अर्थतन्त्र चलायमान कार्यान्वयनमा निर्भर

हालै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको भएको छ। आयोग अध्यक्ष रामेश्वर खनालले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएका छन्। अर्थतन्त्रलाई सीमारहित बनाउने र नयाँ ढंगले काम गर्ने हो भने विश्व अर्थतन्त्रबाट सिर्जित अवस्थाबाट पनि लाभ लिन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष आयोगको छ।

सार्वजनिक वित्तका सीमित विषयमा आयोगले अध्ययनसमेत गरेको छ। अर्थतन्त्रलाई सीमारहित बनाउने र नयाँ ढंगले काम गर्ने हो भने विश्व अर्थतन्त्रबाट सिर्जित अवस्थाबाट पनि लाभ लिन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष आयोगको देखिन्छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २०८० असोज २५ गते उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोग गठन गर्नुपर्‍यो। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था सम्मिलित आयोगलाई समग्र सुझावहरू दिन भनिएको थियो। निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म भोगेको, निजी क्षेत्रका व्यावसायिक गतिविधि बढाउनका लागि पुराना कानुनहरू बाधक बनेका छन्। तिनलाई हटाउनेदेखि नयाँ कानुन बनाउनेसम्मका सुझाव निजी क्षेत्रले दिएको स्मरण हुन्छ।

प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र थप चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको भनिएको छ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा सबैभन्दा पहिले सरकार केही गलत छ भनेर स्वीकार गर्दैन। राष्ट्र बैंकले ३–४ प्रतिशत अर्थव्यवस्था वृद्धि कायम राखे पनि यसले गुलाबी चित्र दिइरहेको हुन्छ। तेस्रो, आपूर्ति पक्षमा करोडौँ खर्च गरेर अहिले उनीहरू माग पक्षको वास्तविकतामा जाग्न थालेका छन्।

अर्थमन्त्री अर्थतन्त्रबारे ज्ञाता हुनु जरुरी छैन र नभए पनि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार धुरन्धर अर्थतन्त्रका ज्ञाता छन्। अधिकांश आर्थिक पूर्वानुमान मौसम पूर्वानुमान जस्तै हुन्छ। लक्ष्यमा टार्गेट हुँदैन। एक देशले कमजोर अर्थतन्त्रबाट पुनः प्राप्त गर्न के कदमहरू चाल्न आवश्यक छ? यहाँ केही सुझाव छन्, तपाईसँग के छ पहिचान गर्नुहोस्। यदि मुलुक सानो छ भने, सिङ्गापुर जस्तै मानव पुँजी बढाउनु उपयुक्त होला। यदि मुलुक प्राकृतिक स्रोतहरूमा सम्पन्न छ भने जापान र दक्षिण कोरियाको बाटोमा जानु राम्रो होला।

राम्रो नेता होस्, उदाहरणका लागि सिंगापुरका पूर्वप्रधानमन्त्री लि कुआन यु जसले सिंगापुरलाई गरिब देशबाट ६ दशकमा प्रतिव्यक्ति जिडिपीमा विश्वको दोस्रो धनी बनाइदिए। शिक्षा, पूर्वाधार, सेवा र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। शिक्षामा बढी खर्च गर्ने– उदाहरणका लागि, रुवान्डाले शिक्षाका लागि सम्पूर्ण जिडिपीको २२ प्रतिशत खर्च गर्छ भने सिङ्गापुरले सम्पूर्ण जिडिपीको २४ प्रतिशतसम्म खर्च गर्छ।

पूर्वाधारमा बढी खर्च गर्ने– उदाहरणका लागि, सार्वजनिक यातायातसँगै हाइस्पिड रेल र सडकमा चीनको पूर्वाधार उत्कृष्टमध्ये एक हो। यद्यपि जापानले चीनको संख्यासँग मेल खाँदैन, जापानी सार्वजनिक यातायात, सडक र हाइस्पिड रेलको गुणस्तरले तिनीहरूलाई सम्पूर्ण विश्वमा उत्कृष्ट बनाउँछ ! (रेल र सडक गरिब देशहरूका लागि प्राथमिकता हो।) 

