प्रकाशित मिति : चैत्र १६, २०८१ शनिबार
एक संघीय न्यायाधीशले शुक्रबार ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतमा चुनौतीको मौका बिना आप्रवासीलाई तेस्रो देश देशनिकाला गर्न अस्थायी रोक लगाएका छन् । आप्रवासीहरुले अब उनीहरूलाई तेश्रो देश पठाउँदा सुरक्षामा जोखिम हुन सक्ने तर्क अदालतमा गर्न सक्ने भएका छन् ।
बोस्टनका डिस्ट्रिक्ट कोर्टका अदालतका न्यायाधीश ब्रायन ई मर्फीले सरकारलाई आप्रवासीहरूलाई संघीय कानून अन्तर्गत तेस्रो देशमा आफ्नो निष्कासनविरुद्ध अदालतमा मौका दिन आदेश दिएका हुन् । जसले निर्वासनलाई ती ठाउँहरूमा सीमित गर्दछ जहाँ आप्रवासीहरुको जीवन वा स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने जोखिम रहन्छ । आदेशमा न्यायाधिसले यातना विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघको सन्धिलाई पनि उद्धृत गरेका छन् ।
यो निर्णयले आप्रवासीहरुलाई उनीहरुको देशमा देशनिकाला गर्न गाह्रो भएको अवस्थामा उनीहरुलाई पनामा, कोस्टारिका र एल साल्भाडोर लगायतका देशहरूमा पठाइरहेको ट्रम्प प्रशासनका लागि धक्का दिएको छ । केही अवस्थामा न्यायाधीशले व्यक्तिको मातृभूमि धेरै खतरनाक भएको निर्धारण गर्न सक्छन् । तर अधिकारीहरूले तिनीहरूलाई तेस्रो देश पठाउन सक्छन्।
राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त न्यायाधिस मर्फीले मुद्दामा विभिन्न अधिकारवादी समूहहरूको पक्ष लिएका थिए, जसले तेस्रो देशमा देशनिकाला गरिएका वा चाँडै देशनिकाला हुने डर भएका व्यक्तिहरूको तर्फबाट आइतबार बोस्टनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
गत महिना अमेरिकाले ३ जना नेपालीहरुलाई पनि पनामा डिपोर्ट गरेको थियो । ट्रम्प प्रशासन र मध्य अमेरिकी राष्ट्र पनामा बीचको सम्झौता अनुशार उनीहरुलाई पनामा डिपोर्ट गरिएको थियो ।
अमेरिकाबाट पनामाका लागि गरिएको आप्रवासीको पहिलो उडानमा नै नेपालीहरुलाई डिपोर्ट गरिएको थियो । उनीहरुलाई डेरियन नजिकैको आश्रय स्थलमा स्थानान्तरण गरिएको थियो, जुन मध्य अमेरिकालाई दक्षिण अमेरिकासँग जोड्ने जंगली इलाका हो । अनगिन्ती आप्रवासीहरूले यसलाई पार गर्दै अमेरिकामा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्छन्।
गत महिनाको शुरुमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोसँगको वार्तामा मुलिनोले पनामा नहरको सार्वभौमित्वमा कुनै बहस नगर्ने कुरा जोड दिएका थिए । पनामा र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सहकार्यको कारणले जनवरी महिनामा डेरियनबाट क्रस गर्ने आप्रवासीहरूको प्रवाह अघिल्लो वर्षको सोही महिनासँगको तुलना गर्दा ९० प्रतिशत ले घटेको थियो ।