प्रकाशित मिति : असार २१, २०८२ शनिबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेको विधेयकअनुसार आगामी डिसेम्बर ३१ पछि अमेरिकाबाहिर रकम पठाउँदा १ प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ। यो नयाँ कानुनले नगदमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय मनी ट्रान्सफरलाई लक्षित गरेको छ, जसमा नगद, मनी अर्डर, क्यासियर चेक वा ट्रेजरी सेक्रेटरीले निर्धारण गरेका यस्तै अन्य भौतिक माध्यमहरू समावेश छन्।
यो उपायले राजस्व सङ्कलन गर्ने र अनियमित नगद प्रवाहलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसबाट वार्षिक १० बिलियन डलर राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ। कानुनअनुसार रकम पठाउने व्यक्तिले नै १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ भने रेमिट्यान्स ट्रान्सफर प्रदायकहरूले यो कर सङ्कलन गरी प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा ट्रेजरी डिपार्टमेन्टमा बुझाउनुपर्नेछ।
यदि लेनदेनको समयमा कर सङ्कलन गरिएन भने मनी ट्रान्सफर प्रदायकले नै त्यसको जिम्मेवारी लिई सो रकम तिर्नुपर्नेछ। यो कर नगद वा यस्तै साधन प्रयोग गर्ने सबै रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिहरू र अमेरिकी नागरिकहरू समेतमा लागू हुन्छ।
तर, अमेरिकामा जारी गरिएका डेबिट वा क्रेडिट कार्डबाट गरिएका स्थानान्तरण वा मनी लान्डरिङ विरोधी नियमहरू पालना गर्ने वित्तीय संस्थाहरूमा रहेका खाताबाट निकालिएको रकममा भने यो कर लागू हुनेछैन। जसले डिजिटल र खातामा आधारित लेनदेनलाई प्रभावित हुनबाट जोगाउँछ।
१ प्रतिशत कर दर पहिले प्रस्तावित ३.५ प्रतिशतबाट घटाइएको हो, जुन कानुनी प्रक्रियाको क्रममा समायोजन गरिएको थियो। यो कानुनले विशेष गरी बैंक खाता नभएका व्यक्ति र नगदमा आधारित स्थानान्तरणमा निर्भर समुदायहरूलाई असर गर्नेछ, जबकि डिजिटल भुक्तानी विधि प्रयोग गर्नेहरू प्रभावित हुनेछैनन्।
यो कानुनले अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायलाई ठूलो आर्थिक प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सन् २०२३ मा नेपालमा कुल ११ बिलियन डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २६.६ प्रतिशत हो।
https://www.youtube.com/watch?v=videoseries
यो रकम नेपालको वैदेशिक सहायता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीभन्दा धेरै हो। सन् २०२३ मा अमेरिकाबाट मात्रै १.२८ बिलियन डलर रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको अनुमान छ। सन् २०२४ को जुलाईदेखि डिसेम्बरसम्मको पहिलो पाँच महिनामा नेपालमा ४.७३ बिलियन डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ, जसमध्ये अमेरिकाबाट भित्रिएको हिस्सा उल्लेख्य छ।
विश्व बैंकका अनुसार, सन् २०२४ मा कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा कुल रेमिट्यान्स ४.६५% ले वृद्धि भई ६८५ बिलियन डलर पुगेको छ। नेपालमा यो वृद्धिदरलाई आधार मान्दा सन् २०२४ मा कुल रेमिट्यान्स ११.३ देखि ११.८ बिलियन डलरको बीचमा पुगेको अनुमान छ। अमेरिकाबाट वार्षिक १ बिलियन डलरभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। १ प्रतिशतको कर लागु हुँदा १ बिलियन डलर रेमिट्यान्समा १० मिलियन डलर कर तिर्नुपर्नेछ।
उदाहरणका लागि, यदि कुनै नेपालीले नेपालमा १,००० डलर पठाउँछ भने, थप १० डलर कर तिर्नुपर्नेछ। यसले रेमिट्यान्स पठाउने लागत बढाउनेछ। हाल अमेरिकाबाट नेपालमा २०० डलर पठाउँदा औसतमा ३.६४% लागत (१३.५९ डलर शुल्क र ०.३५% विनिमय दर मार्जिन) लाग्छ, जुन संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यको ३% भन्दा अलिकति माथि छ। नयाँ १ प्रतिशत करले यो लागत थप बढ्नेछ, जसले गर्दा रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीहरूको आर्थिक बोझ बढ्न सक्छ।
नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सले गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, र ग्रामीण आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ। सन् २०२२ मा ९०% नेपाली वयस्कहरूले औपचारिक वित्तीय सेवाहरू प्रयोग गरेको तथ्यांक छ, जसमा १.९ करोड मानिसहरूले मोबाइल वालेट प्रयोग गर्छन्। यद्यपि, डिजिटल साक्षरताको कमी र १०.४% अनौपचारिक च्यानलको प्रयोगले रेमिट्यान्सको पूर्ण उपयोगमा चुनौती थप्छ। धेरैजसो रेमिट्यान्स नगदमा झिकिन्छ, जसले बैंक खातामा रकम जम्मा हुने दरलाई कम गर्छ।