केही वर्षअगाडि भएको कोभिड महामारीले मानव स्वास्थ्यलाई त चुनौती दियो नै, संसाभरिको अर्थतन्त्रमा समेत नराम्रो धक्का दिएको जगजाहेर छ। यो धक्काबाट बच्न नेपालले तत्कालीन अवस्थामा लिएका नीतिले दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्दा अहिलेसम्म पनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन भन्नुमा अत्युक्ति नहोला।

‘महामारीको कालखण्डमा साना तथा मझौला उद्योगहरू आपूर्ति शृंखला अवरोध र मजदूरहरू बिस्थापित भएका कारण संकटमा परे, लामो समय आवागमन रोकिएकाले पर्यटन उद्योगको व्यवसाय ठप्प भयो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘ठूला उद्योगहरूमा कच्चा पदार्थको स्रोत साँघुरिदै गएको, उपभोक्ता बजार संकुचित भएको र निर्माण क्षेत्र ठप्प भएका कारण समस्यामा परे।’

यो अवस्थामा वित्त नीतिले गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेको र मौद्रिक नीति आवश्यकताभन्दा बढी सहजीकरण भएकाले उच्च कर्जा विस्तार भएको आयोगको निष्कर्ष छ। जसको दुष्परिणाम पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको आयोगको विश्लेषण छ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आर्थिक सुधारको मार्गचित्र सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ। आयोगले प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक सुझाव समेटेको छ। ‘आर्थिक अवसर सिर्जना र उपलब्ध आर्थिक अवसरमा उद्यमीको पहुँच विस्तार गरी मुलुकभित्र रोजगारी विस्तार गर्न, उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएका सुझाव सहायक हुने विश्वास लिइएको छ।

नीतिगत सुधारमा जोड

हालै पेस भएको प्रतिवेदनले आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिबाटै धेरै पक्षमा सुधार हुन सक्ने बताएको छ। आर्थिक नीति बनाउँदा आर्थिक अवसर सिर्जना र सबै क्षेत्रले समान प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अर्थतन्त्र निर्माण हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ। मौद्रिक नीतितर्फ ब्याज दर करिडोरको ब्यान्ड कम गर्ने, तरलता व्यवस्थापन थप सक्रिय बनाउँदै ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई एकल अंकमा तोक्नुका साथै  ४ देखि ६ प्रतिशतसम्मको अन्तरालमा राख्न सुझाव दिएको छ। स्थिर विनिमय दरको विकल्पमा छलफल, अनुसन्धान र तयारी थाल्नसमेत सुझाव दिइएको छ। यो आइएमएफले दियको सुझावको विपरित भयो किनकि नेपालको मुद्रा भारतको मुद्रासँग पेग गरिएको छ।

संस्थागत सुधारमा आमूल परिवर्तन आवश्यक

प्रतिवेदनले संस्थागत सुधारमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। खासगरी हरेक मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीय स्तरका निकायलाई आफूले काम गर्ने व्यवसायीमैत्री, लगानीमैत्री प्रवद्र्धन गर्न सहयोगी र नागरिकलाई सेवा प्राप्त हुने सूचक निर्धारण गरी आवधिक सुधार रणनीति बनाइ कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ।

संघीय मन्त्रालयमा सचिवको सरुवा कम्तीमा दुई वर्ष नगर्ने भन्ने कुरा हालको तरल र अस्थिर राजनीतिक अवस्था रहेको स्थितिमा सम्भव होला ? मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा ५ वर्षसम्म नगर्न, निर्माण आयोजनाको सेट परिवर्तन नगर्नसमेत सुझाव दिइएको छ।

