्याज पनि निकै बढेको छ, जसले गर्दा विकासका लागि छुट्याइएको बजेट पनि खुम्चिँदै गएको छ । यो समस्या समाधान गर्न सरकारले ऋण व्यवस्थापनको एउटा बलियो योजना बनाउनैपर्छ । ऋणको ब्याज घटाउन पुरानो ऋणलाई कम ब्याजदर भएको नयाँ ऋणमा बदल्नुपर्छ, बाहिरबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण खोज्नुपर्छ र आन्तरिक ऋणमा मात्रै भर पर्ने बानी छाड्नुपर्छ ।

बढ्दो चालु खर्च

बढ्दो चालु खर्चले देशको आन्तरिक आर्थिक अवस्थालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले वित्तीय अनुशासन र मितव्ययितालाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। चालु खर्च न्यूनीकरणका लागि प्रशासनिक खर्चमा कटौती, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन खर्चमा कमी ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

मौद्रिक नीति

नेपालको मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति नियन्त्रण, ब्याजदर व्यवस्थापन र विदेशी मुद्राको विनिमयदरमा स्थिरता कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । नेपालको मुद्राको भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर कायम रहेकाले, मौद्रिक नीतिले मुख्यतया मुद्रास्फीति नियन्त्रण र ब्याजदर व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

साथै, अमेरिकी डलर जस्ता अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राहरूको विनिमयदरमा हुने उतारचढावलाई कम गर्न र स्थिरता कायम राख्न पनि मौद्रिक नीति सचेत हुनुपर्छ । यसका लागिवस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार, ब्याजदरलाई सन्तुलित राख्ने नीति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको उचित व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ ।

क्षेत्रगत नीति

कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार

कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ, उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि औद्योगिक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ, पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ र पूर्वाधार विकासका लागि यातायात, ऊर्जा र सञ्चार पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ ।

सुशासन

सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधार अपरिहार्य छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भने प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि संरचनागत सुधारहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने थप विषय

माथि उल्लेखित प्राथमिकता अतिरिक्त आगामी बजेटमा निम्न विषय पनि समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ :

जलवायु परिवर्तन

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरलाई न्यूनीकरण गर्न र अनुकूलनका लागि आगामी बजेटमा विशेष कार्यक्रमहरू समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, वनजंगलको संरक्षण र दिगो वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा लगानी वृद्धि गर्नु बुद्धिमानीपूर्ण कदम हुनेछ ।

डिजिटल अर्थतन्त्र

डिजिटल प्रविधिको विकासले आर्थिक विकासका नवीन अवसरहरू उजागर गरेको छ । आगामी बजेटमा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिहरू समावेश गरिनुपर्छ । यसका लागि डिजिटल पूर्वाधारको विकास, डिजिटल साक्षरतामा वृद्धि र अनलाइन कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक छ ।

समावेशी विकास

विकासको फाइदा सबै वर्ग र क्षेत्रका मानिसले पाउनुपर्छ । आगामी बजेटमा समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका क्षेत्रको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरलाई न्यूनीकरण गर्न र अनुकूलनका लागि आगामी बजेटमा विशेष कार्यक्रमहरू समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

रोजगारी सिर्जना

रोजगारी सिर्जना बेरोजगारी नेपालको प्रमुख समस्या हो । आगामी बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । युवालाई सिप विकास तालिम दिनुपर्छ, उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र श्रम बजारको माग अनुसार शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष : सन्तुलित र दिगो विकास मार्गचित्र

अब नेपाल सरकारले बजेट बनाउने पुरानै तरिका छाडेर नयाँ सोच ल्याउनुपर्ने समय आएको छ । छोटो समयका लागि लोकप्रियता कमाउन करको दर बढाउने नीतिले लामो समयसम्म आर्थिक वृद्धि र आम्दानी संकलनमा नराम्रो असर पार्न सक्छ । त्यसैले कर तिर्ने दायरा बढाउने नीति, आर्थिक गतिविधि बढाउने वातावरण र व्यवसायलाई सजिलो हुने योजना अपनाउनु नै लामो समयसम्म आम्दानी वृद्धिको उत्तम उपाय हो ।

यो लेखले सरकारलाई छोटो समयको लोकप्रियता भन्दा लामो समयको आर्थिक सुधार, दिगो विकास र नागरिकको आर्थिक हित प्राथमिकता दिनआग्रह गर्दछ । आगामी बजेट तथ्यांकमा आधारित, यथार्थपरक, सन्तुलित र लामो समयको दृष्टिकोण सहित हुनुपर्छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो विकासको बाटोमा डोहोऱ्याउन सकोस् । यी सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहकार्य आवश्यक छ ।

(लेखक अर्थतन्त्रका विविध विषयमा कलम चलाउँछन् ।)