सरकारी कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पु¥याउन भनिएको छ। यो हालको ७३ वर्ष औषत बाँच्ने उमेर पुगेको सन्दर्भमा अझ बढी ६२–६५ वर्ष गरेको भए पनि हुने किनकि सामाजिक सुरक्षा र पेन्सनमा बढी खर्च र कर्मचारीको तालिममा धेरै खर्च भएको हुन्छ। सो बढी समयसम्म मुलुकले लानुपर्छ। राजनीतिक दललाई नगद चन्दा नदिन आयोगले सुझाव दिएको छ जुन ‘सार्वजनिक उपभोग’का लागि लेखिएको हो भन्न सकिन्छ।

पुराना र प्रतिगामी १५ ऐन खारेज गर्न सिफारिस

निजी क्षेत्र खासगरी नेपाल उद्योग परिसंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय हो यो। कानुनी सुधार नागरिक र व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, व्यवसायको लागत अनावश्यकरूपमा बढाउने, गलत प्रयोग हुन सक्ने, अनावश्यक नियन्त्रणमुखी र वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका १५ वटा ऐन खारेज गर्न सुझाव दिएको छ।

रामेश्वर आयोगले खारेज गर्न सुझाव दिएका  १५ ऐनमा– आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ (जस्तो पहिला थुन्ने अनि सुन्ने), २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा आदि कुरा छन्। निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ प्रमुख छन्।

यसै क्रममा आयोगले १५ वटा ऐनलाई खारेज गर्न सुझाव दिँदै गर्दा केही नयाँ ऐन तर्जुमा र केही ऐनलाई संशोधन गर्नसमेत सुझाव दिएको हो। औषधि ऐन, २०३५ लाई परिमार्जन गरी औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने ऐन जारी गर्नै सुझाव दिएको छ।

यसैगरी अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई गाभेर बौद्धिक सम्पत्ति, अदृश्य सम्पत्ति, कुनै निकायको सेयर वा स्वामित्व अधिग्रहण गर्न सकिने गरी नयाँ ‘निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन’ जारी गर्न सुझाव दिएको छ।

पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ गाभेर वर्तमान समयको बौद्धिक सम्पत्ति रक्षाका सबै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने र असल व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने नयाँ ‘बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्ने ऐन’ जारी गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। यो राम्रो सुझाव हो।

आयोगले खारेज गर्न सिफारिस गरिएको निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को सट्टा नयाँ ‘निकासी पैठारी नियमन ऐन’ जारी गर्न सुझाव दिएको छ। निकासीलाई प्रबर्धन गर्नुपर्नेमा नियमनको शब्द राखिदिँदा झन् निकासी घट्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले प्रबर्धन र पैठारी व्यवस्थापन ऐन भन्नु  रामो होला।

उक्त ऐनमा निकासी पैठारी व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति वा निकायले एक्जिम संकेत सहज र सरल तरिकाले नम्बर लिनुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक हितका निमित्त परिमाणात्मक नियन्त्रण गरिएका वस्तुको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। साथै निकै गद्दीलाई एम्बुलेन्स सरह सुविधा दिने व्यवस्थासमेत हुनुपर्दछ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आवश्यकताबमोजिम निकासी वा पैठारीमा बन्देज लगाउन सकिने, अन्टुपोर्ट व्यापार नियमन गर्ने, निकासी प्रबर्धनका प्रबन्धहरूसहितको प्रबर्धनात्मक तथा नियमनकारी प्रबन्धसहितको व्यवस्था नयाँ ऐनमा गर्न सुझाव दिएको सन्दर्भमा नियमन भन्ने शब्द नै राख्नु हुँदैन।

यो राष्ट्रले बैंकलाई नियमन गरे जस्तो होइन। धेरै नियमले निकासी प्रबर्धनमा नकारात्मक असर गर्दछन्। त्यस्तै सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सुरक्षित कारोबारको सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। यो नियमित प्रक्रिया हो।

नयाँ ऐन जारी गर्न सुझाव

हालै, खनाल आयोगले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन जारी गर्न सुझाव दिएको छ। वातावरणमैत्री हिसाबले नदी सतह र खानीबाट बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी जस्ता निर्माण सामग्री उत्खनन र बिक्री वितरण व्यवस्थित र नियमन गर्न उक्त ऐन आवश्यक रहेको आयोगले औल्याएको छ। व्यापारिक पूर्वाधारमा सुधार ल्याई बजार कुशलता अभिवृद्धि गर्न पब्लिक वेयरहाउसिंग ऐन जारी गर्नुपर्नेसमेत आयोगको सुझाव छ। यो धेरै वर्षदेखि समस्यामा रहेको हुँदा आवश्यक/अनिवार्य छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला।

कर्जा सूचना प्रतिवेदन ऐन (क्रेडिट इन्फर्मेसन रिपोर्टिंग एक्ट) जारी गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। वित्तीय समस्यामा परेका उपभोक्ता, लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरू र अन्य संगठित संस्थाहरूलाई समेट्ने गरी आधुनिक प्रावधानहरूसहितको नयाँ दामासाही सम्बन्धी ऐन जारी गर्न आयोगले सुझाव दिएको हो। विगतमा समेत यो प्रयास भएको र त्यसको पाठ के सिकियो भन्नेबारे समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यस्तै वैकल्पिक लगानी संस्थाहरूलाई संगठित संस्थाका रूपमा दर्ता हुने विकल्पका रूपमा सीमित दायित्व साझेदारी ऐन जारी गर्नुपर्ने खनाल नेतृत्व आयोगको सुझाव छ।

यो प्रतिवेदनको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयन पूर्णरूपमा हुने हो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर ९ प्रतिशतभन्दा माथि जाने अभिमत राख्ने पनि छन्। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले ज्येष्ठ नागरिकले ७० वर्षमा मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ जुन सो उमेर समूहले यसलाई प्रतिगामी भन्न बेर छैन। हाल ज्येष्ठ नागरिकलाई ६८ वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ७० वर्ष बनाउने सुझाव दिएको हो।

आगामी पाँच वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने तत्पश्चात मूल्य वृद्धिको आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र भत्ता वृद्धि गर्नसमेत खनाल नेतृत्वको आयोगले सुझाव दिएको हो। सरकारले हाल ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक चार हजार रुपियाँ वृद्ध भत्ता दिँदै आएको छ। ढुकुटीको हिसाबले यो राम्रो सुझाव भए पनि चुनावको अगाडि यो लागु गर्न कठिन छ। यसै सन्दर्भमा, सामाजिक सुरक्षामा हुने कुल खर्च आगामी पाँच वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशत र संघीय सरकारको कुल बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा कम रहने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको देखिन्छ।

सबै तलब तथा ज्याला भुक्तानीमा १.५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।

अहिले जम्मा भएको रकमको नै राम्रो परिचालन हुन सकेको अनुभूत जनताले गर्न सकेका छैनन्, यो महत्त्वाकांक्षी हुन्छ होला। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था वृद्धि गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन उद्योग व्यवसाय र संघसंस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो कुनै नौलो कुरा भएन। सरकारले हालैका वर्षहरूमा आफ्नो क्यापएक्स र जिडिपी अनुपातमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य चुनौती भनेको वित्तीय लक्ष्यहरू बनाइ गति कसरी कायम राख्ने भन्ने हो।

बाह्य आर्थिक वातावरणले पनि हाम्रो अर्थ व्यवस्थामा असर गर्छ। विशेष ध्यानका साथ ट्रम्प प्रशासनले २०२५ मा कार्यभार सम्हाल्ने प्रभावहरूले समेत असर गर्ने देखिन्छ। नेपाली मुद्राको अवमूल्यन तीव्र गतिले भैरहेको छ। सन् २०२५ का लागि पूर्वानुमान हुनुपर्ने, जसमा दुवै जोखिमलाई हाइलाइट गर्दै (जस्तै अपेक्षा गरिएकोभन्दा ढिलो वृद्धिको सम्भावना) र कमोडिटी मूल्यहरूका कारण सम्भावित विघटनसहित सकारात्मक घटनाक्रम के कस्तो हुने भन्ने चासो र चाख लाग्ने विषय हुने थियो।

देशमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुका प्रमुख कारणहरूमा अस्थिर राजनीति, लगानीकर्तामैत्री नीतिको अभाव, कमजोर पूर्वाधार, नियमित विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध, विरोधाभाषी कानुन, कर्मचारीतन्त्रको अदक्षता, अस्पष्टता र भ्रष्टाचार, बौद्धिक सम्पत्ति कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव, लगानीकर्ता संरक्षण सम्झौताको अभाव, उत्पादनमा सीमित प्रोत्साहन आदि छन्।

थप रूपमा, संघीयतामा संक्रमणले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूलाई सार्वजनिक वस्तुहरू उपलब्ध गराउन र आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउन स्थानीय स्तरका पहलहरू सिर्जना गर्न सरकारी कोष पारदर्शी र प्रभावकारीरूपमा प्रयोग हुने सुनिश्चित गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। स्थानीय शासन संयन्त्रमा जनसहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।  

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटल(पिइभिसी) मा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सुझाव दिएको छ। आयोगले पिइभिसीमा विदेशी लगानी थप आउने गरी नियामकीय सहजता गर्न भनेको छ। यसका लागि विशिष्टकृत लगानी कोषसम्बन्धी नियमावली तयार गर्न र यस्ता संस्थालाई सीमित दायित्वको साझेदारी फर्मका रूपमा दर्ता हुन सक्ने विकल्प दिन सीमित दायित्व साझेदारी ऐन (एलएलपी) जारी गर्न सुझाव दिइएको छ। कार्यान्वन जटिल छ। त्यसको मोडालिटी भएको भए बेश हुने थियो।

यस्तै, विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा विदेशबाट विशिष्टकृत लगानी कोषमा गरिने लगानीलाई पनि विदेशी लगानीका रूपमा लिन सकिने व्यवस्था गर्न आयोगको सुझाव छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन परिमार्जन गरेर पियर टु पियर ल्यान्डिङ गर्ने संस्थाहरूलाई अनुमति दिने व्यवस्था गर्न, धितोपत्र ऐनमा इक्विटी क्राउड फन्डिङको अनुमति दिन सक्ने र कानुनी प्रावधानपश्चात यस सम्बन्धमा इजाजत नीति र नियामकीय व्यवस्था गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

धितोपत्र बोर्डले डेरिभेटिभ बजारको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउन आयोगले सुझाएको छ। एन्जेल फाइनान्सिङसम्बन्धी कानुनी र नियामकीय व्यवस्था गर्ने र सम्भावित एन्जेल लगानीकर्ताहरू दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ। यस्ता लगानीकर्ताहरूले स्टार्ट अपमा लगानी गर्ने र जोखिम बहन गर्ने हुँदा यस्तो लगानीबाट प्राप्त आम्दानीमा १० प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले ठूलो स्तरको सेयर कारोबारमा लाग्ने कारोबार शुल्क कम गर्न सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने विषयलाई अघोषितरूपमा खारेज पनि गरिदिएको छ। यो लागु हुन राजनीतिक कारणले के होला परीक्षाको घडी हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी यसको पुँजी वृद्धिसँगै निजी क्षेत्रलाई सेयर सहभागिता गराउनुपर्दछ भनिएको छ।

आयोगले सिडिएस एन्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको पनि पुनः संरचना गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अतिरिक्त अन्य संस्थाहरूलाई पनि सेयर सहभागिता गराई पर्याप्त जनशक्तिसहित धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ। आयोगले बरु वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ। यसका लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन ल्याउनुपर्ने जनाएको छ।

साथै धितोपत्र ऐन २०६३ मा संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्न पनि भनिएको छ। नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सहसचिव राख्ने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिइएको छ। यो ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ ले होला। हाल एकजना मात्र विज्ञ राख्ने व्यवस्था रहेकामा परिवर्तन गरी दुईजना राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ। यो उचित सुझाव हो। समग्रमा, विगतमा झैँ नभई यसपटक राम्रा सुझाव आएका छन्। लागु हुने अपेक्षा गरौँ।